सिमसार दिवस र जलवायुको संकट

^{नेपालमा राष्ट्रिय सिमसार नीति– २०१२, पाँचवर्षे राष्ट्रिय रामसार रणनीति– २०१८ र सिमसार समितिको अगुवाइमा सिमसार संरक्षणको प्रयास भएको भन्नुपर्छ ।}

हरेक वर्ष फेब्रुअरी २ लाई विश्व सिमसार दिवसका रूपमा मान्ने गरिन्छ । सन् १९९७ मा रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको दिन फेब्रुअरी २ लाई संस्मरण गर्दै सिमसार दिवस मनाउने गरिएको हो । विगतमा सिमसार र जैविक विविधता भन्ने नारा थियो भने गत वर्षको नारा थियो— पानी र सिमसार । तर पनि प्रकृतिले त्यो नारा सुनेन, यस वर्ष धान बाली लगाउने बेला र भित्र्याउने बेला पानीभन्दा नेपालीको आँसु बढी बग्न पुग्यो, सरकारी आँकडामा ९ लाख मे.टन धान कम उत्पादन भएछ यसपालि, बेमौसमको रोइलो छ देशैभरि । सामान्य अर्थमा पानीले भिजेको, पानी भएको जमिनलाई सिमसार भनिन्छ । पानीको मुहान, हिलो, दलदल क्षेत्र, धान बालीका लागि उपयुक्त स्थान, भूमिगत जलस्रोत, वर्षामा पानी बढ्ने प्राकृतिक वा मानवनिर्मित स्थायी वा अस्थायी पानी जमेको, बगेको, नदीबाट प्रभावित, धापिलो, दलदल, ताल, जलाशय वा भनौँ कृषि भूमिसमेतलाई सिमसारको रूपमा हेर्ने चलन छ ।
रामसार महासन्धिले सिमसार भनेको प्राकृतिक वा कृत्रिम, स्थायी वा अस्थायी, जमेको वा बगेको, नुनिलो वा स्वच्छ पानीले ढाकेको जमिन भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा कृषियोग्य भूमि प्रशस्त भए पनि खासमा सिमसार भूमि भने तराई, पहाड, हिमाल गरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको सिमसार भूमि कुल भूमिको ५ प्रतिशत मात्र हो, भनौँ सिमसारले ओगटेको क्षेत्र करिब ६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर जमिन । नेपाल रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बीसहजारी ताल, जगदीशपुर जलाशय, घोडाघोडी ताल, रारा, शे फोक्सुन्डो, माईपोखरी, गोसाइँकुण्ड, पोखरामा रहेका विशेष नौवटा तालको समूहसमेत जोड्दा रामसार सूचीकृत सिमसारक्षेत्रको संख्या १० नाघेको छ । सन् १९९८ देखि हरेक वर्ष नयाँ नाराका साथ मनाउने गरिए पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । नेपालमा राष्ट्रिय सिमसार नीति– २०१२, पाँचवर्षे राष्ट्रिय रामसार रणनीति– २०१८ र सिमसार समितिको अगुवाइमा सिमसार संरक्षणको प्रयास भएको भन्नुपर्छ । सिमसारमा आउने परिवर्तनललाई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि नै जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालमा सिमसार क्षेत्रका रूपमा रहेका ताल, तलैया, घोल, नदी, चिस्यान क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम दोहनका कारण, अव्यवस्थित बस्तीका कारण, सरकारसँग भिजन नभएकाले र सुकुम्बासी भन्दै जग्गा वितरण गर्दै गरेका कारण । जसले गर्दा सिमसार क्षेत्रमा पानीको अभाव र सुक्खा क्षेत्रको वृद्धि भएको छ । सिमसार क्षेत्रमा आएको ह्रासकै कारण चितवनमा एकसिंगे गैंडाको लागि घोेलको अभाव छ, भर्खरै खाल्डोमा परी एउटा गैंडा म¥यो पनि असावधानीले । नेपालमा सिमसार क्षेत्रमा १ सय ७२ भन्दा बढीका लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र प्राणीहरू रहेका छन् । हाल स्थायी र बसाइँ सरी आउने जलपन्छीको संख्या सिमसार क्षेत्रको विनाशकै कारण घटेको छ । चितवनमात्रै होइन; पर्सा, बाँके, शुक्लाफाँटालगायत चराकै स्वर्ग मानिने सुनसरीसमेतमा पानीको अभाव छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्र गुराँसको राजधानी हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै कोसी कोरिडरमा विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत