रेमिट्यान्सका कारण संरचना बदलिएको अर्थतन्त्र «

रेमिट्यान्सका कारण संरचना बदलिएको अर्थतन्त्र

युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रवद्र्धन गर्दा हालसम्म रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र त धानिदिएको छ तर यसका कारण मुलुकले धेरै ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ ।

नेपालले युवा निर्यात गरेर कमाएको रेमिट्यान्सले उपभोगमा बढी खर्च गर्दा पछिल्ला कालखण्डमा सरकारहरूलाई कुनै मेहनतबिना नै राजस्वको लक्ष्य भेट्न सहज भयो । राजस्व लक्ष्य भेट्दा नीति निर्माता तथा सरकारहरूले अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्न तथा संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपरेन । तर, यसरी युवामार्फत आएको रेमिट्यान्स उपभोगमा मात्र खर्च हुँदा यसले आयातमा बढी जोड प-यो । आयात बढ्दा सरकारलाई पनि भन्सारबाट आम्दानी भइरहेको छ । त्यसैले सरकार आफ्नो राजस्वको लक्ष्य पुगेकोमा ढुक्क छ, अर्थतन्त्र चलायमान छ भनेर ।
यसरी आयातमा आधारित राजस्वका कारण सरकारी खर्च तथा कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं जनप्रतिनिधिले तलब खान पाएका छन्, गाडी चढ्न पाएका छन् । त्यसैले उनीहरूका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन वा गलत बाटोमा जाँदै गरेको अर्थतन्त्रको विषय सोचनीय रहेन । रेमिट्यान्समा आधारत आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई हरेक सरकारले प्रवद्र्धन नै गरेका छन्, कहिले नयाँ गन्तव्य खोज्ने नाममा, कहिले नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने नाममा । यसो गर्दा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनु पनि परेन, अनि ऐन कानुन पनि बनाइरहनुपरेन, औद्योगिक पूर्वाधार वा श्रमशक्तिका लागि रोजगारीको चिन्ता पनि लिनुपरेन । तर, विश्वका कुनै पनि मुलुक युवा निर्यात गरेर उनीहरूको पसिनाबाट आर्जित रेमिट्यान्सबाट चलेका छैनन्, विकास हुने त कुनै छोडौं । एक त श्रम गन्तव्यमा आउने कुनै पनि समस्याले मुलुकमा रेमिट्यान्स आय घट्न जान्छ, अर्को रेमिट्यान्सले आयातलाई बढावा दिएर मुलुकको उत्पादकत्व तथा उत्पादशीलता मार्छ । हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक अनुमानका अनुसार जनसंख्याको वृद्धिदर घटेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण पनि युवा उमेरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किएर अधबैंसे भएपछि विवाह गर्नु हो ।
आफ्नो ऊर्जावान् समय खाडी तथा मलेसियाका जंगलमा बिताएर आएपछि ढिलो विवाह गर्नुको कारण पनि जनसंख्या वृद्धिदर घटेको हो भन्ने कुरामा दुईमत नभएजस्तै युवाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएर मुलुकलाई रेमिट्यान्स पठाइरहेको कुरा पनि सत्य हो । तथ्यांकअनुसार नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक औसत ८ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका बेला १ हजार २ सय ४३ श्रमिकले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली श्रमिकमध्ये साउदी अरबमा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले गाडी चढ्ने तर उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा भने सरकारले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा गत वर्ष साउदी अरबसहित मलेसिया, कतार र युएईमा धेरै श्रमिकको मृत्यु भएको हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा साउदी अरब, युएई, कतार, कुबेत, बहराइन र ओमानमा धेरै नेपाली श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु हुँदा गत वर्ष यसको तथ्यांक बढेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले सार्वजनिक गरेको गत आवको प्रगति प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । यसरी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रवद्र्धन गर्दा हालसम्म रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र त धानिदिएको छ तर यसका कारण मुलुकले धेरै ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ ।
गत आवमा बोर्डबाट प्रदान गरिएका आर्थिक सहायताअन्तर्गत सम्बन्धित श्रम गन्तव्यस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ३४ प्रतिशत अर्थात् ४ सय २७ नेपालीको मृत्यु रोगका कारण भएको उल्लेख छ भने २३ प्रतिशत अर्थात् २ सय ८६ श्रमिकको त मृत्युको कारण पनि खुलेको छैन । त्यस्तै १४ प्रतिशत अर्थात् १ सय ७१ श्रमिकको मृत्यु प्राकृतिक कारण भएको उल्लेख छ भने सडक दुर्घटनामा १ सय २० र हृदयाघातका कारण भएको जनाइएको छ ।
कतारलगायत अन्य खाडी देशमा रोजगारीका सिलसिलामा असुरक्षित कार्य वातारणका कारण अकाल मृत्यु भएका हजारौं विदेशी श्रमिकका बारेमा छानबिन नभएकोमा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले समेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तर, सरकारलाई रेमिट्यान्स घटेको मात्रै चिन्ता छ । न त सामाजिक मूल्यको विषय सरकारको चिन्तनमा पर्छ, न त अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भएर गलत बाटोमा हिँडेकोमा नै कुनै चिन्ता छ । तसर्थ, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित नेपालको अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारीमा आश्रित बनाउन जोड दिने कि ? त्यसका लागि नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गर्न कठोर कदम चाल्ने कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्