नेपाल–बेलायत सम्बन्ध : विगत र भविष्यका सम्भावना

ऐतिहासिक घटनाक्रम र विकास निर्माणको परियोजनामा सहयोग तथा गोर्खा सैनिकजस्ता कुराले नेपाल–बेलायत सम्बन्ध विशेष रहने गर्छ ।

नेपाल–बेलायत सम्बन्ध नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीचको वैदेशिक सम्बन्ध हो । बेलायत र नेपालको सम्बन्ध इतिहासदेखि मैत्री सम्बन्ध थियो र दुई देशको राजपरिवारबीच पनि निकट सम्बन्ध थियो । ऐतिहासिक घटनाक्रम र विकास निर्माणको परियोजनामा सहयोग तथा गोर्खा सैनिकजस्ता कुराले नेपाल–बेलायत सम्बन्ध विशेष रहने गर्छ ।
नेपाल र संयुक्त राज्य हस्ताक्षर एक सन्धि १९२३ मा, जसले पहिलो पटक नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भनी परिभाषित गरेको थियो, यो सन्धिले १८७२ मा भएको सुगौली सन्धि विस्थापित गरेको थियो । नेपाल–बेलायत सम्बन्धको २ सय वर्षे वार्षिक उत्सवको खुसीयाली २०१४ मा दुवै मुलुक मा मनाइएको थियो ।
सन् १९३४ मेमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि नेपाल र बेलायतले सन् १८१६ को मार्चमा अनुमोदन भएको सुगौली सन्धिलाई सन् १९३४ मा मान्यता दिएका थिए । कूटनीतिक सम्बन्धको सुरुवात नेपाली नागरिकको भर्नामा यो सन्धिपछि ब्रिटिस सेना आधिकारिक रूपमा सुरु भयो ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायत नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र भएको र द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै आपसी सम्बन्ध, मित्रता, सद्भाव र पारस्परिक विश्वासको आधारमा कायम रहँदै आएको छ । ब्रिटिस गोर्खाको लामो समयदेखिको योगदानले सम्बन्धको अर्को महŒवपूर्ण कडीका रूपमा काम गरेको छ । यी सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन दुवै देशका संसद्ले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले यो अझ विस्तृत गर्दै जानुपर्छ ।
दुई देशका संसद्बीचको विद्यमान सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन संसदीय प्रतिनिधि–मण्डलको भ्रमण निरन्तर र नियमित हुनु आवश्यक छ । ‘संसदीय लोकतन्त्रमा साझा विश्वास नेपाल र बेलायतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको आधारभूत पक्ष हो, नेपालप्रति समर्पित संसदीय निकायका रूपमा, समूहले यी सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । बेलायती संसद्लाई बेलायती लोकतन्त्रको संस्थाका रूपमा मात्र नभई बहुदलीय प्रजातन्त्र र मौलिक स्वतन्त्रताको प्रतीकका रूपमा पनि प्रशंसा गरिन्छ ।
नेपालको प्रजातन्त्रले आफ्नो लोकतान्त्रिक संस्थाको जग बलियो बनाउन इमान्दार प्रयास गरिरहेकाले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि लामो संघर्ष गर्नुपरेको देखिन्छ । ‘संसदीय लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी प्रतिनिधित्व, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा राजनीतिक शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका प्रमुख विशेषतालाई सुदृढ गर्ने संविधान हो । यसरी विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि गोर्खाहरूले बेलायतीहरूलाई दिएको योगदान असाधारण छ ।

व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध
नेपाल बेलायतको स्थापनापछि सम्बन्ध थप गहिरो भएको छ । सन् १८१६ मा बेलायतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध देशहरूको मित्रता, आपसी समझदारीको विशेषता हुन् र एकअर्काको राष्ट्रिय हित र आकांक्षाको सम्मानमा आधारित रहेको छ ।
उच्चस्तरमा भ्रमण आदानप्रदान र बीचमा आवधिक परामर्श द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रवद्र्धनलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षले प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । सन् १९६१ मा बेलायतबाट सुरु भएको नेपालमा आर्थिक सहयोगको एक झलक डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलेपमेन्टमार्फत विभिन्न क्षेत्रका गतिविधिहरूमा विकास (डीएफआईडी) मा सहयोग गर्दै आएको छ । बेलायत सरकारले विशेष गरी सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पु¥याएको सहयोगप्रति नेपाल आभारी छ । नेपालमा सहायता कार्यक्रम गरिबी र सामाजिक बहिष्करण घटाउन र यसरी दिगो शान्तिको आधार स्थापना गर्न योगदान पु¥याउन डिजाइन गरिएको हो ।
बेलायतले नेपाललाई कृषि, स्थानीय क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । विकास, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र वनविज्ञान आदिमा बेलायत नेपालको शीर्ष दस देशहरूमा पर्छ ।

