Logo

धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत समस्या

केही महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन बनेको छ । बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्दा महिनौंदेखि बोर्डले गर्दै आएका काम–कारबाही ठप्प भएका छन् । हुन त अध्यक्षका लागि शुक्रबार पाँच जनाको नाम सिफारिस गरिसकिएको छ, तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा यसले बहुआयामिक रूपमा असर पारेको छ । एक त महिनौंदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन हुन पाइरहेको छैन । अर्कातिर नीति निर्माणका कामहरू पनि ठप्प भइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त पुँजी बजार देखिएका विद्यमान समस्याको समाधानसमेत खोज्न समस्या परेको छ । छिट्टै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुने अवस्था भए यी समस्या त समाधान होलान्, तर पछिल्लो समय नेतृत्व अभावले पुँजी बजार अन्य विभिन्न समस्या पनि देखिएका छन् । इन्साइडर ट्रेडिङदेखि सेयर कर्नरिङका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । पुँजी बजार ठूलो संख्यामा मानिसहरू जोडिए पनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । हाल पुँजी बजार देखिएका समस्या र अब बोर्डको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि गर्नुपर्ने सुधार र चुनौतीका विषयमा कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिए पुँजी बजार सुधार हुँदै जान्छ
मेखबहादुर थापा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआईबीएल एस क्यापिटल

अहिले धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । यसरी नेतृत्वविहीन भएको लामो समय भइसकेको छ । धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै कुरा अड्किरहेका छन् । भर्खरै नेप्सेमा सीईओ नियुक्त हुनुभएको छ । अब सेबनमा पनि केही समयमा अध्यक्षको नियुक्ति हुने देखिएको छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कतिपय आईपीओहरू नेतृत्वविहीनताका कारणले अड्किएका छन्, नीति नियमहरू पनि बन्न सकिरहेका छैनन् ।
त्योबाहेक हाम्रो बजारमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । इन्डेक्सलाई व्यवस्थित गरेर डेरिभेटिभहरू भिœयाउने कुराहरू बाँकी नै छन् । प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लाइसेन्सिङका कामहरू पनि बाँकी छन् । ती कुराहरू पनि अहिले अड्किरहेको अवस्थामा छन् । त्यस्तै पुँजीबजारको क्षमता विस्तारका कुराहरू पनि छन् । नयाँ–नयाँ प्रयोगहरू गरेर बजारका खेलाडीहरू कत्तिको सक्षम छन् ? उनीहरूको क्षमता के–कति छ ? नेप्से आफैंको क्षमता विस्तार गर्न के–कति आवश्यक छ ? भन्ने कुराको मूल्यांकन पनि भइरहेको देखिँदैन । त्यतातर्फ पनि नियामक निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
अहिले बजारलाई हेर्ने हो भने पुँजीबजारबाट आउने रेभिन्युको बाँडफाँड सन्तुलित रूपमा भइरहेको छैन जस्तो देखिन्छ । अहिले मर्चेन्ट बैंकहरू नाफा कमाउने अवस्थामा छैनन् । जेनतेन चलिरहेका त छन् तर यस क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन भइरहेका छन् । सीडीएस, नेप्से, सेबोन तथा ब्रोकरहरूले मनग्य आम्दानी गरेको तर मर्चेन्ट बैंकरहरूको अवस्था भने बेहाल छ । त्यसैले रेभिन्युको बाँडफाँड राम्रो नभएको हो कि ? त्यतातर्फ पनि नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
पुँजी बजार यस्ता थुप्रै समस्या छन् । सबैलाई एकै पटक समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, तर प्राथमिकताका आधारमा नयाँ नेतृत्वले त्यसको समाधान गर्दै जानुपर्छ । बजारका खेलाडीहरूलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई खेल्नका लागि मैदान दिनुप¥यो । त्यसपछि विस्तारै उनीहरूलाई नियमन गर्दै विस्तारै अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । नयाँ नीति नियमहरू पनि ल्याउँदै जानुपर्छ । तब मात्र पुँजी बजार केही सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । अहिले नयाँ नेतृत्व आउन थालेको छ । काम गर्ने निजी क्षेत्रले हो । नीति बनाउने नियमनकारी निकायले हो । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन दिएर आगाडि बढियो भने पुँजीबजार सुधार हुँदै जान्छ ।
