‘एमसीसीको म्याद १६ फागुनसम्ममा अनुमोदन गर’

अमेरिकाले यही २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुनसम्ममा संसद्बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुमोदन गरिसक्न पत्र पठाएको छ । गएको २९ सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुल दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्ने भन्दै पत्र पठाएकोमा त्यसबारे उल्लेख गर्दै छिटो पारित गर्नका लागि शुक्रबार पुनः पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुन नजिकिएको उल्लेख गर्दै यसलाई अनुमोदन गर्न भनिएको छ । एमसीसीका आवासीय निर्देशक सञ्जय पौडेलले अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको समयावधि नजिकिएकोले यसबारे समयभित्रै अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई सञ्चार गरिएको जानकारी दिए । नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ५० मिलियन डलर अर्थात् करिब ५६ अर्बको अनुदान सहायता संसद्बाट अनुमोदन नगर्दा अघि बढ्न सकेको छैन । साढे दुई वर्षअघि सुरु हुनुपर्ने प्रसारणलाइन र सडक परियोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि दलहरुभित्रको विवादका साथै यसको कारण देखाउँदै संसद्बाट टेबल गर्न ढिलाइ भएको छ । यसअघि सरकारले नोभेम्बर २०१९ भित्र संसद्बाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउने भनी पत्र समेत पठाएको थियो ।
एमसीसी स्रोतका अनुसार शुक्रबार नै समयावधि तोकिएको पत्र प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र परियोजना अघि बढाउन गठित अमेरिकी च्यालेन्ज एकाउन्टेन्ट (एमसीए) नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी समक्ष पुगिसकेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग एमसीसी अघि बढाउनका लागि छलफल गरिसकेका छन् भने यसबारे सत्तारुढ दलबीच पनि सहमति हुन सकेको छैन । सरकारले विकास समिति अन्तर्गत गठन गरेको एमसीए नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुन लागेको सो एमसीसी परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पत्र लेखेर दिएको समयावधि नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केही नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
अधिकांश पूर्वाधार विज्ञहरुका साथै सरकारका पूर्व सचिवहरुले भने विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्पर्धा गरेर निर्माण अघि बढाउने तथा नेपालकै विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित समितिले कार्यान्वयन गर्ने विकासका परियोजनाहरुमा यति ठूलो अनुदान आउनु सकारात्मक भएको बताउँदै यसलाई अघि बढाउनुपर्ने वताइरहेका छन् । एमसीसी सम्बन्धी गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेजहरू रहेको भन्दै सार्वजनिक भएपछि एमसीए नेपालले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता कुनै दस्तावेज नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले परियोजना पाएको थियो । परियोजना अघि बढाउन त्यसपछिका हरेक सरकारसँग अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले प्रतिवद्धता खोजे र सबैबाट सकारात्मक प्रतिवद्धता पनि पाए । यसै आधारमा सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रुपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौता गरेको थियो ।