पाचौँ बिमस्टेक सम्मेलनको प्रतीक्षा

नेपाल पाँच वर्षअघिदेखि बिमस्टेकको अध्यक्ष रहिआएको छ । डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने यो संगठन सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो ।

बिमस्टेक सम्मेलन भन्नाले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीवरपरका देशको प्रयासलाई जनाउँछ । चौथो बिमस्टेक सम्मेलन काठमाडौंमा ३०–३१ अगस्ट २०१८ मा भएको थियो । तर २ वर्ष बितिसक्दा पनि अर्थात् २०७७ मा पनि पाँचौं सम्मेलन भएको छैन । सन् २०२२ को मार्चमा गर्ने तयारी भएतापनि कोरोनका कारण हुने नहुने ठेगान छैन । यसरी बिमस्टेक स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी भए पनि यसको पाचौँ सम्मेलन बस्न नसक्दा यस क्षेत्रका धेरे समस्यामाथि छलफल तथा समाधानका उपाय एवं विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा अप्ठयारो रहेको छ ।
नेपाल पाँच वर्षअघिदेखि बिमस्टेकको अध्यक्ष रहिआएको छ । डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने यो संगठन सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । यसमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । यसको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । दोस्रो सम्मेलन सन् २००८ मा भारतमा भएको थियो । सन् २०१४ मा म्यानमारमा तेस्रो सम्मेलन भएपश्चात् नेपाल यसको अध्यक्ष रहेको छ । तेस्रो सम्मेलन सकिएको धेरै वर्षपछि चौथो सम्मेलन भएको थियो । बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनले अतिकम विकसित देश अर्थात् एलडीसीलाई ती देशका चुनौती समाधानमा सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै सकिएको थियो ।
सार्क र बिमस्टेक सम्मेलनजस्ता क्षेत्रीय सगठनमा नेपालको संलग्नता छ । २०७२ मा बिमस्टेकको सचिवालय बंगलादेशमा स्थापना भएको थियो । मािथ उल्लिखित सदस्य देशहरू सम्मिलित उक्त संगठन सार्क र पूर्वी एसियाली संगठन आसियानको पुलका रूपमा स्थापना भएको थियो । बिमस्टेकमा सार्क सदस्याका तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्स सदस्य छैनन् । यही कारण बिमस्टेकलाई माइनस पाकिस्तानसमेत भनिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा चौथो बिमस्टेक सम्मेलन हुने भनिएको पाकिस्तानका कारण समयमा नै हुन सकेन, तर सन् २०१८ मा सम्पन्न भयो । कोभिडका कारण होला, पाँचौं बिमस्टेक सम्मेलन श्रीलंकाले पहिले जनवरी २०२० र त्यसपछि सेप्टेम्बर २०२० मा हुने भनिएको पाँचौं सम्मेलन पनि बस्न सकेको देखिँदैन ।
१५ औं बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक २०७४ साउन २६ र २७ मा भएको थियो । यस्ता १५ औं सम्मेलनपछिका बैठकमा पाँचौं बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी गर्दै आएको हुनुपर्छ । तर, सन् २०१८ देखि २०२० आउँदा पाँचौं बिमस्टेक तयारीमा नै दुई वर्ष बितिसकेको छ । अघिल्ला बैठकहरूमा पहिचान भएका व्यापार, लगानी, प्रतिआतंक, गरिबी निवारण, यातायात, पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा, कषि, जनसंख्या, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमा छलफल हुँदै आएको छ । तेस्रो शिखर सम्मेलन र अघिका मन्त्रीस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वनको समीक्षाका साथै बिमस्टेकअन्तर्गतका पारस्परिक सहयोगका विषयलाई द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्नेबारे १५ औं बैठक केन्द्रित भएको थियो । १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकअघि सचिवस्तरीय बैठक पनि बसेको थियो । १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकअघि सन् २०१४ मार्चमा म्यानमारमा तेस्रो बिमस्टेकलगत्तै १४ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । तर, सन् २०१७ देखि २०२० आउँदा यस्ता मन्त्रीस्तरीय तथा सचिवस्तरीय चौथो बिमस्टेकको तयारीमा कति बसे ज्ञात हुन सकेको देखिँदैन ।