हजारौँ रूख विस्थापित भए । विकासले विनाश निम्त्याउनु हुन्नथ्योे । सिमसार, जलवायु र मानव सभ्यतालाई धावा बोलिने गरी निम्ता गरिएको विकासले मानव अस्तित्व संकटमा पर्छ । सुनसरीमा औद्योगिक र मानव अतिक्रमणका कारण कोसीटप्पु क्षेत्र साँघुरिएको छ । बाघ, गैँडा, हात्ती, अर्नाजस्ता ठूला जनावरका लागि पानीको आपूर्ति भइरहनुपर्ने र निरन्तर उनीहरूको बस्तीमा चिस्यानको आवश्यकता पर्छ । गर्मीमा तिनीहरू घोलमा खेल्ने गर्छन् । प्रशस्त पानी भएको र हरियाली भएकै स्थानमा पाटे बाघले आफ्नो बास बनाउँछ ।
सिमसार अतिक्रमणकै कारण आज मानव आक्रान्त छ । ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणले कडा रोग आएको छ, अधिक कार्बनको उत्सर्जनले हामी उच्च जोखिममा छौँ । जब मानवले बस्ती बसाउँदै आयो, उसले आफुलाई नदी आसपास नै छान्यो, इन्दस नदीको वरपर हिन्द, मिश्र, रोम, मेसोपोटामिया जे भने पनि ठूला मानव सभ्यता सिमसारवरपरबाटै सुरु भएको हो । न्युयोर्क, लन्डन, संघाइ, दिल्ली आदि मुख्य सहरहरू नदी छेउछाउमै छन् ।
हाम्रो काठमाडौँ सहर बस्ती बस्नुपूर्व चोभारको डाँडो काटी पानी बाहिर पठाई सहर बसालेको इतिहास छ । काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन; हाम्रा ठूला सहर भद्रपुर, चन्द्रगढी, पोखरा, विदुर, जोमसोम, नारायणघाट, बुटवल, बेनी, महेन्द्रनगर सबै नदी, खोला, सिमसार क्षेत्रनजिकैै छन् । कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारक मानिस हो, तर प्रकृतिलाई नबिर्सने हो भने सिमसार, वन, नदीहरूले मानव उत्सर्जित कार्बनलाई सोसेर लिन्छ । विश्व खाद्य संगठन भन्छ, माटोभित्र ३० प्रतिशत कार्बन सञ्चित छ । जल, जमिन, वनलाई खलल पु-याउँदा जलवायु परिवर्तन र त्यसको नकारात्मक असरलाई मानव संसारले स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृतिले कार्बन लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ । तर मानवको अभिन्न अंग प्रकृतिको चरम विनाशतिर स्वयं मानव नै छ आज । तापक्रमको असन्तुलनका कारण आज विश्व आक्रान्त छ । मान्छेले थाहै नपाएको कोरोना भाइरसले लाखौँलाई निलिसकेको छ ।
पानी प्रदूषित भई जलचर नपाइनुमा मानवनिर्मित प्रदूषण कार्बन उत्सर्जन नै हो । कार्बन अक्साइडकै कारण आज मानव कडा रोगको सिकार बनेको छ । सबैभन्दा बढी कार्बन सोसेर लिने त वन नै हो । वन विनाश रोकिनुपर्छ । जलाशयहरूको संरक्षण गर्ने काममा स्थानीय सरकार बेखबर छ यहाँ, आफ्ना आसेपासेलाई सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने काममा व्यस्त छ हामीकहाँ राजनीतिक धन्दा बढी भएकाले यसो भएको हो । यहाँको अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष औसत ०.०६ डि.से. ले बढेको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा यसको दर बढी छ । विश्व जनसंख्याको ०.४ प्रतिशतमात्र नेपालमा बस्छन्, विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२५ प्रतिशतमात्र नेपालले उत्सर्जन गर्ने हो, तथापि वायुमण्डलमा नेपाल उच्च जोखिममा छ । पानीको बहावको कमीकै कारण भोलिको दिनमा ऊर्जा संकट थपिनेछ ।
गत वर्षमा काठमाडौँमा देखिएको वायु प्रदूषण निकै डरलाग्दो थियो, आँखै उघार्न सकिएन, पानी नै परेन । यहाँ वार्षिक वर्षा क्रममा पनि व्यापक हेरफेर छ । लामो समयपछि भीषण वर्षा भयो, धेरैको उठीबास लगायो, खेतीपाती डुबानमा परे । भूमिगत पानी सकिएको छ र त रात, दिन दुवैमा चिसो कम छ । खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि र अनावृष्टि हाम्रो नियति भएको छ । हिमनदीहरू पातलिनु, हिमतालको आकार बढ्नु हाम्रो समस्या हो । जललवायु परिवर्तनकै कारण कृषि, वन, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र पूर्वाधारमै प्रभाव पारेको छ ।
