८० राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने योजना छ

वि.सं २०५२ मा इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका शिवहरि सापकोटाले ०५५ सालसम्म तत्कालीन हवाई विभागमा काम गरेका थिए भने त्यसपछि सडक विभागमा इन्जिनियरको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र हुँदै रूसबाट ६ वर्ष अध्ययन पूरा गरी इन्जिनियरको उपाधि हासिल गरेर स्वदेश फिर्ता भएका सापकोटा २०६९ मा सहसचिव हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको निकाय सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । इन्जिनियरिङ सुशासनलाई कायम गरेर चुस्तदुरुस्त विभागको कार्यसम्पादनमा लागिपरेका सापकोटाले सुशासनको दायरामा रहेर विभागले कार्य सम्पादन गर्न र रुग्ण आयोजनाको सुधारमा काम गर्ने बताएका छन् । विभागको महानिर्देशक भएपछि पहिलो प्राथमिकता बाटोको मर्मत–सम्भार, रुग्ण आयोजनाका कारण आम जनमानसले बाटोका कारण पाएको सास्ती घटाउन र सुधार गर्न केन्द्रित भएको उनको दाबी छ । दोलखाको चरिकोट, ओखलढुंगा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, पूर्वाञ्चल तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको प्रमुख भएको समयमा उपत्यकाको सडक सुधारमा उल्लेख्य काम गरेका सापकोटा आयोजना विभागको योजना महाशाखा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको गुणस्तर तथा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख पनि भए । सडक आयोजना प्रमुख हुँदै काम गरेको अनुभव सापकोटासँग छ । सडक विभागको कार्यसम्पादनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर महानिर्देशक सापकोटासँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय सडक विभागमा रहेर काम गर्नुभएको छ । यहाँको कार्यकालमा विभागमा नतिजा देखिने गरी कस्तो काम गरेर जाँदै हुनुहुन्छ ?
सडक विभाग पुरानो विभाग हो । यहाँको आफ्नो सिस्टम चलेको विभाग हो । यसको जुुरिडिक्सनमा भएको कामबाहेक पनि नेपाल सरकारबाट गर भनेको काम गरेका छौं र पनि त्यसका लागि हामी सक्षम पनि छौं । यहाँ समयको कुराभन्दा राम्रो काम गर्नका लागि र कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि धेरै समय चाहिँदैन । मैले आएर भनेर भनेको छु कि सुशासन ऐन सार्वजनिक प्रशासनको धेरै कुरा समेटेको छ । अब त्यो सुशासन इन्जिनियरिङमा पनि प्रतिविम्बित हुनुप¥यो भनेर इन्जिनियरिङ सुशासनको कुरा गरिरहेको छु । यसमा आयोजनाको छनोट कसरी गर्ने, आयोजनाको अध्ययन कसरी गर्ने, आयोजनाको डिजाइन कसरी गर्ने, यी कुराहरूमा स्पेसिफिक भएर गर्नुप¥यो र त्यो आयोजना इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा गरी कार्यान्वयनमा जानुप¥यो । आयोजना निर्माणको चरणमा पारदर्शी भएर विधि र पद्धतिलाई महत्व दिँदै अनुसरण गरेर हाम्रो कामको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने मेरो प्राथमिकता रहेको छ । साथै विभाग, विभागमातहतको जिम्मेवारी लिएका निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिलाई गुणस्तरमा जोड लिन कामप्रतिको जिम्मवार हुन भनेको छु । हामीले गर्दा त्यही आयोजना गुणस्तर, कम गुणस्तरको हुने, विदेशीले गर्दा भने राम्रो गुणस्तरको हुने गरेको छ । यसमा हामीले पनि सुधार गरेर गुणस्तरमा जोड लिन सरोकारवाला सबैलाई झकझक्याएको छु । यसमा विभागले सुधार गर्न सकेको खण्डमा कोसेढुंगो सावित हुनेछ । यसले गर्दा विभागले गर्ने आयोजनामा पनि सुधार आउने, गुणस्तर पनि कायम हुनेछ र नतिजामुखी परिणाम पनि आउनेछ ।

