महामारीमा सिकाइको निरन्तरता आवश्यक «

महामारीमा सिकाइको निरन्तरता आवश्यक

महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामना गरी शैक्षिक सत्रलाई खेर जानबाट जोगाउने दायित्वबाट कोही पनि पछि पर्नु हुँदैन ।

विश्वव्यापीकरणसँगै समस्या र चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेका छन् । सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको बुहानबाट उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरसले अहिले तेस्रो लहरका रूपमा विश्वलाई सताएको छ । यो महामारी राष्ट्रिय सिमानामा मात्र नभएर पूरै अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । पहिलो र दोस्रो लहरबाट लरखराउँदै तङ्ग्रिन थालेको मुलुकको शिक्षाक्षेत्र थप प्रभावित बनेको छ । विशेष सुविधा उपभोग गर्ने वर्गका छोराछोरी, जसलाई अभिभावकको पूर्ण सहयोग र सुविधा प्राप्त छ, उनीहरूका लागि भौतिक उपस्थितिमा कक्षा नभए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिक्ने अवसर प्राप्त छ । सुविधाविहीन वर्गका छोराछोरीका लागि विद्यालय बन्द हुनु भनेको उनीहरूको सिकाइको ढोका नै बन्द हुनु हो । यस्ता असमानतालाई राज्यले समयमा नै सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित हुने देखिन्छ ।
अहिलेको विश्वव्यापी महामारीले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा धेरै चुनौती थपिदिएको छ । साधन र स्रोतको सीमितता एवं अपर्याप्तताको बाबजुद पनि शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती छ । कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरले माघ महिनाको सुरुवातसँँगै देशभरका शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प प्रायः छन् । स्रोत र साधन सम्पन्न शैक्षिक संस्थाहरूले महामारीका समयमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् भने इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल नै अहिले भरपर्दाे माध्यम बनेका छन् । शिक्षकहरूले पनि परम्परागत शैक्षणिक पद्धतिलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकासम्म पु-याउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी सीमान्तकृत समुदायका सिकारुहरू, जसको डिजिटल सिकाइमा सहज पहुँच छैन, उनीहरू झनै पछि पर्ने खतरा बढेको छ । सिकाइमा पछि पर्नु भनेको सीप र क्षमतामा पछि पर्नु हो, जुन सीप र क्षमता व्यक्तिको उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यो क्षमता गुमाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस हुनु हो । यस्तो राष्ट्रिय संकट आउन नदिन विगतको इतिहासबाट पाठ सिकेर समयमै वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
संक्रमण बढ्दै गएर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी शिक्षण संस्था बन्द हुनाले बल्लतल्ल तङ्ग्रिन थालेको नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा फेरि पनि ग्रहण लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सुरुमा केही हप्ताका लागि बन्द गरिए पनि संक्रमण सामान्य हुन कम्तीमा तीन महिना लाग्न सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइलाई मान्ने हो भने पनि चैतअगाडि शैक्षिक संस्था खुलेर सुचारु हुने अवस्थामा आशंका छ । विगत वर्षका अनुभवले वैकल्पिक विधिलाई अवलम्बन गर्न अहिले जुन तयारी अवस्थामा रहनुपथ्र्याे, त्यो बिल्कुलै भएकै छैन । विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई समयमै खोप उपलब्ध गराएर विद्यालय सुचारु गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ सोच्नुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय तह निदाएको छ । यसको न कुनै ठोस शैक्षिक कार्यक्रम छ, न त उचित मार्गदर्शन र निर्देशन नै छ ।
