कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलितलाई उपेक्षा «

कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलितलाई उपेक्षा

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आज पूर्णता पाएको छ । बाँकी रहेका पाँच मन्त्री नियुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारमा सात सांसद र एक गैरसांसद मन्त्री बनेका छन् । गैर सांसद्लाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलितको सहभागिता भने शून्य छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
हाल मौजुदा ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा १३ महिला, पाँच जना दलित एक जना जनजाति समुदायबाट छन् । सत्ता गठबन्धनका दल काँग्रेसमा एक दलित महिलासहित दुई महिला, माओवादी केन्द्रमा एक दलित महिलासहित तीन जना महिला र दुई जना दलित समुदायबाट छन् । यस्तै समाजवादीमा एक जना महिला छन् । तर, उनीहरू कसैलाई पनि मन्त्री बनाइएन् ।
नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा समावेशी सिद्धतका आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सत्ता गठबन्धनका दलहरूले व्यवास्ता गरेका छन् । सत्तारुढ दलकै महिला र दलित सांसदहरूले असमावेशी मन्त्रिपरिषद् प्रतिअसन्तुष्टि जनाएका छन ।
आफूले नै समावेशी सिद्धान्तको मुद्दा उठाएको जस लिन रुचाउने माओवादीले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा संसद रहेका महिला र दलितलाई भने उपेक्षा गरेका छ ।
माओवादीका सांसद रातो कामी संविधान, ऐन कानुनको भावनाविपरीत भएको बताउँछन् । ‘समावेशी नारा बोकेको हाम्रो पार्टीले समेत सरकारमा मन्त्री पठाउँदा समावेशितालाई भुल्नु दुःखद हो’, उनले भने, ‘यो विषयमा आगामी दिनमा पार्टीमा छलफल हुन्छ ।’ माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद कृष्णा शाहले पनि समावेशिताको लागि लडेको पार्टी माओवादीले नै गैर सांसदलाई मन्त्रीका बनाउदा महिला सहभागिता नगराएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । माओवादीका १२ सांसद मध्य सीता नेपाली र रातो कामी दलित समुदायबाट सांसद छन् । यस्तै सीता नेपालीसहित पुष्पा घर्ती, विमला केसी र कृष्णा शाह महिला सांसद छन् । तर, माओवादीले हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाएको छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस यसअघि माओवादीका महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्रीसहित सहभागी थियो । यसपटक पनि मुख्यमन्त्री र थप दुई मन्त्री पाएको कांग्रेसले दुई पटक नै समावेशीलाई व्यवास्ता गरेको छ । यसअघि पनि मन्त्री बनीसकेका यज्ञबहादुर बुढालाई पुनः मन्त्री दोहो¥याउँदा महिला र दलितलाई भने पाखा लगाएको छ ।
कांग्रेसका छ मध्य झोवा विक दलित तथा महिला दुवै र अमृता महिला तर्फकी सांसद हुन् । सरकारको साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले पनि दुई मन्त्री पाउँदा पनि समावेशीलाई लत्याएको लगाएको छ । तीन सांसद रहेको समाजवादीमा चन्द्रबहादुर शाही र पदम रोकाय मन्त्री बन्दा महिला सांसद देवी ओली मात्र छुटेकी छन् । संविधानमा समावेशीको सुनिश्चितता गरिएको भएपनि मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई व्यवास्ता गरेको बताइन् । संविधानको कार्यान्वयन गराउने सरकारले नै त्यसको पालना नगर्नु विडम्बना भएको उनको तर्क छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित नेपाली कांग्रेसबाट समाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा र हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट बिन्दमान बिष्ट यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भएकोमा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशप्रसाद सिंह र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) नियुक्त भएको छन् । एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएकोमा पदमबहादुर रोकाय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् ।
फौजदारी सजाय भोगेका गैर सांसद मन्त्री
फौजदारी अभियोगमा सजाँय एवं जरिवाता भुक्तान गरेका गैर सांसदलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्री बनाएको छ ।
हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा माओवादीको कोटाबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा आइतबार नियुक्त भएका हुन् । लामाले मूर्ति चोरेको अभियोगमा दुई वर्ष जेल र पाँच हजार जरिवाना तिरेका थिए । २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट १२ सय बर्ष पूरानो मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा दोषी ठहर भई लामाले कैद र जरिवाना भुक्तान गरेका हुन् । लामाले २०४९ कात्तिक २८ देखि २०५१ कार्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्त्तान गरिसकेका छन् । गैर सांसदलाई छ महिनाका लागि मन्त्री बनाउने पाउने व्यवस्था अनुरुप माओवादी केन्द्रले लामालाई मन्त्री बनाएको हो । लामालाई मन्त्री बनाउन लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि केही दिनअघिदेखि नै माओवादी पार्टी भित्रै र जनस्तरमा पनि विरोध भइरहेका छ । बिरोधका बाबजुद पनि लामाले आइतबार प्रदेश प्रमुखबाट मन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्