भूस्खलन, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक दुर्घटनाबाट धनजनको ठूलो विनाश भएको छ । जलवायु परिवर्तनबारेको चेतना, अनुकूलनका अभ्यास र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्न जानेनौं हामीले र त प्रगति धीमा गतिमा छ । सन् २००९ देखि मात्र मुलुकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एजेन्डा प्रयोगमा ल्याएको हो । अन्तरिम योजना २०६४ ले मात्रै वातावरण व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको हो । दिगो विकास एजेन्डा, २०५९ र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, २०५८ ले पनि सम्बोधनसम्म गरेको हो । उद्योग, यातायातमा खनिज इन्धनको अधिक प्रयोगले यसको प्रक्रिया थप बढेको छ । सन् १९९२ मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भएको र यसैको जुनमा रियो द जेनेरियोमा वातावरण र विकाससम्बन्धी सं.रा.सं. सम्मेलनमा हस्ताक्षर खुला भई १२ जुन १९९२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल यसको पक्षमा आएकाले यति बेलादेखि नेपालमा यसबारे चासो बढे पनि प्रगति उत्साहजनक छैन ।
हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदा वायुमण्डल तात्ने हुनाले स्थान विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ । फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टिको बढोत्तरी र ऋतुकालको छिटो–छिटो परिवर्तन हुने गर्छ । बेमौसममा गुुराँस फुलेका उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं । मानव जीवन प्रकोपप्रभावित हुने कारण पनि बेमौसमी प्रभाव नै हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकहरूमै बढी पर्ने गर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्ने उपाय भनेको जनचेतना, अनुकूलनका अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग हो । परिवर्तनको प्रभावले खाद्यान्नमा संकट आउँछ, खाने मुख थपिने, उत्पादन भने कम हुने कारण भागदौड प्रतियोगिताले समग्र सर्भाइभल सिस्टममै असर पर्छ । यहाँ जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचानको समस्या छ, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । सामाजिक र आर्थिक विकासलाई जलवायुमैत्री बनाउन सकिएन, गतिलो रणनीति नै भएन, नेतृत्वको कमजोरी हो यो । प्राकृतिक क्षेत्रले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने लाभलाई लिन सक्नुपर्छ, हानिलाई होइन । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन जलवायुमैत्री हुनुपर्छ ।
पूर्वाधार विकासलाई जलवायुअनुकूल बनाउनुपर्छ, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकास, कार्बन व्यापारमा कटौती र दिगो विकासतर्फ सोच्नुपर्छ । पुनर्नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जा, सोलार ऊर्जा वृद्धि गरी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्नुपर्छ । हिमाल, पहाड, चुरे, तराई क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छन्, तिनको संरक्षण जरुरी छ । बाँझो छोडेको जमिन, पर्ती, बाढी–पहिरोग्रस्त, भिरालो जमिनमा लाभदायक रूखबिरुवा रोप्न सकिन्छ । वर्षाको पानी संकलन, मुहानको भरपूर संरक्षण, पर्यावरणीय सरसफाइ डँढेलो नियन्त्रण, वनक्षयीकरणमा रोक, नदी किनारामा बस्ती विकासमा रोक, फोहोरमैलालाई स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, प्रकोप नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी जरुरी छ, तर कसले गर्ने सबैलाई चुनावकै हतारो भएपछि ।