नेपालका राम्रा उत्पादनले विदेशी बजारमा उपस्थिति जनाउन सकेका छैनन्

नेपाल भारत उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, ऊर्जा, पर्यटनलगायत आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीसँग कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले गरेको अन्तर्वार्ताको सार :

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको वर्तमान कार्यक्रम कसरी अगाडि बढेका छन् ?
नेपाल र भारतका बीच उद्योग, व्यापार, वाणिज्य प्रवद्र्धन, नेपाल र भारतबीच तथा नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय भूमिबाट हुने पारवहनको सुव्यवस्था, नेपालमा भारतीय लगानी प्रवद्र्धन, दुई देशबीच पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय प्रवद्र्धनलगायत दुई देशबीच आर्थिक उन्नति र भाइचारा अभिवृद्धि यस संघका उद्देश्य हुन् । वि.संं. २०५० मा स्व. प्रभाकरशमशेर राणाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भएर स्थापना भएको यो संघ वि.संं. २०५१ भदौ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत् दर्ता भएर आज संघले आफ्नो २७औं वर्ष पार गरिसकेको परिपक्व संस्था हो । यस संघले यस अवधिमा ठूला, मझौला, साना, एकल, संयुक्त, औपचारिक, अनौपचारिक गरी उपर्युक्त सेवाक्षेत्रहरूमा १ सय ६० भन्दा बढी कार्यक्रममार्फत आफ्ना विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गरिसकेको र यसको कदरस्वरूप नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट पटक–पटक सम्मानित भइसकेको एक सशक्त र स्वायत्त संस्था हो । अहिलेसम्म संस्थापक अध्यक्षसहित ६ जना अध्यक्षले आ–आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक पार गरिसकेको र अहिले संघको नेतृत्व सृजना राणाले गरिरहनुभएको छ ।

व्यापारिक दृष्टिकोणले नेपाल र भारतको पछिल्लो सम्बन्ध कस्तो छ ?
कोरोनापछि अन्य देशसँगको व्यापार प्रभावित भए पनि कोरोना अघि र कोरोनापछि दुवै अवस्थामा भारतसँगको व्यापार सामान्य छ । कोरोना अवधिमा पनि भारतसँगको व्यापार रोकिएन । कोरोना सुरु भएपछि भारतसँगको व्यापारमा असर पर्ने हो कि भन्ने त्रास देखिएको थियो, तर व्यापार रोकिएन । यो सबैभन्दा बलियो पाटो हो । राजनीतिक समस्याहरूका बाबजुद अरुण तेस्रो र यसकै क्यासकेड प्रोजेक्टको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिनु भनेको भारतलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने उदाहरण पनि हो । भारत महत्वपूर्ण व्यापार साझेदारका रूपमा रहेकोमा व्यापारिक दृष्टिकोणले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर छ, आगामी दिनमा अझ राम्रो हुनेमा विश्वस्त छु । भारत सरकार र भारतीय लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया हुँदा पनि उनीहरूले नेपाललाई व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्ने नजर सकारात्मक छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था र नेपाल–भारतबीचको पछिल्लो व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
विगत डेढ दशकभन्दा अघिदेखि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार आयात र निर्यात दुवैमा दुईतिहाइ रहँदै आएको छ । भौगोलिक सामीप्यता, भाषागत समानता, मिल्दोजुल्दो आर्थिक–सामाजिक रहनसहन, पारिवारिक सम्बन्ध, आवतजावतमा सहजता, नेपालसँगको भारतीय सीमावर्ती राज्यमै ठूलो र सजिलो बजार हुनु र नेपालका लागि आवश्यक पर्ने प्रायः सम्पूर्ण सामान भारतीय बजारमा उपलब्ध हुनुको कारणले वैदेशिक व्यापारको अधिकांश हिस्सा भारतसँग हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को व्यापारलाई हेर्दा नौ खर्ब ७२ अर्बको आयात र एक खर्ब ६ अर्बको निर्यात भई आठ खर्ब ६५ अर्बको व्यापारघाटा भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले पाँच–छ वर्षअगाडि निकासी एक खर्ब पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा बल्ल पहिलो पटक त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पहिलो ६ महिनामै नेपालले भारतबाट ६ खर्ब चार अर्बको आयात गरिसकेको छ भने निर्यात पनि करिब ९७ अर्बको भएर व्यापारघाटा ६ महिनामै पाँच खर्ब सात अर्ब पुगिसकेको अबस्था छ । अघिल्लो आवको आयात–निर्यात अनुपात ९ः१ थियो भने चालू आवको ६ महिनामा यो अनुपातमा थोरै सुधार भएर ०.८६ः०.१४ भएको अवस्था छ । गत वर्षको व्यापारको तुलनामा चालू आवमा पहिलो ६ महिनाको मात्र मोटामोटी हिसाब गर्दा आयाततर्फ २४ प्रतिशत र निर्याततर्फ ८२ प्रतिशतले बढेको र यति हुँदा पनि व्यापारघाटामा १७ प्रतिशतले मात्र सुधार भएको अवस्था हो ।
