११ नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा «

११ नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा

सरकारले थप ११ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । दुई वर्षअघि घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्राम निर्माण नभई सरकारले थप औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको हो ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न जिल्लामा ११ वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्राममा बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, दिपायलको सिलगुढी नगरपालिका, डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका, इलामको चुलाचुलि गाउँपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी र महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेका छन् । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, नवलपसासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष वर्ष २०७८-०७९ मा ५० वटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप पहिलो चरणमा ११ वटा ग्राम घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरू गरिएको हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्राम गराउने सरकारको लक्ष्यअनुसार हालसम्म ८४ वटा उद्योग ग्राम घोषणा भएका छन् । ८२ वटाले केन्द्र सरकारबाट ९२ लाख रुपैयाँका दरले बजेटसमेत लगिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ९३ वटा औद्योगिक ग्रामलाई केन्द्र सरकारबाट ९२ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि केन्द्र सरकारबाट रकम लगेका ८२ स्थानीय तहले निर्माणको काम सुरु गरेका छैनन् । केही स्थानीय तहले ग्रामको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), पहुँच मार्ग, पर्खाल लगाउने बाहेकको कुनै काम गर्न नसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । औद्योगिक ग्रामको प्रमुख उद्देश्य छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउनु हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सहभागतिामा बन्ने औद्योगिक ग्रामका लागि केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाखसम्म बजेट दिएको छ । औद्योगकि ग्राम स्थापनाको लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मानव बस्तीको २ सय मिटरभन्दा पर औद्योगकि ग्राम हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने, औद्योगकि ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार औद्योगिक ग्राम भित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ । औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्