शिक्षक सरुवा र नियुक्तिबाहेक नेपालका स्थानीय तहहरूले महामारीमा उलेख्य काम गर्न सकेको उदाहरण छैनन् । विविध किसिमका महामारी र प्रकोपबाट शिक्षा लिँदै कसरी शैक्षिक क्षेत्रलाई कम प्रभावित राख्न सकिन्छ भनेर योजना, कार्यक्रम, अनुसन्धान प्रयोग, अध्ययन गर्न पर्याप्त समय त्यसै खेर गएको छ । समस्या पर्दा सबै बर्बाद भयो भन्ने र केही सहज हुँदा सबै दुःखकष्ट बिर्सने नेपाली संस्कारले शिक्षाक्षेत्र थप ग्रस्त बन्न पुगेको छ । संक्रमणको जोखिम अवस्थालाई ध्यानै नदिई हठात विद्यालय बन्द गर्ने वा चलाउने अदूरदर्शी र अपरिपक्व निर्णयले झनै दुविधा थपिदिएको छ । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै बालहठ र शक्ति प्रदर्शनले शैक्षिक क्षेत्र चेपुवामा परेको छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सञ्चार नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय परिस्थितिको आकलन र विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने अथवा बन्द गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयको लेटर प्याडमा सूचना उडाइदिने केन्द्रीकृत मानसिकताले विगतका महामारीबाट न त केन्द्रले पाठ सिक्न सक्यो, न त स्थानीय निकायले सक्यो । सबैतिर आफैंले हस्तक्षेप गर्नेुपर्ने रवैयाले शैक्षिक क्षेत्र साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइमा परेको छ । संक्रमण बढ्दै गएमा विद्यालय बन्द गरि नै रहने तर वैकल्पिक विधिको विश्वासिलो र भरपर्दाे आधार तय गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि शैक्षिक सत्र समयमै समापन हुनेमा शंका बढ्दै गएको छ । परीक्षा कार्यक्रम धमाधम निकाल्दै जाने तर वैकल्पिक उपाय नअपनाउने गर्नाले पछि धमाधम परीक्षा कार्यक्रम सार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । भूगोल र संक्रमणको अवस्था हेरेर उपलब्ध वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्नुु नै अहिलेको अवस्थामा उत्तम उपाय हुन सक्छ । महामारीमा सिकाइका विभिन्न मोडेलहरूका बारेमा व्यापक छलफल र अन्तक्र्रिया नहुँदा सरकार कुहिराको कागजस्तो बनेको छ । सम्बन्धित निकायले सूचना र निर्देशन दिँदैमा आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छ भने लागू गर्ने निकाय बेखबर बसिदिँदा मारमा पर्ने भनेको विद्यार्थी नै हुन् ।
शिक्षकलाई विद्यालय बन्द भइरहे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने कतिपय विद्यार्थीलाई पनि विद्यालय जान नपरे, परीक्षा नलेखी पास हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्ला, तर समग्रमा घाटा भनेको विद्यार्थीलाई नै हो । यो सबै बुझाउने दायित्व फेरि पनि राज्यकै हो र सरकारकै हो ।
अहिलेको युग भनेको सूचना र प्रविधिको युग भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउने शिक्षक नै प्रविधि प्रयोगमा पछि पर्नुले सिकाइमा समस्या सिर्जना भएको छ । सिक्ने र सिकाउने तयार रहेपछि सिकाइ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रभावित हुनु हुँदैन । विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालहरूबाट अनावश्यक टीकाटीप्पणी गर्न सक्ने हामी त्यही सञ्जाल प्रयोग गरेर चाहिँ पढाउन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छांै । खासगरी नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको अवस्था यो महामारीको समयमा दयनीय बनेको छ । गरीब र विपन्न वर्गका बालबालिकासम्म सिकाइका वैकल्पिक माध्यम पु¥याउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विगत वर्षहरूजस्तै ६ महिनासम्म विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकलाई हाइसञ्चो हुने र अभिभावकलाई पीडा हुने वातावरण सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । यो एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि प्रविधि प्रयोगमा पछाडि पर्नु भनेको मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रामा तगारो लाग्नुसरह हो । तीन वर्षको शैक्षिक क्षतिले मुलुकलाई निकै ठूलो घाटा लागेको छ । यो अवधिमा बालबालिकाको सिकाइस्तर निकै कमजोर बनेको छ ।
लगनशीलता हराएको छ । कहिले अर्काे महामारी आउला र परीक्षा नलेखी पास होउला भन्ने सोचाइले विद्यार्थी कमजोर बनेका छन् । महामारी आउनासाथ सबै ठप्प पारेर न्यूनतम दायित्व र चिन्ता बोध हामीमा हुन सकेन भने मुलुक अझै पछाडि पर्ने निश्चित छ । महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामना गरी शैक्षिक सत्रलाई खेर जानबाट जोगाउने दायित्वबाट कोही पनि पछि पर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्