भारतजस्तै उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँगको व्यापारको हालत पनि त्यस्तै देखिन्छ । भन्सार विभागकै तथ्यांक हेर्दा गत आव २०७७-७८ (२०२०-२१) मा २ खर्ब ३४ अर्बको आयात भएकोमा निर्यातचाहिं जम्मा १ अर्ब २ करोड मात्र भएर व्यापारघाटा २ खर्ब ३३ अर्ब भएको देखिन्छ । आयात–निर्यात अनुपातमा हिसाब गर्दा ०.९९६ः०.००४ हुन आउँछ । यो भनेको लगभग शतप्रतिशत आयात मात्र भएको देखिएको अवस्था हो ।
नेपालको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्दा आजकाल १ सय ५० जति मुलुकसँग व्यापार हुने गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । तर खासै नामै नसुनिएका समेत गरी करिब दुई दर्जनजति देशसँग नाममात्रको सप्र्लसको व्यापार छ । भारत, चीनजस्ता ठूला देशलगायत बाँकी १३० वटा देशसँग व्यापारघाटा रहिआएको तीतो यथार्थकै बीच बंगलादेशको कुरा गर्नुपर्दा सन् २०१४ मा हामी व्यापार सप्र्लसमा थियौँ, अहिले बंगलादेशसँग पनि हामी घाटामै छौँ । नेपालजत्रै देश बंगलादेशले २०२०-०२१ मा कुल नेपाली रुपैयाँ ४२ खर्बभन्दा बढी (३८.७५ अर्ब डलर) बराबरको निकासी गरेको छ ।

नेपालको व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ ?
आयातीत सामानका भन्सार राजस्व र नेपालका युवाहरूले विदेश पलायन भएर पठाएको रेमिट्यान्समा अत्यधिक भर परेर सरकार रमाउनु पहिले पनि गलतै थियो, अहिले त घातक भइसकेको अवस्था छ । यसको अर्थ नेपाल सरकारले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ राख्नका लागि निजी क्षेत्रसँग मिली धेरैैै आमूल नीतिगत सुधार गरेर काम गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
वस्तु मात्रै निर्यात गरेर त व्यापारघाटा सन्तुलनमा आउन कति वर्ष लाग्छ भन्न सकिन्न । व्यापारघाटा र भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार्न दीर्घकालीन उपाय भनेको नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् निकासी, पर्यटन प्रवद्र्धन (खास गरी भारत र चीनलगायत बौद्ध धर्मावलम्वी भएका एसियाली देशहरू), उत्पादन लागत कम गरी म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा वृद्धि, वैदेशिक लगानीमा निर्यातमूलक उद्योग र यान्त्रीकरण गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च मूल्यका कृषि उपजमा प्राथमिकता, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलगायत हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका उपाय नै हुन् ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमध्ये १ सय ३० जति मुलुकसँग रहेको व्यापारघाटा विगतमा रेमिट्यान्सले धानिँदै आएकोमा अब त्यसले पनि नथेग्ने भइसक्यो । भारततर्फको सामान, सेवा आदिको भारतीय मुद्रामा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षमा अर्बौं डलरको भारु भारतसँगै किनेर भुक्तानी दिने गरेको कुरा पनि सबैलाई थाहै छ । यसको समाधानको उपाय खोज्ने भनेको नेपाल आफैंले हो । ती सबै समस्याको समाधान भनेको जुन–जुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना छ, ती क्षेत्रबाट समाधानको उपाय निकाल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ ।

सरकारले त बारम्बार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना समृद्धि सम्भव छैन भन्दै आएको छ नि ?
राजनीतिक नारा एउटा छ तर त्यसअनुसार काम भने भइरहेको छैन । सहजीकरण गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग नयाँ किसिमले सहकार्यको केही काम भएको अनुभूति भइराखेको छैन । सरकार बिनायोजना अघि बढेर हामीलाई कहीँ पु-याउँदैन । नेपालमा आउन सक्ने भारतीय लगानी म्यानमार, बंगलादेशलगायतका तेस्रो देशमा गइरहेको छ । यसका लागि सरकारी तवरमा योजनाबद्ध तरिकाले काम भइराखेको वा केही सुधार भएको देखिँदैन ।
नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु र नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन गरी निर्यात गर्न आवश्यक छ । नेपाललाई यसै पनि कृषिप्रधान देश भनिँदै आएकोमा यसमा क्रान्ति भएको अवस्था छैन । गत आवमा २७ अर्बको त चामलमात्रै आयात भएको थियो । हेर्दाहेर्दै चालू आव २०७८÷७९ को पहिलो ६ महिनामै ४२ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको देखियो, जसमा गत वर्षकै बराबर यो वर्ष पहिलो ६ महिनामै २७ अर्बको चामल मात्रै आयात भइसकेको अवस्था छ । खेतीपाती प्रायः परम्परागत नै छ । अब कमर्सियल फार्मिङ गरेर एग्रो प्रडक्टहरूमा द्रुत गति लाग्न ढिलो भइसकेको छ । अहिलेलाई हाम्रो एजेन्डा व्यापारघाटा घटाउने हो, त्यस किसिमले हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

ऊर्जाकै कुरा गर्दा नेपालले भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म जलविद्युत् निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । भारतीय मार्गका लागि भारतले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ? बंगलादेशसँग नेपाली जलविद्युत्को बजार बन्न सक्छ ?