रुग्ण आयोजनामा यहाँ नियुक्त भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभएको थियो नि ?
रुग्ण आयोजनालाई गति दिनका लागि त्यसमा भएको कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर कार्यान्वयनको काम भइरहेको छ । दुई प्रकारले रुग्ण भएका छन्, हामीले तिनलाई कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैनौं । केही आयोजना प्रदेश र स्थानीयमा दिने भनेर २०५५ सालमा नै उच्चस्तरीय अन्तरसमन्वय सरकारी समितिबाट भनिएको भए पनि कतिपय प्रदेशले वर्न गरे, कतिले गरेनन् र केही आयोजना जहाँको तहीं रहे । सडक विभागबाट ठेक्का भयो, दायित्व सिर्जना भयो, दायित्व सिर्जना भएका कतिपय आयोजना प्रदेशले वर्न नगर्दा र त्यो यहीं रह्यो । यहाँ रहँदा पनि वार्षिक कार्यक्रम नपर्ने, बजेट पनि विनियोजन नहुने, यस्तो ठेक्कापट्टालाई टुङ्ग्याउने पहल सुरु गरेको छु । पहिलो हप्तामा नै मैले सर्कुलर जारी गरेर हुन सक्छ, ती आयोजना कार्यान्वयनमा जाने तर जुन वार्षिक कार्यक्रममा पनि छैन । यदि त्यस्ता आयोजनामा दायित्व सिर्जना नभएका छन् भने टुङ्ग्याउने र साना आयोजनाको काम नगर्ने । अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयकले पनि साना आयोजनाको काम नगर भनेको छ । हामीले जोड दिएर प्राथमिकताका साथ काम गर्ने भनेको राष्ट्रिय राजमार्गलाई नै हो । राष्ट्रिय राजमार्गमा सुधारका काम सुरु गरिसकेका छौं । १० वर्षअगाडिको सडक र अहिलेका सडकमा धेरै नै परिवर्तन गरेका छौं । व्यापारिक मार्ग पूर्व–पश्चिम मार्ग दुई लेनबाट चार लेनमा जाँदै छ । नागढुंगा, मुग्लिन, पोखरा बाटो अपग्रेडिङमा जाँदै छौं । यसले गर्दा हाम्रा सडकहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडक बनाउने लक्ष्य हो । त्यसमा हामी लागिरहेका छौं ।

निर्माण सम्पन्न भएका पुल सञ्चालनमा आएपछि भाँचिएका छन् । हामीले निर्माण गर्ने पुलमा गुणस्तरको मात्रा खस्केको हो ?
हाम्रो गुणस्तर खस्केको हैन, कतिपय हाम्रा पुलहरू भत्केका छन्, त्यो सही हो । इन्जिनियरिङ भनेको आयोजनाको पूर्ण रूप हैन । इन्जिनियरले गर्ने अनुमान पनि पूर्ण हैन । तर, कतिपय आयोजनमा सुपरभिजन हुनुपर्ने थियो । निर्माण व्यवसायीले पनि त्यस्ता आयोजनामा ध्यान पु¥याउनुपर्ने थियो, तर केही आयोजनामा जानाजानी वा अन्जानमा यस्ता काम भइरहेका छन् । हाम्रो जनशक्तिको अभावमा सुपरभिजन पनि कम छन् । एक जनाले धेरै पुलको सुपरभिजन गर्नु, एकै दिन ढलान हुने पुलमा सो इन्जिनियरले हेर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा पनि केही स्थानमा समस्या आएको हुन सक्छ । हामीसँग भएको जनशक्तिको अत्यधिक परिचालन गरेर गर्ने हो । हाम्रो क्षमताभन्दा पनि बढी पुल बनाइरहेका छौं । वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँबराबर स्थानीय पुलमा खर्च गरिरहेका छौं । बजेट भाषण हुनेबित्तिकै वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ, त्यससँगै कामको प्रकृतिका आधारमा अर्थसँग थप बजेट सुनिश्चित गरेर भुक्तानी गर्दै काम अगाडि बढाएका हुन्छौं । असारसम्म हामीले १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च त गर्छौं । त्योे कुरा वैशाख–जेठ महिनमा सुनिश्चित गरेर साउनमा भुक्तानी गर्न सकेको खण्डमा हामीले पुल निर्माणमा फड्को मार्छौैं ।

