भारतको नयाँ बजेटले नेपाललाई थप ‘चुनौती’ «

भारतको नयाँ बजेटले नेपाललाई थप ‘चुनौती’

भारतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ को बजेटले नेपालका लागि चुनौती थपेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीथारमणले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने आकलन गरिएको हो ।
नजिकिँदै गरेको चुनावलाई ध्यानमा राखेर भारतले आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । बजेटमार्फत व्यवसाय केन्द्रित वातावरण बनाउन र आन्तरिक तथा बाह्य व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न भारतले पूर्वाधारका योजना अगाडि सारेको छ । नेपालले त्यसलाई ध्यानमा राखेर भारतसँगको कनेक्टिभिटीमा सुधार गरे त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “भारतले पूर्वाधारमा पनि ट्रेड लजिस्टिक्स अन्तर्गत पिएम गतिशक्ति कार्यक्रम ल्याएको छ । भारतसँगको सडकमार्ग, जलमार्ग, रेलमार्ग तथा लजिस्टिक्समा राम्रो गर्न सकियो भने भारतसँग हुने व्यापार पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ र भारतकै बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गरिने हुँदा त्यसको लागत पनि घट्न जान्छ,” खनालले भने ।
भारतले नयाँ बजेटमार्फत व्यवसायलाई सरल र सहज बनाउँदै स्टार्टअपका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसले नेपालबाट भारततर्फ ‘ब्रेनडेन’ हुन सक्ने खनालको तर्क छ । “भारतले घरमै बसी व्यवसाय खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअपको ट्याक्स इन्सेन्टिभ्सलाई ४ वर्ष पु-याएको छ । यसले भारतमा पढिरहेका नेपाली इन्जिनियरहरुलाई नेपाल आएर व्यवसाय गर्नभन्दा उतै काम गर्ने प्रोत्साहन हुने देखिन्छ,” खनालले भने ।
खनालका अनुसार उत्तिकै प्रतिस्पर्धी वातावरण नबनाउने हो भने नेपालमा भन्दा भारतमा गएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने भएकाले नेपाली उद्यमी पनि भारत पलायन हुन सक्ने खतरा रहेको छ । “नेपालमा उत्पादन गरेर भारतमा बेच्नुभन्दा उतै व्यवसाय गर्न सजिलो छ भनेर भारतमा व्यवसाय गर्न सक्ने सम्भावना बढेर जान सक्छ,” उनले भने ।
यस्तै, भारतीय सरकारले यस वर्ष विभिन्न सामानमा भन्सार दर घटाएको छ । सामान्यतयाः भन्सार बढाउने गरेको भारतले यस वर्ष भने केही वस्तुमा घटाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा आयात भएर पुनः निर्यात हुने वस्तु घट्न सक्ने खनाल बताउँछन् । तर, केही वस्तुमा भन्सार बढेको हुँदा नेपालको भन्दा महँगो भएका वस्तुहरु नेपाल भित्रिने र त्यसले विदेशी मुद्रामा चाप पर्न सक्ने उनको आकलन छ ।
यस वर्षको बजेटमार्फत भारतले डिजिटल करेन्सीलाई पनि मान्यता दिएको छ । “नेपालले पनि त्यो कार्यक्रम अगाडि सारेको भए पनि भारतले छिटै लागू ग-यो । फाइदाजनक देखियो भने नेपालीको पैसा समेत उता ‘पार्क’ हुन सक्छ,” खनालले भने ।
भारत सरकारले यस वर्ष बजेटमार्फत धेरै वस्तुमा कर घटाएको छ । त्यसले विदेशी लगानीमा प्रभाव पर्न सक्ने खनाल बताउँछन् । “भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै कर लाग्ने अवस्था भयो भने नेपाल आउने विदेशी लगानीसमेत भारततिर जाने देखिन्छ,” खनालले भने ।
वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि भारतले पूर्वाधारमा बजेट बढाएको तथा कर छुट दिएका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा वैदेशिक लगानी बढ्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । “वैदेशीक लगानीका लागि भारतले सुविधाहरू बढाएको छ, पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं भने वैदेशिक लगानी भारततिर जाने देखिन्छ,” अधिकारीले भने ।
यसैगरी भारत सरकारले यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने अधिकारी बताउँछन् । “भारतले कृषिमा लगानी बढाउँदा कृषि उत्पादकत्व बढेर जान्छ, जसले भारतीय उत्पादनको लागत घटाउँछ र नेपाली कृषि उत्पादनभन्दा भारतीय उत्पदानको मूल्य कम पर्न गएर नेपाली उत्पादन विस्थापित हुन सक्छन्,” अधिकारीको तर्क छ । त्यसैले नेपालले पनि त्यसैअनुसार कार्यक्रम विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ मा भारतले नेपाललाई ७ अर्ब ५० करोड भारु अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । बजेटमार्फत भारत सरकारले नेपाललगायत विभिन्न मुलुकलाई अनुदान वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।
गत आव २०२१-०२२ मा भने भारतले नेपाललाई भारु ९ खर्ब ९२ अर्ब अर्थात् १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पछि बजेट समीक्षा गर्दै अनुदान घटाएर भारु ६ अर्ब ५० करोड अर्थात् १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा झारेको थियो । आव २०२०-०२१ मा भने भारतले नेपाललाई ८ अर्ब ७९ करोड भारु अर्थात् १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्