भारतले बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत् किन्न चाहेमा हामी रोक्दैनौँ भनिसकेको छ । भारतीय बाटो हुँदै जाँदा भारतले बाधा गर्दैन । सहजीकरण गर्छ । बंगलादेश २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना बनाएर अघि बढेको छ । १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५ सय ५० मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा १ अर्ब अमेरिकी डलर नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गरेर विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश आफू तयार भएको बताएको छ ।
पहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली यहीं खपत गरे पनि निकासी गरे पनि प्राधिकरणमार्फत गर्नपर्ने बाध्यता थियो । एक अध्ययनअनुसार भविष्यमा नेपालमा २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुनसक्ने क्षमता छ भन्ने पनि कुरो छ । अहिलेको लागि एक वर्षभित्र हिउँदमै पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था छ । नेपालमा उत्पादन भएको बखत खपत नभएको बिजुली स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन, खेर फाल्ने कुरा पनि भएन । त्यसपछिको उपाय भनेको बढी भएको बिजुली निकासी गर्ने नै हो । नेपालमा अब पावर ट्रेडिङको कुरा गर्दा हालसालै निजी क्षेत्रले पनि आफुले उत्पादन गरेका बिजुली आफैं भारत वा बंगलादेश निकासी गर्छु भन्नेका लागि अनुमति दिन कार्यविधि बन्ने तरखरमा छ । यसका लागि यस संघले पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

ऊर्जाबाहेक निर्यातका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र के हुन सक्छ ?
ऊर्जाबाहेक औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक जडीबुटीको निर्यात राम्रो र व्यापारघाटा कम गर्न सकिने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । भारतमा बाबा रामदेवले पतञ्जलीबाट आयुर्वेदको उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालसँग प्रशस्त आयुर्वेदिक जडीबुटी छन्, आयुर्वेदिक उत्पादनका उत्कृष्ट फर्मुला र परम्परागत प्रविधि पनि छ, तर मास प्रोडक्सनको प्रविधि छैन । विश्व बजारीकरणको युगमा गुणस्तरसँगै मास प्रोडक्सन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मास प्रोडक्सनमा गइएन भने उत्पादन लागत बढी पर्न जान्छ । त्यसका लागि नेपालमै प्लान्ट राखेर भारतका अरू आयुर्वेद कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हो भने यस क्षेत्रको बजार राम्रो हुन सक्छ । निर्यात र रोजगारी समेतका लागि अर्को राम्रो पक्ष भनेको थोरै पुँजीमा पनि गर्न सकिने सूचना प्रविधि पनि हो ।

नेपालको भारत र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको पारवहनतर्फको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
भारतबाहेक अरू मुलुकसँगको व्यापारलाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार भन्छौं । नेपालको कुल ४८ वटा भन्सार नाकामध्ये चालू हालतको २४ वटा भन्सार नाका छन् । त्यसमध्ये पनि अधिकांश भारतसँगको व्यापारमा सीमित छन् । त्यही भएर भारतसँगको व्यापारका लागि त पारवहनको खासै समस्या छैन । तिब्बततर्फबाट नेपालको हिमाली नाका हुँदै गरिने व्यापार र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने व्यापारबाहेक नेपाल भूपरिवेष्टित हुनुको कारण बाँकी सम्पूर्ण पारवहन भारतीय भूमि भएरै हुने गर्छ ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतले पहिलेको तुलनामा कागजी प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्दै