Logo

ग्यास आयात गरेर मल कारखाना खोल्ने योजना

२०७१ सालमा लगानी बोर्डको सहभागितामा भएको एक अध्ययनले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गरेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना असम्भव भएको देखाएको थियो । तर, त्यो अध्ययनविपरीत लगानी बोर्ड आफैंले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गरेर कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयका साथै अन्य सरोकारवाला निकायसँग कुनै समन्वय नगरी वास्तविकभन्दा झण्डै चार गुणा बढी बिजुलीको महशुल राखेर विश्लेषण गर्दै प्राकृतिक ग्यास सस्तो भन्दै कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाइएको हो । गत वर्षामा रातिको समयमा पाँच सय मेगावाटसम्म खेर गएको तथा आगामी हिउँदमा एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला र भारतले बंगलादेशबाट ग्यास आयात गरेर नेपाललाई दिनुपर्ने अवस्था रहेपनि स्वदेशी बिजुलीबाट सम्भव हुँदाहुँदै आगामी ५० वर्षसम्म परनिर्भर हुने गरी कारखाना खोल्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
लगानी बोर्डले मल कारखाना प्राकृतिक ग्यासमार्फत बनाउने उपयुक्त हुने सहितको सो अध्यययन प्रतिवेदन मंगलबार लगानी बोर्ड बैठकमा पेश गर्न लागेको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले रासायनिक मल स्थापनाबारे बोर्डले गरेको अध्ययन बैठकमा पेश गर्न लागेको र हाइड्रोजनमार्फत यसको सम्भाव्यताबारे काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनबारे सोमबार कृषि मन्त्रालयमा छलफल समेत भएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन उपयुक्त लागेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा मंगलबार बस्ने भनिएको बोर्ड बैठकले प्राकृतिक ग्यासमार्फत मल कारखाना स्थापनाको निर्णय प्रकृया अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै गत कात्तिक महिनाको अन्तिम साता भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको (इपान) को कार्यक्रममा भारतले बिजुली नकिनेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै स्वदेशमै खपत बढाउनुपर्ने बताएका थिए । तर त्यसविपरीत देउवा स्वयंको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकबाट ग्यासमार्फत मल कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाउने तयारीमा बोर्ड छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाकै जोडबलमा यस्तो निर्णयको तयारी रहेको आशंका बोर्डका कर्मचारीले गरेका छन् ।
सरोकारवाला निकायहरुलाई बिना छलफल र जानकारी अघि बढाउँदा आउने आलोचनाबाट छल्नका लागि सोमबार यसबारे ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग मल कारखानाबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालले प्रतिवेदनबारे आफूहरु बेखबर रहेको र कुनै जानकारी नभएको बताएकी थिइन् । छलफलमा समेत प्रतिवेदनको मस्यौदा कसैलाई दिइएको थिएन भने बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले यसबारे जानकारी दिएका थिए । छलफलमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विद्युतबाट भन्दा प्राकृतिक ग्यासबाट रासायिनिक मल स्थापना सस्तो भएकोले बोर्डले यसबारे प्रतिवेदन तयार गरेर बोर्डमा पेश गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए ।
बैठकमा बोर्डको तर्फबाट प्राकृतिक ग्यासबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा एक खर्ब तथा विद्युतबाट स्थापना गर्दा १ खर्ब २५ अर्ब लगानी लाग्ने उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ बिजुलीको महशुल राखिएको जानकारी दिइएको थियो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री भुषालले स्वदेशी बिजुलीबाटै उपयोग गरेर कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने र सकिने बताएकी थिइन् । “मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली दिन मन्त्रालय तयार छ । यो पनि महँगो भएमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँमै बिजुली दिन सकिन्छ । बरु यसको ग्यारेण्टी चाहिन्छ भने म लगानी बोर्डलाई मन्त्रालयको तर्फबाट पत्र लेख्न तयार छु,” उनले छलफलमा भनिन्, “ऊर्जाकै कारण महँगो भएको भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनौं , डलरबाट खरिद गरेको ग्यासभन्दा बिजुली धेरै उपयुक्त हुन्छ ।”
कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले बिजुली उपयोग गरेर मल उत्पादन गर्न सकेमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए । “अहिले ठूलो कारखाना उत्पादन गर्न सकिँदैन भने बरु दुई लाख टनको मात्र गरौं तर जति सक्दो छिटो उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनौं,” उनले भने । छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेकै नियमले पनि प्रतियुनिट २ रुपैयाँसम्म मल कारखानाको लागि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने बताउँदै प्राकृतिक ग्यास आयातभन्दा बिजुली धेरै सस्तो हुने बताए । “सन् २०३० सम्ममा त धेरै निजी क्षेत्रको विद्युत प्लान्ट नेपाल सरकारमा आइसक्छन्, त्यसपछि त अझ प्रति युनिट ५० पैसामै मल कारखानाको लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । पछि बिजुली धेरै सस्तो हुन्छ,” छलफलमा उनले भने ।
छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले २ रुपैयाँमा उपलब्ध हुन सक्ने बिजुलीलाई ८ रुपैयाँ प्रति युनिट बिजुली राखेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको बताउँदै स्वदेशी बिजुलीबाट मल कारखाना स्थापना गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए । उनीहरुले भारतसँग हाल १.०७४ ट्रिलियन क्यूबिक मिटर मात्र ग्यासमात्र भण्डारणमा रहेको तथा भारतले आयात गर्ने बंगलादेशसँग पनि १९५.४ बिलियन क्यूबिक मिटर मात्र ग्यास रहेको उल्लेख गर्दै ५० वर्षसम्म निरन्तर रुपमा ग्यास आयात गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताएका थिए ।
उनीहरुले भारतले सन् २०२३ मा देशभित्रै प्राकृतिक ग्यासको उपयोग बढाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै बंगलादेशबाट आयात गरेर नेपाललाई दिने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरुको तर्क थियो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले भने प्राकृतिक स्रोतबाट प्रति केजी ३१ रुपैयाँ रुपैयाँ लागत हुने उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा बिजुली उपलब्ध हुँदा भने प्रति केजी लागत १८.५ रुपैयाँ मात्र हुने देखाएको छ । लगानी बोर्ड स्थापनापछि नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल भइरहेको छ । गत २०७७ सालमा तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कारखाना स्थापनाबारे कृषि समितिको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेका थिए । समितिले विद्युत् वा फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछि यस प्रतिवेदनभन्दा विपरीत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, कृषिमन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल लगायतको समितिले प्राकृतिक ग्यासबाट स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले भने ग्यासबाट उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । तर, यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्