हामीलाई नियमन, सुपरभिजन नै गर्ने अवस्थामा त हामीहरू पुगेका छैनौं । हामीहरूले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । यसको अर्थ सुपरभिजन नै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, जसले गलत गर्छ । त्यसलाई कारबाही त हुनु नै पर्छ । त्यो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति नियमहरू ल्याउनुपर्छ । नीति ल्याउँदा पनि सबैसँग छलफल गरेर ल्याउने गरियो भने भोलि कार्यान्वयनको तहमा जाँदा पनि त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ । हामीहरूलाई कहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ, त्यहाँ सुनिदिने अवस्था भयो भने निकै राम्रो हुन्छ । अन्यथा नीति त आउला तर कार्यान्वयन हुन्छ÷हुँदैन, त्यसको यकिन गर्न सकिँदैन । भोलि समस्या निस्किन सक्छ ।
मर्चेन्ट बैंकहरूको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने मानिसहरू यो क्षेत्रबाट पलायन भइरहेका छन् । नयाँ मानिसहरू आउन चाहँदैनन् । पढेलेखेका, यसलाई राम्रोसँग बुझेका मानिसहरू यहाँ बस्न चाहँदैनन् । लाइसेन्स धेरै आएका छन्, तर लाइसेन्स पाउनेले काम गर्न सकेको छैन । कामहरू सीमित छन् । अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाका कारण आम्दानी निकै खुम्चिइरहेको छ । डिम्याटसम्बन्धी शुल्कहरू हेर्ने हो भने सबै काम हामीहरूले गर्छौं, तर हाम्रो आम्दानी निकै कम छ । सीडीएसको आम्दानी निकै धेरै छ । त्यसैले यसो हेर्दा मर्चेन्ट बैंकरहरू निकै पीडित देखिन्छन् । एउटा बुझेको मानिसले यहाँ मेहनत नै गर्दैन । यसलाई सीडी बनाउला, तर अन्य क्षेत्रमा जान्छ । किनकि यहाँ दुःख गरेर कम्पनीलाई राम्रो गर्न सक्ने देखिँदैन । एक लेबलभन्दा माथि जानै सकिँदैन । जस्तै हामी बुक बिल्डिङको कुरा गरिरहेका छौं । यो सबै कार्यान्वयन गर्ने त मर्चेन्ट बैंकरले नै हो । त्यसकारणले यस विषयमा हरेक कोणबाट क्षमता वृद्धिदेखि लिएर मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर हेर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेतृत्व नहुँदा थुप्रै समस्या झेल्नुपरेको अवस्था छ
सविर वादे श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मेगा क्यापिटल

नेप्सेमा नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ । सेवनको पनि छिटै आउने देखिएको छ । दुवै निकाय लामो समयसम्म नेतृत्व नहुँदा निकै समस्याहरू पनि झेल्नुपरेको अवस्था छ । धेरै कम्पनीहरूको आईपीओहरू रोकिइरहेका छन् । त्यसले बजारमा अन्य कम्पनी जसले आईपीओ जारी गर्न चाहन्थे उनीहरूलाई पनि निरुत्साहन गरिरहेको छ । रियलस्टेट, स्टार्टअपलगायत अन्य कम्पनीहरूले आईपीओमा जान मन गरे पनि कहिलेसम्ममा आईपीओ निस्किन्छ भन्ने कुनै यकिन समय नभएकाले जान नसकिरहेको अवस्था भएको बताइरहेका छन् । हामीहरू यो क्षेत्रको एक अंग भएका कारण यो कुराले हामीहरूलाई पनि नराम्रो लागिरहेको छ ।
धितोपत्र बोर्ड हाम्रो अभिभावक हो । तर, ग्राहकहरूसँग हाम्रो सीधा सम्पर्क हुन्छ । त्यसकारण हामीहरूले सन्तोषजनक जवाफ दिन सक्ने अवस्था भइरहेको थिएन । अब अध्यक्षको नियुक्ति हुनेबित्तिकै त्यो समस्या समाधान हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ । अब नेतृत्व आइसकेपछि छिटोछरितो रूपमा प्राथमिक सेयरहरू जारी गर्नु आवश्यक छ । त्यसमा नियामकले आफ्नो प्रक्रिया पनि पु¥याउनुप¥यो । दोस्रो बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङका कुरा पम्पिङ एन्ड डम्पिङका कुराहरू आउने गरेका छन् । एउटा अनुसन्धान गर्न संयन्त्र नै बनाएर त्यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पुँजी बजार चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा साधारणजस्तै भइसक्यो, जुन सकारात्मक कुरा होइन । पुँजी बजार कुनै पनि अनैतिक कार्य हुन नदिन त्यसअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने एउटा चुनौती पनि अबको नेतृत्वमा थपिनेछ । आन्तरिक सूचनालाई कसरी सुरक्षित गर्ने, भइरहेको डम्पिङलाई कसरी ट्याक गर्ने ? त्यसैअनुसार कारबाही गर्न सक्ने भिजन निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