आइरहेको अवस्था छ । विश्व बैंकसमेतको लगानीमा निर्मित वीरगन्ज र विराटनगरको सुक्खा बन्दरगाह र भारतको सहयोगमा निर्मित वीरगन्ज र विराटनगरका इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट (आईसीपी) हरू, तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दाको सामानको ढुवानी गर्दा भारतीय बन्दरगाहहरूमा हुने कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमको व्यवस्था यसका उदाहरणहरू हुन् । तर, यो ट्र्याकिङ सिस्टमलाई नै यसको उद्देश्यअनुरूप अलिकति ट्र्याकमा ल्याउनचाहिँ बाँकी छ । भारतले रेलमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली राखेको छ । रेलको बाटो त एउटै हुन्छ, जसका कारण ट्र्याकिङ प्रणाली रेलमा भन्दा पनि ट्रक वा कन्टेनरमा राख्नुपर्ने हो । ट्रक ट्र्याकिङ गर्दा माल बोकेको गाडी कहाँ गयो, कहिले कता रोकियो भन्ने थाहा पाउन सकिने भएकाले यो आवश्यक छ । अहिले यसले नेपाल–भारत सीमासम्म मात्र ट्र्याकिङ गर्छ । ट्रक ट्र्याकिङ गर्दा भारतको जुन बिन्दुबाट प्रस्थान गरेर नेपालको जुन बिन्दुसम्म उक्त ट्रक सामान बोकेर आउने हो, त्यहाँसम्म ट्र्याकिङको व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको सामान बोक्ने ट्रकलाई दुवै देशमा लागू हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो समस्यालाई भारतसँग सहकार्य गरेर समाधान गर्न आवश्यक छ ।
कलकत्ता बन्दरगाहका साथै दुवैतिरको धेरै कसरतपछि विशाखापट्टनम बन्दरगाह नेपाली कार्गोका लागि चालू भइसकेको र अब त कोलकाताभन्दा यताबाट बढी मालसामानको आवतजावत भइरहेको अवस्था छ । यो बन्दरगाह चलाउनका लागि काठमाडौं र वीरगन्जका व्यवसायीहरू र विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्टबीच छलफल गराएर यस संघले पनि सक्दो योगदान गरेकै हो । भारतको पश्चिमी तटमा रहेका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह पनि नेपाली कार्गोका लागि उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक सहमति सरलीकरणतर्फका उदाहरण हुन् । केही महिनाअघि रेल सेवा सम्झौतामा नेपाली कम्पनीले पनि रेल सेवा दिन पाउने गरी केही उल्लेखनीय कामहरू भएका छन् । यसलाई व्यवहारमा उतार्न बाँकी छ ।
अहिले भारतबाट आउने भारतीय र तेस्रो मुलुकका सामान सुक्खा बन्दरगाहमा आउने गरेको छ । तर, त्यो सानो भयो । वीरगन्जको बन्दरगाह र एकीकृत जाँचकेन्द्र (आईसीपी) लाई जोड्नुपर्छ । अहिले सिर्सियास्थित वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा पार्किङको समस्या रहेको छ । सरकारले आईसीपी र बन्दरगाहबीचको जग्गा खरिद गरेर त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ र पार्किङका लागि व्यवस्था गर्न जरुरी छ । बन्दरगाह ठूलो भए समयमै सामान आउँछ । यसले सरकारलाई, नागरिकलाई नै फाइदा हुन्छ, व्यापारीलाई सहज हुन्छ । अहिले ठूलो हाइड्रोपावरको सामान आउँदा राख्ने ठाउँ छैन । लगानी र व्यापार भिœयाउनका लागि पूर्वाधार त हुनुप¥यो नि ।
अर्को कुरा, भारतमा लागू भएको जीएसटीले यसअघि प्रान्तैपिच्छे लागू भइआएको दर्जनौं थरीका करहरूलाई विस्थापित गरेसँगै करको मामलामा पनि विगतमा भन्दा व्यापारका लागि सजिलै भएको अवस्था छ । यो कर प्रणाली लागू हुँदा त्यसमा रहेका केही अप्ठेराहरूलाई नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी समाधान गरेको कुरा यहाँनेर स्मरण गर्न र गराउन चाहन्छौं ।

सरकारले काठमाडौंको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइसकेको छ । काठमाडौंमा बन्दरगाह बनेपछि वीरगन्जको समस्या हट्न सक्छ ?
काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि त्यहाँबाट कत्तिको व्यवसाय हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै यसै भनिहाल्न सकिन्न । तर, भारतको सामान आएपछि सुरुमा वीरगन्जमै आउने हो । रेल बनेपछि सोझै काठमाडौं ल्याउन सकिने भए पनि अहिले वीरगन्जमै राख्ने हो । काठमाडौंमा रेल आउने समयले नै वीरगन्ज बन्दरगाहको वैकल्पिक स्थानको निर्धारण हुन्छ । अहिले मुख्य स्थान वीरगन्ज नै हो । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न । वीरगन्जबाट भैरहवा, दाङ, कैलाली, पोखरा, विराटनगर, झापा लगायतका स्थानमा माल जाने हो । काठमाडौँ ल्याएर फेरि त्यहाँ पठाउनु दोहोरो र बढी लागतको हुन जान्छ । त्यसैले वीरगन्ज बन्दरगाहलाई नै विस्तार र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । वाणिज्य मन्त्रालयले बन्दरगाह र आईसीपी मर्ज गरेर विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्छ । यो तत्कालको आवश्यक विषय हो । यसलगायत विराटनग पछि नेपालगन्ज र भैरहवामा आईसीपी बन्दै छ, यिनलाई रेलमार्गले जोड्ने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालले हालसम्म कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेकोमा गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहसँग सुदूरपश्चिमलाई जोड्न सकिन्छ । दोधारा चाँदनीमा निर्माण गर्न लागिएको आईसीपीलाई मुन्द्रासँग जोड्न सकियो भने आधाभन्दा बढी लागत घट्छ, यसले सुदूर र मध्यपश्चिमका नागरिकलाई फाइदा हुन्छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त आईसीपी र आईसीडीहरूलाई निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने र सरकारी निकाय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्डलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरेर नियमन निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

खुला सीमा भएर पनि भारतीय लगानी प्रतिबद्धता चीनको भन्दा धेरै कम आउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालमा वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३५–४० देशले लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी बोर्डको स्थापनापछि ठूला लगानी पनि भित्र्याउन सकिएको छ । तर जति मात्रामा विदेशी लगानी आउनुपर्ने हो, त्यति आउन सकेको अवस्था पक्कै पनि छैन । ५–६ वर्षअघिसम्म नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमध्ये ४० प्रतिशतजति भारतबाटै आउँथ्यो । नेपाल र भारतबीच खुला सीमाका कारण अन्य देशभन्दा भारतलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज छ । भारतले नेपाललाई राम्रोसँग बुझेको छ । लगानी गर्न इच्छुक भएको मानसिकता भारतीय लगानीकर्तामा देखिन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आश्चर्यजनक रूपमा भारतीय लगानी घट्दो क्रममा छ । केही वर्षयताको उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक लगानीमा चीनले उछिनेको अवस्था भए पनि नेपालमा हालसम्मको लगानीलाई हेर्ने हो भने भारतबाट आउने वैदेशिक लगानीको वर्चस्व कायमै छ । तर, यसको अर्थ भारतबाट आएको वैदेशिक लगानीको परिमाणमा सन्तुष्ट छौं भन्न खोजिएको होइन । नेपाल भारतसँग यति नजिकिएको देश भएर पनि, लगानीको हिसाबले नेपाल सम्भावनाले भरिपूर्ण देश भएर पनि आजको दिनमा भारतका लगानीकर्ताहरूले भारतबाहिर अरू देशमा बर्सेनि जति लगानी गर्ने गरेका छन्, त्यसको ०.००५ प्रतिशत लगानी पनि आएको छैन ।
नेपालको सरकारी कम्पनी र भारतको सरकारी कम्पनीबीच सहकार्य गरेर पीपीपी मोडलमा लगानी बढाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसले लगानी बढ्छ र उद्योगमा भएका समस्या पनि हट्दै जान्छन् । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कमजोरी सरकारमै छ । भारतीय लगानीकर्तासँग सरकारले छलफल नै गर्न सकेको छैन । नेपालमा लगानीको उचित वातावरण दिएर भारतको त्यस्तो बाह्य लगानीको १–२ प्रतिशत मात्र ल्याउन सकेमा पनि नेपालको औद्योगीकरणका लागि पर्याप्त हुन सक्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा भारतीय लगानीको प्रतिफल राम्रो छ । तर, पछिल्लो समय भारतीय लगानी किन आकर्षित हुन सकेन ? नेपालमा लगानी गरेका भारतीय लगानीकर्ताले उठाउने मुख्य समस्या वा सरोकारका विषय के के छन् ?
