प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्याला वृद्धि «

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्याला वृद्धि

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यून पारिश्रमिक पाएका श्रमिकले अब भने स्थानीय बजारको दररेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । हाल यस कार्यक्रम अन्तर्गतका अदक्ष श्रमिकले सरकारले तोकेको ५ सय १७ रुपैयाँमात्र पाउँदै आएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले १ हजार रुपैयाँसम्म पाए पनि पीएमईपी अन्तर्गतका श्रमिकले यसको आधामात्र पाउँछन् ।
बजार दररेट भन्दा कम पारिश्रमिक भएका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनामा श्रमिकको कम रुची रहँदै आएको छ । कम पारिश्रमिक भएका कारण यस अन्तर्गतका परियोजनाको काम सुस्तसमेत हँुदै आएको छ । पीएमईपी अन्तर्गत रोजगाररत श्रमिकलाई हाल सरकारले निर्धारण गरेको ५१७ रुपैयाँ दिइँदै आएकोमा सो पारिश्रमिकलाई स्थानीय दरका आधारमा समायोजन गर्न निर्देशिका समेत संशोधन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकामा काम गर्ने श्रमिकको तलब स्थानीय बजार अनुसार फरक फरक हुने बताए । हाल स्थानीय बजारमा साधारण श्रमिकले ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन गरी श्रमिकको कामबापतको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा स्थानीय तहमा कायम भएको अदक्ष कामदारको ज्यालादरको ८० प्रतिशतले कायम हुन आउने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही दर कायम गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारी वृद्धि गरी बेरोजगारी घटाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन परिश्रमिक लगायत विभिन्न प्रावधानलाई संशोधन समेत गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा समीक्षा र अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
हाल मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा रहेका रोजगारीको सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशगत रुपमा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा सीपको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाई निकट भविष्यमा सोही आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ भने पहिलोपटक वार्षिक समीक्षा समेत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्