Logo

६ महिनामा एक खर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता


चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ८५ करोड बराबरको अनुदान तथा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता गरेर उक्त प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो ।
सरकारले पाएको प्रतिवद्धतामा ऋणको तुलनामा अनुदान भने निकै कम देखिएको छ । ऋणको तुलनामा पछिल्लो समय अनुदान घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य बताए । “अहिले बहुपक्षीय सहायता ऋणको रुपमा धेरै आइरहेको छन्,” उनले भने, “आएका अनुदानहरु पनि द्विपक्षीय सहायताको रुपमा आइरहेका छन् ।” पछिल्लो समय दाताहरुकै मोडल परिवर्तन भइरहेको उनको तर्क छ । “अनुदान दिनुभन्दा थोरै व्याजदरमा ऋण नै दिउँ भन्ने उनीहरुको सोच भएको हुँदा अनुदान कम आइरहेको छ,” उनले भने ।
पुस मसान्तसम्ममा नेपालले ११ वटा सहायता प्रतिवद्धता पाएको छ । त्यसमा ४ अनुदान तथा ७ वटा ऋण सहायता रहेका छन् । चालू वर्षमा हालसम्म नेपालले पाएको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । कोषले पुस २९ गते नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दै ३ सय ९५ मिलियन अमेरीकी डलर अर्थात् ४६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ ऋण सहायताको प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
यस्तै ‘भ्यालु चेन फर इन्क्लुसिभ ट्रान्सफरमेसन फर एग्रिकल्चर’ नामक कार्यक्रमका लागि कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी)ले समेत ९७.६७ मिलियन अमेरीकी डलर अर्थात् नेपाली ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
नेपालले पाएका प्रतिवद्धताहरुमा धेरैजसो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६ महिनाको अवधिमा नेपालले तीन प्रतिवद्धता पाएको छ । जसमा एसियाली विकास बैंकले ‘रेस्पोन्सिभ कोभिड १९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट’का लागि १ सय ६५ मिलियन अमेरीकी डलर अर्थात् १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएका अन्य दुई प्रतिवद्धतामा एक एडिबीले नै जनाएको छ भने अर्को विश्व बैंकले ‘नेपाल हेल्थ सेक्टर म्यानेजमेन्ट रिफर्म प्रोगाम फर रिजल्ट’ का लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायताको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यस्तै हरित जलवायु कोषले ‘इम्प्रुभिङ क्लाइमेट रेसिलेन्स अफ भनरेवल कम्युनिटिज एण्ड इकोसिस्टम इन द गण्डकी रिभर बेसिन’ का लागि २७.७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्