नेपालमा औद्योगीकरणलाई टेवा र बढावा दिने र भारतीय बजार नेपाली उत्पादनका लागि बिनाभन्सार महसुलको बजार उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक वाणिज्य सन्धि हुँदा स्वदेशी लगानीका साथै खास गरी भारतबाट र अन्य मुलुकबाट पनि उत्साहवद्र्धक रूपमा लगानी भित्रिएको अवस्था थियो । नेपालमा सन् १९९६ को व्यापार सन्धिभन्दा पहिल्यै आएको उद्योगतर्फ डाबर र व्यापार सन्धिपछि आएका युनिलिभर, सूर्य नेपाल, एसियन पेन्ट्स, बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सनलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा पन्जाब नेसनल बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा एभरेस्ट बैंक र एसबीआई. बंैकको संयुक्त लगानीमा नेपाल एसबीआई बंैक विशेष उल्लेखनीय रहेका छन् । नेपालमा १० वर्षे आन्तरिक द्वन्द्व, बन्द, हड्ताल आदि झेलेर पनि यी कम्पनीहरू अहिले पुँजीबजारको भाषामा भन्नुुपर्दा ब्लूचीप कम्पनी नै रहन सफल छन् ।
भारतबाट आएको लगानी प्रतिबद्धताको कुरा गर्दा उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ (२०१४-१५) मा २५ वटा प्रोजेक्ट मार्फत भारतबाट इतिहासकै सबैभन्दा बढी एकै वर्ष करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ (२०१४-१५) प्रोजेक्ट संख्याको हिसाबले सवैभन्दा बढी ५५ वटा प्रोजेक्टमार्फत तर लगानी रकम घटेर ५ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको तर गएको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ (२०२०-२१) मा प्रोजेक्टको संख्याको हिसाबले सबैभन्दा कम ९ वटा प्रोजेक्टमार्फत लगानीको हिसाबले पनि विगत १८ वर्षकै सबैभन्दा कम ७३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
१९९० दशकको उत्तराद्र्ध त्यो एक चरणको लगानी माहोललाई अब हाम्रो ध्यान भारतका अरू पनि थुप्रै उत्कृष्ट कम्पनीहरूलाई नेपालमा त्यस्तै माहोल खडा गरी कसरी ल्याउने भन्नेमा छ । भारतमा अहिले पनि थुप्रै ठूला र नामी लगानीकर्ताहरू अहिलेसम्म नेपालमा आई लगानी गरिसकेको अवस्था छैन । त्यसका लागि यस संघले नेपाल–भारत पार्टनरसिप समिट गरेर ठूला कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी अनुकूल वातावरण बनाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तरखरमा छौं । यो कार्यक्रम भर्चुअलमा गरेर प्रभावकारी हुँदैन । महामारीले गर्दा नै रोकिएको अवस्था हो । अवस्था सामान्य भएपछि त्यसका लागि नेपालको लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय, दुई देशबीचका कूटनीतिक नियोगहरूसमेतको सहकार्यमा प्रत्येक वर्ष एक वर्ष नेपाल र अर्को वर्ष भारतमा गर्ने गरी हामीले योजना गरेका छौँ ।
लगानीका क्षेत्रकै कुरा गर्दा नेपालमा लगानीका लागि ल्याउन बाँकी म्यानुफ्याक्चरिङतर्फका कति छन्, त्यो यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका उद्योगी व्यवसायी महानुभावहरू धेरैलाई थाहा छ, त्यसैले भनिराख्न नपर्ला, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भारतको नामी एल्म्सलाई संयुक्त लगानीका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ, शिक्षा क्षेत्रतर्फ आईटीमा आईआईटी, व्यवस्थापनमा आईआईएमजस्ता संस्थाहरूसँगको संयक्त लगानीको संभावनाका अतिरिक्त डिफेन्समा बन्दोबस्तीका सामान उत्पादकहरू नेपालमै प्रोडक्सन युनिटका लागि ल्याउने प्रबल सम्भावना छ ।
तर, यसको ठीक उल्टो चीनबाट भने प्रोजेक्ट संख्या र लगानी प्रतिबद्धता दुवै कुरामा आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ (२०१४-१५) देखि क्रमशः उल्लेख्य रूपमा बढेर बीचबीचमा घटबढ हुँदै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ (२०१७-१८) मा प्रोजेक्टको संख्याको हिसाबले १ सय ६२ वटा र लगानी प्रतिबद्धताको हिसाबले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ (२०२०-२१) मा प्रोजेक्टको संख्याको हिसाबले १ सय ४० वटा र लगानी प्रतिबद्धताको हिसाबले २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
भारतीयहरू नेपालमा लगानी गर्न कत्तिको उत्सुक भएको पाउनुभएको छ, उनीहरूलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र भौगोलिक निकटता तथा अल्पविकसित राष्ट्रले निकासी तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा पाउने सुविधाको कारण पनि भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, लगानीकर्ता उसको लगानी कहाँ सुनिश्चित हुन्छ, कहाँबाट उसले आफ्नो लगानीको प्रतिफल बढीभन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ, लगानी पनि उतै लैजान्छ । अतः भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई पनि यहाँ हामीले अवसर प्रदान गर्न वातावरण बनाई दिनु आवश्यक छ । भारतमै पनि आ–आफ्ना प्रान्तमा लगानी भिœयाउनका लागि प्रान्तीयस्तरमै लगानीकर्तालाई जतिसक्दो सुविधा दिने प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ भने यसमा नेपाल सरकारले पनि केही आकर्षक प्याकेज दिन सक्नुपर्छ ।
अहिलेको समयमा नेपालमा लगानीको क्षेत्रमा फेरी पनि १९९० को दशकको जस्तो सुनौलो युग फर्काउन हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ ताकि त्यो समयमा भारतका ठूला लगानीका उद्योगहरू आउने वातावरण बन्न सकोस् भन्ने हो । १९९० दशकको बेलाको त्यो एउटा युग सकियो । यो २०–२५ वर्षको दौरानमा अहिले भारतमा नयाँ नयाँ ठूला उद्योगहरू आएर पनि स्थापित भइसकेको अवस्था छ । अब ती उद्योगहरूलाई ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारको पहल हुनुप-यो ।
भारतका विभिन्न राज्य सरकारसँग नेपालका प्रदेश सरकारहरूबीच पनि पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित गरेर लगानी भिœयाउने र पीपीपी मोडलमा ती लगानीहरूलाई ल्याउने प्रयास सरकारको र निजी क्षेत्रको हुनुपर्छ भने अहिले भारतमा रहेका ठूला र नाम चलेका विश्वसनीय शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका ब्रान्डहरूलाई पनि नेपालमा ल्याएर पीपीपी मोडलमा अघि बढाउन सकेमा पनि नेपाली विद्यार्थीलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरेर नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रुपमा स्थापित गरिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालमा लगानी गरेको भारतीय लगानीकर्ताले उठाउने मुख्य समस्या वा सरोकारका विषय के–के छन् ?