पुलको माग अत्यधिक छ भनिन्छ, त्यो राजनीतिक माग हो कि आवश्यक माग हो । पुल बनाउन सक्ने हाम्रो क्षमता कस्तो छ ?
पुलको अत्यधिक माग रहेकाले सबै मागलाई हामीले पूरा गर्न सकेका पनि छैनौं । राजनीतिक र आवश्यक भएको पुल दुवैको माग अत्यधिक रहेको छ । सडकले मागेको पुल एउटा भयो, अर्को भनेको जनप्रतिनिधिको आँखाले देखेको आवश्यक भएको पुल पनि रातो किताबमा दर्ता भएर आएमा निर्माण हुने गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय राजमार्गमा भने जनप्रतिनधिको आँखा पर्दैन, तर उहाँहरूको आँखा भने अन्य कुनाकुनामा पुगेको हुन्छ । आवश्यक ठानेर उहाँहरूको प्रस्तावमा बनेका पनि छन् । तर पनि हामीलाई भने के अनुभूति हुने गरेको छ भने आवश्यकभन्दा बढी पुल निर्माण भएका हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ । पुलका लागि लाग्ने बजेटभन्दा कम बजेटको अनुमान गरेर पुल निर्माणका लागि रातो किताबमा राख्ने गरिएको छ, जसले गर्दा लागत पनि बढी हुने र समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ । सामान्यतया बजेटको अभाव भए पनि अन्य क्षेत्रबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर ५ देखि ६ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राख्छौं । तर पनि पहिलो निर्माण कम्पनीले प्राथमिकतामा नराखेर, दोस्रो कतै प्राविधिक समस्याले गर्दा ढिला भएको र तेस्रो भनेको हामीले क्यास फ्लो गर्न नसक्दा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । पुल बनाउन सक्छौं र विस्तारै आधुनिक प्रविधिमा आधारित पुल पनि निर्माण गरेका छौं भने कुनै निर्माण हुने क्रममा रहेको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत तीन हजारभन्दा बढी आयोजना रहेका छन् । तर, ती आयोजनाहरू समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुने पुरानै रोग रहेको छ । खास आयोजना समयमा पूरा हुन नसक्नुको कारण के हो ?
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको हामीले तयार गर्ने योजनाको पूर्वतयारीमा समस्या छ । उदाहरणका लागि नारायणगढ–बुटवल सडक महेन्द्र राजमार्गको मध्यखण्ड पनि हो । दुई लेनको सो सडक पहिले सधैं खाल्डोरहित हुने गरेको थियो । यसलाई चार लेन बनाउने भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण तीन वर्षअगाडि शुभारम्भ गरेका हौं । यसको समयसीमा पनि यसै वर्ष समापन हुँदै छ, तर भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतसम्म पनि पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । किन छैन भन्दा त्यहाँ सबै विदेशी निर्माण कम्पनी रहेका छन् । नेपाली परामर्शदाता रहेका छन्, त्यति हुँदा पनि हामीले काम अगाडि बढाउन नसकेको किन भन्दा हामीले गर्ने पूर्वतयारी एकदमै कमजोर रहेको अवस्था छ । त्यहाँ रहेका बिजुलीका पोल साथै अन्य युटिलिटी सार्न सकेको छैन । यदि नेपाली निर्माण कम्पनी भएको भए उसले सबैसँग धाएर कराएर जसरी पनि काम गरी छाड्थ्यो । विदेशी निर्माण कम्पनीले पूर्ण रूपमा साइड क्लियर भएपछि मात्र निर्माण गर्ने भएकाले गर्दा ढिलाइ भएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।