द्विपक्षीय व्यापार
प्रमुख उत्पादनहरू निकासीका लागि कार्पेट, राम्रो जनावरको कपालको ऊन, ऊनी सल, स्कार्फ, मफलर, जर्सी, सुती ज्याकेट, दाल र चिया । बेलायतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू हुन्— मोटरकार, गाडी, पार्टपुर्जा एयरो प्लेन र हेलिकप्टर, ह्विस्की, माल्ट , रोस्ट, मिठाई, बिस्कुट, ब्लक, स्ल्याब वा बारमा चकलेट ।
नेपालले एनटीएफपी, अन्य वस्तुका अतिरिक्त मह, चिया (अर्थोडक्स), पस्मिना सल, युकेमा हस्तकलाका सामानहरू संलग्न गरेको छ । लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि सम्झौता नेपाल र बेलायतबीच २ मार्च १९९३ मा हस्ताक्षर भएको थियो । होटल, ट्राभल र ट्रेकिङ, चिया उत्पादनका क्षेत्रमा उद्यम, शिक्षा, गार्मेन्ट, बायो–टेक्नोलोजी र परामर्शमा युकेबाट नेपालमा लगानी भएको छ । ट्रेकिङका लागि ठूलो संख्यामा बेलायती पर्यटक नेपाल आएका छन् । पर्वतारोहण र अन्य मनोरञ्जन गतिविधिहरूमा समेत संलग्नता रहेको छ ।
नेपालले ड्युटी फ्री कोटा फ्रीको पूर्ण फाइदा लिन सक्छ । यो हुनका लागि, सरकारमा मात्रै होइन बेलायतबाट पनि सहयोग मागिएको छ । नेपाल आउने र जाने व्यापार प्रतिनिधि–मण्डल वृद्धि, व्यापार सहभागिता, मेला र प्रदर्शनी आयोजित गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई स्थायी बसोबास प्रदान गर्दा मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा असर, किनकि यसले उल्लेखनीय रूपमा कम गर्नेछ । पूर्वसेनाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स वा उनीहरूले प्रयोग गरेको पेन्सन तिनीहरू यहाँ हुँदा प्राप्त नेपालको हितमा थियो । अर्कातर्फ गैरआवासीयको रूपमा, तिनीहरूले गर्न सक्छन् नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान ।
नेपाली र बेलायती अधिकारीबीच हालै काठमाडौंमा भएको बैठकमा नर्स भर्नालाई अघि बढाउने सहमति भएको छ । दुवै पक्षले श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यो बैठकले कति नर्सहरूलाई बेलायत पठाउने निर्णय गरेको छैन । श्रम सम्झौतामा सहमति भएको छ । बेलायत जाने नर्सहरूले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । भाषा परीक्षाको तयारीमा छनोट भएका नर्सहरूको खर्च पनि बेलायतले बेहोर्नेछ । नेपालबाट छनोट भएका नर्सहरूले बेलायत गएपछि बेलायती स्वास्थ्य परिषद्ले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलन (युएनएफसिसी)–२६ का अध्यक्ष, जो यू केकै थिए, ले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेका प्रयासको सराहाना गरेका छन्, हालै नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । कोप–२६ को अध्यक्षको हैसियतमा नेपालमा पहिलो पटक भ्रमण गरेका उनले जलवायु परिवर्तनले हिमालयन क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे जानकारी लिएका थिए । उनले नेपालले सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्न गरेको प्रतिबद्धता र कोप–२६ अगावै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि गरेको विभिन्न निर्णयमा नेपालको प्रशंसा गरेका छन् । यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलनको २६ औं संस्करणअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका विषयमा महिलाको आवाजलाई सशक्त पार्ने उद्देश्य लिइएको परिप्रेक्ष्यमा अध्यक्षले नेपालमा महिलाहरू जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणका दिशामा सशक्त देखिएको पनि बताएका थिए ।
अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालको हरितक्षेत्र पुनरुत्थान गर्नका लागि बेलायतले नेपालमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । बेलायत तथा अन्य विकास साझेदारले नेपालका लागि कुल ७ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको पुनरुत्थान प्याकेजको घोषणा गरिसकेका छन् । यो प्याकेजअन्तर्गत नेपालले ऋण तथा अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ ।
नेपालीहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभाव थेग्न सक्षम रहेका तर विश्वका सबैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हुँदाहुँदै पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक प्रभावित रहेको पनि बताएका थिए ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई सहयोगको आवश्यकता छ । नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको ब्रिटिस गोर्खा परियोजनाले मिलेर काम गर्दा कसरी जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । अति कम विकसित राष्ट्रको समूहका लागि नेपालले आवाज उठाउँदै आएको छ र यो समूहका अध्यक्ष रहेको भुटानले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको समस्यालाई कोप–२६ मा उठाउन नेपाललाई अनुरोध गरिसकेको छ । हिमालयले यो क्षेत्रका १ अर्ब ६० करोड जनसंख्यालाई ताजा पानी उपलब्ध गराउँछ भने नेपालका हिमालयले ४० करोड जनसंख्यालाई पानी आपूर्ति गर्छ ।
हिमालय क्षेत्रमा विश्वव्यापी सरदरभन्दा बढी मात्रामा वार्षिक तापमानमा वृद्धि भएको छ भने हिमतालहरू पनि आकार पनि घट्दो क्रममा छ । यसैबीच कोप–२६ का अध्यक्षले नेपाल भ्रमणमार्फत यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभाव अध्ययन गर्न मौका पाएको थियो । भ्रमणले कोप–२६ अध्यक्षलाई यो क्षेत्रको सन्देश विश्वलाई दिन सहयोग पु¥याउने पनि विश्वास छ । कोप–२६ मा हामीले जलवायु परिवर्तनले साना देशहरूलाई पर्ने प्रभाव रोक्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।