सार्क र बिमस्टेक फरक–फरक संगठन हुन् । दुवैको फरक–फरक महत्व रहेकाले एउटाको विकल्प अर्को नभएको तर समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने संगठनका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन्छ । व्यापार प्रवद्र्धनका लागि बिमस्टेक खुला व्यापार सम्झौता जतिसक्दो छिटो गर्न सहमति हुँदै आएको देखिन्छ । बिमस्टेक बैठकमा मोटर भेइकल पारवहन, यातायात सहजलगायतका समेत सम्झौताको तयारी हुँदै छ भनिएको छ । साथै प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापार सहजीकरणलाई पनि अन्तिम रूप दिने कार्य अगाडि बढ्दै छ भनिएको थियो ।
बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौताअनुसार सन् २०१७ सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्ने आर्थिक तथा व्यापार गतिविधिको संयोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, २०२० आउँदा पनि सार्कको ढिलाइ हुने रोगजस्तै बिमस्टेकमा पनि सरेको छ । सायद भूकम्प र कोरोनाका कारण यस्तो सहमतिका एजेन्डा अगाडि बढेनन् । बिमस्टेक विशेषतः व्यापार तथा लगानी, प्रविधिक, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र जनताजनताबीचको सम्पर्क, विकासका विविध आयाम र साझा चासोका १४ विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइँदै आएको थियो ।
विगतमा बिमस्टेक सांस्कृतिक आयोग र मौसम तथा बिमस्टेक जलबायु स्थापनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ । बिमस्टेकले सिपिङ एग्रिमेन्ट तथा एसियाली राजमार्ग सञ्जालको निर्माणका लागि सम्झौतासमेत भएको थियो र यसतर्फ पनि उपलब्धि भएको छैन । फास्टट्र्याक र नर्मल ट्र्याकका प्रतिबद्धता पनि समयमा पूरा भएको देखिँदैन । मूल त आयात व्यापारलाई उदार बनाएर बनाउने क्रममा डब्लूटीओ सम्झौताअनुरूप कृषिक्षेत्रको औसत भन्सार दर ४२ प्रतिशत र गैरकृषिक्षेत्रको भन्सार दरको २३ प्रतिशत कायम राख्ने, साफ्टाले शून्यदेखि ५ प्रतिशत भन्सार दर लगाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो भने बिमस्टेकले शून्य भन्सार अर्थात् पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र व्यापारको परिकल्पना गरेको थियो, तर कार्यान्वयन भने धिमा गतिमा अर्थात शून्य गतिमा रहिआएको छ ।
बिमस्टेकका साझा लक्ष्य हासिल गर्न पारस्पारिक सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । बिमस्टेकले प्राथमिकतामा राखेका विषयहरू सार्क र आसियानमा पनि प्राथमिकताकै विषयभित्र पर्ने भएकाले आसियान, सार्क र बिमस्टेकबीच पनि सहकार्य, सहयोग र मेलमिलाप आवश्यक छ । सार्कभन्दा जेठो संगठन आसियानले तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रगति गरिसकेको छ ।
सार्क तथा आसियान देशका सदस्याहरूबीचको व्यापार अंक ७३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी छैन । अर्थात् यो अंक यी देशले गर्ने कुल व्यापारको ४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । बिमस्टेक सदस्य देशहरूबीच यो अंकभन्दा तलको व्यापार छ । बिमस्टेकले सन् २०१७ सम्ममा आफ्ना बजारलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सञ्जालमा समावेश गर्ने नीति तय गरेको थियो, तर सन् २०२० सकिँदा पनि यो पूर्ण लागू भएको छैन ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशमध्ये बंगलादेशले अल्पविकसित देश भएका कारण भविष्यमा राजस्व नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको प्रक्रियाबारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन, तापनि भारत, श्रीलंका थाइल्यान्डजस्ता तुलनात्मक बढी विकसित भएका देशले आफ्नो बजारलाई सन् २०१२ सम्ममा आयातमा लगाएको भन्सार दरलाई पूर्ण रूपमा हटाई खुला प्रणाली अंगीकार गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेका र म्यानमार, भुटान र नेपालका लागि अरू पाँच वर्षको समयावधि थप भई सन् २०१७ सम्ममा आयात भन्सार दर पूर्ण रूपमा हटाउने भनिए पनि सन् २०२० हुँदा पनि सोअनुसार भएको छैन । बिमस्टेकका प्रतिबद्धताका गति पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ । त्यसैले सकेसम्म सन् २०२२ को मार्चमा तयारी गरिएकै समयमा यसको बैठक बस्न सके ढिलाइ भएका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)