सेयरमा मानिसहरूको बढ्दो सहभागिता छ, त्यसैअनुसार पूर्वाधारलाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । ब्रोक्ररको विषयमा पनि बैंकहरूलाई ब्रोक्रर दिने वा नदिने दिने भए त्यसको रोडम्याप के हो ? बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू के–के हुन् ? त्यसमा स्पष्ट गाइडेन्स दिनुपर्छ । त्यस्तै हराएको सेयरका कतिपय कुराहरू चलनचल्तीअनुसार नै गरिँदै आएको छ । त्यसको सटिक कार्यविधि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । चाहे त्यो नियामकको माध्यमबाट होस् वा अन्य कुनै तर नामसारीको कुरा होस् वा हराएको सेयर त्यसको स्पष्ट कार्यविधि तयार पार्न सकियो भने मात्र सहज हुन्छ । त्यसो भए सबै मर्चेन्ट बैंकरहरूले एउटै गाइडलाइन फलो गर्नेछन्, त्यसले तलमाथि हुने सम्भावना घटेर जान्छ । कामलाई झनै सुदृढ बनाउँछ ।
त्यस्तै नक्कली डिम्याट खाताको विषयमा केही कडा निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । १०–१५ वटा नागरिकता ल्याएर एक जनाले डिम्याट खोलेको पनि देखियो । पछिल्लो समय केही कम भए पनि हुँदै हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । त्यसको निगरानी गर्नका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वले त्यसमा पहल गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय सेयर बजारमा मानिसहरूको आकर्षण निकै बढेको छ, तर त्यसको ज्ञान र परिपक्वता भने त्योअनुसारले अगाडि बढेको देखिँदैन । जति नयाँ आउँछन् त्यति नै आत्तिएर सेयर खरिद गर्ने आत्तिएर नै सेयर किनबेच गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । बजारको अवस्थाले पनि हल्लाको पछि लाग्ने गरेको, आवश्यक विश्लेषण नगर्ने गरेको, भोलि यो मूल्यमा सेयर किन्न र बेच्न नै पाइँदैन भनेर कुदिरहेको देखिरहेको पाइन्छ । अलि–अलि बुझे पुग्छ भन्ने खतरनाक सोचका कारणले यस्तो अवस्था देखिएको छ । यसलाई समाधान गर्न मर्चेन्ट बैंकलाई जसरी सीएसआर छुट्ट्याउन लगाइएको छ । सीएसआरले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू पुँजीबजारको ज्ञान पु¥याएको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गर्न पनि जरुरी छ । पुगेको छैन भने लगानी गर्दा कुन–कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेर आफूले नियमन गर्ने मर्चेन्ट संस्था, ब्रोकर तथा स्टेक होल्डरहरूलार्ई गाइडलाइन दिनुपर्छ । गाइडलाइन दिएपछि त्यसको पनि समाधान हुन सक्छ ।

नेतृत्व अभावले पुँजी बजारमा धेरै समस्या देखिएका छन्
कवीन्द्र जोशी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मुक्तिनाथ क्यापिटल

लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा प्राथमिक सेयर रोकिएर बसेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको इक्विटी र डेप्ट (ऋण)को कुराहरू हुन्छ । इक्युटी नआएसम्म बैंकले ऋण दिँदैन, जसले आयोजना ढिला हुने भयो । आयोजना ढिला हुनु भनेको लागत बढ्नु हो ।
केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिएका अन्य संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले निश्चित समयमा आईपीओ जारी गर्न भनेको हुन्छ । आईपीओ रोकिँदा त्यसले अर्कातर्फ असर गर्ने भयो । पुँजी भन्ने कुरा सही समयमा आए मात्र त्यसको उत्तम उपयोग हुन्छ । आज एउटा कम्पनीले मलाई २० करोड चाहियो भनेको हुन्छ, भोलि आयोजना ढिला हुँदा २५ करोड चाहिन्छ ।