उपर्युक्त सत्प्रयासका लागि नेपाल सरकारले भारतीय लगानीकर्ताहरूले उठाउने गरेका समस्याहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जस्तै लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्यनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता, नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लूआईपीओ) को सदस्य पनि रहेको अवस्थामा ५७ वर्ष पुरानो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारजस्तै टे«डमार्क, कपिराइट आदि अधिकारसम्बन्धी ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन, अरू देशसँग जस्तै भारतसँग पनि विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले नेपालमा कमाएको लाभांश आफनो देशमा पठाउँदा होस् अथवा नेपालीले भारतमा कमाई नेपालमा पठाउँदा दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौतामा पनि समयानुकूल संशोधन, उद्योगहरूले मेन्टिनेन्स, टेक्निकल नो हाउ, आईटीलगायत अरू सेवा भारतीय वा अरू देशका कम्पनीहरूबाट लिँदा दिनुपर्ने भुक्तानीलगायत विदेशी कम्पनीले आफ्नो लाभांश वा कम्पनी बन्द गर्दा लगानी फिर्ता लाने झन्झटिलो प्रक्रियाको सट्टा आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरी सरलीकृत व्यवस्था हुनुपर्ने भारतीय लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी सम्झौता नेपालले भारतसँग मात्र नभई अरू देशसँग पनि गरिसकेको छ । यो सम्झौता आजभन्दा १० वर्षअगाडि दुई देशका सरकारबीच सहमति भई हस्ताक्षर भए पनि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । अब त यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुभन्दा पनि यसमा समयानुकूल संशोधनसहित अथवा त्यसलाई अझ व्यापक बनाई पारित गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

संघ भारतीय लगानीकर्तासँग संस्थागत हिसाबले नजिक हुनुको नाताले उनीहरूले नेपालमा देखेका समस्याहरू केके हुन् ?
यस सम्बन्धमा म तीन वर्षअघिको एउटा उदाहरण दिन्छु । नेपालमा ट्रान्सिमिसन लाइनमा अदानी ग्रुपले १ अर्ब अमेरिकी डलर पीपीपी मोडलमा लगानी गर्न चाहेको थियो । २०१९ मा अदानी ग्रुपलाई ऊर्जा क्षेत्रको लगानीका लागि मैले नेपाल ल्याएर ऊर्जासँग सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायहरू र अदानीका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेका थियौँ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा पीपीपी मोडलमा लगानीका लागि व्यवस्था नै छैन भनेर लगानी भित्र्याउन सहजीकरण नै गरिएन । कम्पनी निरुत्साहित भयो र पछि उसले म्यानमारमा गएर लगानी ग-यो । यो एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै बंगलादेशले जलविद्युत्मा नेपालमा लगानी गर्न चाहेको छ, तर ठोस उपलब्धि केही भएजस्तो लाग्दैन । सरकार लगानीका लागि सहजीकरण नै गर्दैन । यस्ता विभिन्न नीतिगत समस्याहरू छन् ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा नेपालले नगरी नहुने काम अरू केके देख्नुभएको छ ?
नेपालमा ब्रान्ड र ट्रेडमार्कको नक्कल गरिएका कारण पनि उनीहरू आउन अलमलिरहेको देखिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको अभ्यास खासगरी निजी क्षेत्रले गर्ने हो । यो वैदेशिक लगानीका लागि मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उत्पादन बजारीकरणका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । ब्रान्डिङको बलियो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था नभएर नेपालका राम्रा उत्पादनहरूले पनि विदेशी बजारमा दरो उपस्थिति र बजारीकरण गर्न सकेको छैन । तर, यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफलसम्म नगरी केही वर्षअघि नीति बनाए पनि ऐन र नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ऐन बनाइसक्यो रे भन्ने सुनिन्छ, यसका लागि ऐनको ड्राफ्ट अगाडि सारेर निजी क्षेत्र र संयुक्त लगानीमा काम गरिरहेका कम्पनीसँग छलफल गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो । अबको बौद्धिक सम्पत्तिमा एउटा अत्यन्तै अपरिहार्य कुरा के छ भने यसको संरक्षण गर्न अव उद्योग विभाग वा अरू कुनै निकायअन्तर्गत यसलाई खुम्च्याएर राखेर सम्भवै छैन । यसका लागि विगतमा केही कर्मचारीहरूलाई तालिम लिन विदेश नपठाएको पनि हैन । यसरी तालिम प्राप्त गरेका व्यक्ति उक्त तालिमसँग सरोकारै नभएका निकायमा सरुवा गरिएपछि तालिममा राज्यले गरेको खर्चको के अर्थ रह्यो ? यसका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिसहित त्यहाँका कर्मचारीलाई अन्त सरुवा गर्न नमिल्ने र अन्तबाट सरुवा भएर पनि आउन नमिल्ने गरी छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको व्यवस्था हुनु जरुरी भइसक्यो । अबको ऐनमा यो व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

दुई देशबीचको पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ केके हुँदै छ ?
नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक सम्बन्ध कति व्यापक र गहिरो छ, त्यो तपाईं–हामी सबैलाई थाहा छ । यसलाई पर्यटनको माध्यमबाट अझ व्यापक बनाउन यस संघ लागिपरेको छ । संघमा पर्यटन प्रवद्र्धन समितिको संयोजकमा अध्यक्ष श्री सृजना राणाज्यू आफैं नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, दुवै देशका कूटनीतिक निकायहरूसमेतलाई समन्वय गर्दै अगाडि बढिरहनुभएको छ । दुई देशबीच पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यसै संघको अग्रसरतामा दुई देशबीच पर्यटन मन्त्रालयहरूका सहसचिव स्तरमा दुई–दुई वर्षमा आलोपालो आयोजना हुने नेपाल–भारत पर्यटन प्रवद्र्धन संयुक्त कार्यदलको पनि समन्वय गर्दै सन् २०१८ को जुलाईमा दोस्रो कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको र अब तेस्रो बैठक भारतमा गर्ने तय भएकोमा कोरोना महामारीकै कारण केही ढिलाइ हुन गइरहेको भए पनि सकभर छिटो सम्पन्न गर्न गराउन यस संघ लागिरहेको छ ।
दुई देशबीचकै सांस्कृतिक धार्मिक मूल्य मान्यतालाई आधार मानेर धार्मिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस संघले दुई देशबीच रहिआएको धार्मिक यात्रालाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन दुवै देशका बुद्धिष्ट सर्किट, महाभारत सर्किट, रामायण सर्किट, शिवशक्ति सर्किट र सिख सर्किटका मुख्य–मुख्य गन्तव्य पहिचान गरी ती गन्तव्यको संक्षिप्त विवरण, तस्बिर, त्यहाँ पुग्ने मार्गचित्र, टुर अपरेटरसमेत सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित गरी दुई देशबीचको क्रस बार्डर रिलिजियस कर्टस अफ नेपाल एन्ड इन्डियाको कफी टेबल बुक र यसैको छुट्टै वेबसाइट बनाई औपचारिक रूपमा लन्च गर्ने कार्य धेरै अगाडि बढिसकेको छ । मलाई लाग्छ, अबको एक दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न हुन्छ होला । यसका लागि नेपालको पर्यटन बोर्ड, कूटनीतिक नियोग र सरोकारवाला संघसंस्थाहरूसँग पनि सहकार्य भइरहेको छ ।

नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्सले भारतमा रहेर विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरूसँग समन्वय गर्छ कि गर्दैन ?
यो निकै गहन प्रश्न गर्नुभएको छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपालमा रहेको भारतीय लगानीका तथा नेपाली लगानीका आफ्ना सदस्य प्रतिष्ठानहरूको हकहितका लागि काम गरी आए तापनि भारतमा रहेर विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरूसँग समन्वय गर्न र उनीहरूको समस्या, पीरमर्काबारे बुझ्न पाएको छैन । व्यक्तिगत तवरमा धेरै नेपालीले त्यहाँ लगानी गरी काम गरिरहेका पाइन्छ । उनीहरूको आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर कहिलेकाहीं राय माग्न आउने गरेका छन् । तर, नेपालमा बाह्य लगानीका लागि अहिलेसम्म कानुनी रूपमा बाटो नखुलेको कारण समस्या परिरहेको छ । साथै नेपाल पनि भारतको एउटा महत्वपूर्ण बजार रहिआएको हुनाले नेपालमा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ कार्यरत रहेजस्तै दुई देशबीचको व्यापार अभिवृद्धि र त्यसमा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्न भारतमा पनि भारत–नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ हुनुपर्ने हो । नेपालसँग आवद्ध अन्य केही द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघहरूका त्यस्ता काउन्टरपार्ट संघहरू रहेको पाइन्छ । त्यसका लागि हामीले पहल नगरेको होइन । तर, मुख्य पहल उताबाटै हुनुपर्ने हो ।