विभागमा जनशक्तिको व्यवस्थापन भने कस्तो छ ?
हामीले अहिले काम गरेको भनेको २०५० सालमा भएको संरचनालाई करिब पाँच वर्ष अगाडि आएर सर्भे ग-यौं । यहीँको जनशक्तिलाई यताको उता उताको यता गरेर काम गरिरहेको अवस्था थियो । गएको सालमात्र केही जनशक्ति थप गर्न सकेका छौं । यसमा सरोकारवाला निकाय सबैको सहयोगमा यो सम्भव भएको छ । यसको पदपूर्ति चाँडै हुँदै छ । अहिलेको लोडलाई हालको जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ । यसरी आउने जनशक्तिले विभागको काममा गति प्रदान गर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी मध्यपहाडी, उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलगायत सबैको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ नि ?
बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक सहायता राख्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कार्यतालिका बनेर काम अगाडि बढ्छ । तर, हाम्रो नेपाली म्याचिङ फन्डको केही अंश राख्छौं । आन्तरिक तयारीमा लाग्ने समय, त्यसका लागि गर्ने व्यवस्थापनले समय बढी समय लाग्ने गरेको छ । अर्काे भनेको हाम्रो आन्तरिक तयारी पूरा गर्दा लाग्ने समय र पोली लेबलमा हुने हाम्रो समयको खपतले गर्दा बजेट खर्च कम देखिएको हो । हामीले प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले गएर सार्वजनिक कार्यालयम उजुरी गरेको खण्डमा अझ बढी समय लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको कार्यान्वयनमा असर गर्छ भने साथै वैदेशिक खर्चको कार्यान्वयनमा असर गर्ने खर्च प्रतिशत कम हुन्छ ।

पछिल्लो समय निर्माण हुने सडकको गुणस्तरमा प्रश्न गरिँदै आएको छ । खासमा हाम्रो नीतिगत समस्या हो कि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हो ?
ऐन–कानुन सधैं रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । समयअनुसार बनाउँदै जानुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ । २०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ मा नियमावली आयो । यसलाई आवश्यकताको आधार पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । ऐनहरू परिवर्तित हुन सरकारले समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । सरकारले यसका लागि आन्तरिक तयारी गरि नै रहेको छ । गुणस्तरको सवालमा भने सबैले आफ्नोे जिम्मेवारीप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने लागेर मुलुक संघीय संरचना गएपछि यसका लागि जब डिस्क्रिप्सन अपग्रेड गर्न लागिरहेका छौं । त्यो हामी गर्दै छौं । यसले हाम्रो निकाय तथा जिम्मेवार साथीहरूले कसरी काम गर्ने, त्यसको मोडालिटी, सुुपरभिजनलगायतका कुरामा रहेका र सिस्टम विकास गर्नका लागि सहयोग पु-याउँछ । इन्जिनियरिङ सुशासनका लागि यो ठूलो टुल्स हो । यसले विभागको कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्नेछ ।