ऋणपत्रको विषयमा पनि समयमा अनुमोदन भएर आएनन् भने भोलि ऋणपत्र नबिक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । ऋणपत्र त झनै यति रेटमा लिन्छौं भनेर केन्द्रीय बैंकको मन्जुरी लिएर आएको हुन्छ । त्यसलाई बेलाबेलामा गएर परिवर्तन गराउनु पनि राम्रो मानिँदैन ।
अहिले नेतृत्व नहुँदा एक–दुई मात्र नभएर धेरै पक्षलाई असर गरिरहेको छ, अब नेतृत्व आएपछि त्यसको समाधान होला । तर, पुँजी बजार यसबाहेक अन्य विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुझबुझ पु-याएर लगानी गर्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा दिन्छ । जुनको ब्यालेन्स सिट नै घाटामा छ । नाफा नै कमाएको छैन । त्यस्तोमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्छ । जलविद्युतमा हेर्ने हो भने राम्रा जलविद्युत पनि छन्, नराम्रा पनि छन् । नसोची लगानी गर्दा अहिले बुलमा छ र पो नाफा आइरहेको छ, बियरमा जाँदा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । यो त एउटा चक्र हो । नराम्रो समयमा थेग्न सके पो त्यसको महत्व हुन्छ त । त्यसैले त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
अर्को, अहिले इन्साइडर ट्रेडिङदेखि सेयर कर्नरिङका कुराहरू पनि सुनिँदै आएका छन् । यसलाई नीतिगत रूपमा नै समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाही गर्न सक्नुप-यो । इन्साइडर ट्रेडिङको विषयमा हेर्ने हो भने त्यसलाई इन्साइडर ट्रेडिङ भन्ने कि नभन्ने भन्ने अवस्था छ । बोर्डको बैठक हुनुअगाडि नै सेयरको भाउ बढेर आउँछ । लगानीकर्ताहरूले पनि अलि विचार गर्नुपर्छ । राइट सेयरको विषयमा बोर्डले निर्णय गर्दैमा भाउ बढ्नु जरुरी छैन । त्यसपछि एजीएममा जान्छ । त्यहाँबाट नियामक निकायमा अनुमोदनका लागि जानुप-यो । त्यसपछि पो हामीले बुक क्लोज गर्छौं । त्यो समयमा पो सेयरको भाउ बढ्नुपर्ने हो त । राइट सेयर आउँछ-आउँदैन थाहा छैन । भाउ बढाएर किन्न थाल्छन्, त्यसपछि फस्छन् । लगानीकर्ताले पनि कुन समयमा के गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ । सेयर बजारमा मात्र होइन, मैले दुई पैसा लगानी गर्छु भने त्यसलाई बुझेर लगानी गर्नुपर्छ । व्यापारको विषयमा पनि नबुझी लगानी गरिन्छ भने डुब्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसको अर्थ अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ ।
पुँजीबजार सुदृढीकरणमा नियामककै ठूलो जिम्मेवारी हुने हुँदा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि भेन्टर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटीको लाइसेन्स दिनुप-यो । ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेर सुनेको लामो समय भइसक्यो । दिने हो कि नदिने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुप-यो । सीडीएसको सिस्टम पनि बलियो हुनुप-यो । नियमनकारी निकायले आफ्ना पूर्वाधारहरू सुधार गर्दै जानुप-यो । अर्को हामी मर्चेन्ट बैंकरहरू, ब्रोकरहरूदेखि लिएर सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सुधार गर्दैै जानुप-यो । किनकि अहिले पुँजी बजार धेरै मानिसहरू जोडिएका छन् । क्षेत्र ठूलो भइसकेपछि जोखिमहरू पनि त्यसैअनुसार बढ्दै जान्छन् ।
म्युचुअल फन्डमा पनि पावर बन्डहरू भर्खर निस्किरहेका छन । यिनीहरू नै दिने हो कि ? भोलि हाइड्रोपावरहरूले बोन्ड निष्कासन गरेर पैसा उठाउन पाउने हो भने बैंककै मुख ताकेर पनि बस्नुपरेन । बैंकमा नै जाँदा पनि बैंकको एउटा रेट हुन्छ, बोन्डको रेट अर्को भनेको हुन्छ । बैंकमा नगई बोन्ड उठाउने हो भने त्यो समयमा तरलताको अवस्था के हुन्छ, ब्याजदर के हुन्छ त्यसैअनुसार लिन सक्छ । उसलाई पनि अप्सन हुने भयो । उसलाई जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ हुनु हो । कम्पनीलाई फाइदा हुनु भनेको त सेयर होल्डरलाई नै फाइदा हुनुु हो । त्यसैले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्