पहिलो चौमासिकको वित्तीय प्रगति हेर्दा २५ प्रतिशत भएको अवस्था छ । हाम्रो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्न प्ररम्परा रहेको छ । यसले गर्दा गुणस्तरीय पूर्वाधार नबन्ने गरेको अवस्था छ । यस्तो प्रशासनिक संरचनामा हामीले किन सुधार गर्न नसकेको हो ?
हाम्रो आर्थिक वर्षको काम गर्ने शैली वैज्ञानिक रहेको छ । किनभने जेठसम्म काम गर्न असारमा हिसाब फरफारक गर्ने गरिएको छ । असारमा पछि गर्नुपर्छ भनेर विभागका कुनै पनि इन्जिनियरले गर्दैन । मर्मत हामी बा¥है मास गर्छौं, तर हामीले मौसमको तादात्म्यता मिलाएर मात्र गर्ने गरेका छौं । साउन, भदौ र असोजमा मौसममा हुने परिवर्तनका कारण साथै भौगोलिकताको हिसाबले यातायात सुचारु गर्नका लागि यन्त्र–उपकरण तयारी अवस्थामा राख्छौं । अर्काे भनेको यो समयमा ठेक्काका लागि परामर्शदाता तोक्ने काम गर्छाैं । दोस्रो चौमासिकमा अलिक खर्च गर्न, निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गर्ने काम गर्छौं । खर्च देखिने भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएकाले गर्दा यस्तो देखिएको हो । बहुवर्षे आयोजनाको हकमा भने खर्च भइ नै रहेको हुन्छ, कामका साथसाथै ।

यो आर्थिक वर्षमा कति खर्च गर्न लक्ष्य राखेका छौं ?
हामीलाई छुट्ट्याएको बजेट खर्च हुने देखिन्छ, विभागले सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । हामीले खर्च गर्न नसक्ने बजेट भने खर्च गर्न नसक्ने भनेर जानकारी गराएका छौं । तर खर्च गर्न सक्ने हकमा भने हामीले खर्च गर्ने गरी विभागले कार्यतालिकाअनुसार काम गरिरहेको छ ।

उपत्यकाको बढिरहेको सवारीको व्यवस्थापनका लागि विभागले विभिन्न सब एक्स्चेन्ज वे फ्लाइओभार बनाउने गरी काम गरिरहेको थियो, यसको पछिल्लो अवस्था के छ ?
उपत्यकामा वृद्धि भएको सवारीको चाप हेर्दा सडक सुरक्षाका लागि एउटा चुनौती पनि हो । अहिले हाम्रो जोड भनेको सडक सुरक्षामा हो । सडक सुरक्षाका उपाय अपनाएर काम गर्ने गरी छुट्टै सिस्टम बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाएका छौं र सोहीअनुसार लागिपरेका छौं । सवारीको मागभन्दा बढी सडक बनेका छन् । बनेका सडकमा दुई लेनसम्म पार्किङ गर्न सडकमा सवारीको चाप वृद्धि भएको देखिएको हो । यसका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यको समन्वय गर्न जरुरी छ । साथै उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ग्वार्कुमा फ्लाइओभर बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने त्यस्तै सातदोबाटो, एकान्तकुनामा र उपत्यकाको मुख्य चाप भएको स्थानमा समेत चाप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय सडक तथा पुलको निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय हाम्रो भनाइ भनेको स्थानीयस्तरमा बन्ने बाँकी रहेका पुल बनाइसकूँ र विस्तारै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै बनाउन दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । राष्ट्रिय राजमार्गमा बन्ने पुल हामीले बनाउने हो, सिग्नेचर खालका पुल हामीले बनाउने गरेका छौं । विगत चार वर्षयताको समयमा सोहीअनुसार दमौली र पोखराको सेतीमा यस्ता पुल निर्माण भएका हुन् । १४ हजार ९ सय १३ राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ रहेको छ । चार पूर्व–पच्चिम र अरू उत्तर–दक्षिणका सडक रहेका छन् । अझ पनि पनि कुल राष्ट्रिय सडकको २५ सय किलोमिटर जति सडक बनाउन स्तरोन्नति गर्न बाँकी छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेको ८० वटा राजमार्गलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक बनाउने सडक सुरक्षामा काम गर्ने योजना छ । विभागमा नयाँ नेतृत्वसहित हामीले सरकारले दिएको जिम्मेवार बनाएर उत्तरदायी काम गर्नका लागि मैले तालुकदार मन्त्रालय, सरकारको निर्देशनमा सडक सुरक्षा र निर्माणमा काम गरिरहेको छु ।