प्रयोगकर्ता बढ्दा बजारमा औषधि अभाव

पछिल्लो समय बजारमा पारा सिटामोलको समेत हाहाकार भयो । कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण तीव्र रूपमा बढेसँगै बजारमा सिटामोल अभाव भएको हो । सरकारी अस्पतालमा अभाव भएपछि बिरामीले निजीमा खरिद गर्दा दोब्बर तेब्बर मूल्य तिर्नुपरेको थियो । बजारमा औषधिको अभावको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजारमा सिटामोल अभाव हटाउनका लागि निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
सिटामोल अभावकै कारण कोभिड–१९ महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको थियो । तर, मूल्यवृद्धिका लागि विगतमा लगातार अभाव सिर्जना गरिए पनि सरकार संवेदनशील नहुँदा समस्या अहिले झन् चर्किएको छ । बजारमा माग बढी भएकाले अभाव भएको उत्पादकको भनाइ छ । सुरुमा केही समय अभाव भए पनि अहिले क्रमिक रूपमा अभाव हट्न थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । कोभिड संक्रमण बढिरहेको बेला व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराएर बजारमा सिटामोलको अभाव गराएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । राजधानी उपत्यकाका अधिकांश फार्मेसीमा अहिले सिटामोल पाउन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सर्वोच्च अदालतले सिटामोललगायतका औषधिको सहज वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुलुकमा सिटामोलको उत्पादन र माग कति छ ? किन अभाव भएको ? कहिलेदेखि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ ? लगायतका अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवाला व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

अनुगमन कमजोर हुँदा कृत्रिम अभाव गराएर मूल्यवृद्धि भयो
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
जब बजारमा संकट पर्छ त्यतिबेला बजारमा माग र आपूर्तिको बेमेल हुन्छ । त्यस बेला बजारमा अभाव हुने गर्छ । उद्योगीहरूले विगत लामो समयदेखि मूल्य नबढाए उत्पादन गर्दैनौं । लागत मूल्य उठ्न सकेको छैन भनेर च्याँखे थापेर बस्ने, सरकारी संयन्त्रणमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएन भनेर रोकेर राख्ने, बजारमा अत्यावश्यक औषधिहरूको समस्या हुन्छ । औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो, भएन र व्यवसायी पनि इमानदार देखिएन । बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका लागि विशेषगरी उत्पादक, वितरक आयातकर्ता तीन पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहेका हुन्छ ।
कोभिडको संक्रमण बढेसँगै अन्य बेलामा पनि बजारमा औषधिको माग कति हो, बजारमा कति वितरण भइरहेको छ र खपत कति हुन्छ, आयातकर्ता कोको हुन् भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई जिम्मेवार पारिएन । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर जसरी मूल्य असुल्ने काम भइरहेको छ, मूल्य बढाउनका लागि जुन षड्यन्त्र र प्रपञ्च रचिएको थियो, प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा तत्काल सिटामोलको व्यवस्था गर्नु भनेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि बजारमा सहज भएको थियो । नागरिकको जीउज्यानसँग जोडिएको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार अदालतले आदेश दिनुपर्ने विडम्बना रहेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नका निमित्त सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यस अधिकारलाई संरक्षण गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन नागरिकको उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएका निकायहरू छन्, अनुगमन, नियमन, माग र आपूर्तिको विवरण देखाउनुपर्छ । कुनै किसिमको महामारी प¥यो भने त्यतिबेला केहीले मास्क, स्यानिटाइजर अभाव हुने, कहिले सिटामोल, कहिले सिरिज अभाव हुने गरेको समस्या देखिएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारसँग पर्याप्त नीति नहुनु, बजार अनुगमनसँग जोडिएका निकाय जिम्मेवार नहुनु, नियमन कमजोर हुनु छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई एकीकृत छाता कानुनका रूपमा विकास गर्नुपरेको भनेको थियो । त्यसका लागि स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, वाणिज्य, कृषि मन्त्रालयले नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका निकायहरूलाई एकीकृत गर्ने हिसाबले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । साथै, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । विशेषगरी राज्यसँग, नियमन गर्ने निकायसँग सामान्य र विशेष अवस्थामा बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति कति हुने हो भनेर आकलन गर्नुपर्छ । कोभिडको संक्रमण फैलिरहेको बेला सिटामोल चाहिन्छ भनेर निजी क्षेत्रका व्यवसायीले नगरे पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्नुपर्छ । नियमन, अनुगमन हुनुपर्छ । कालोबजारी, कृत्रिम अभावलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा हुन नसक्दा जहिले पनि गलत काम गर्ने व्यवसायीको मनोबल उच्च भएको छ । समग्र औषधिको मूल्य निर्धारण, नियमन–अनुगमन, कारबाही गर्ने, बजारमा माग र आपूर्तिको विषयमा हेर्ने औषधि व्यवस्था विभागमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले प्रमुख परिवर्तन भइरहेकाले पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यतिबेला औषधि व्यवस्था विभाग जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो । सरकारले जिम्मेवार नबनाई अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा बजारमा औषधिको मनपरी मूल्य लिएको, एमआरपी नभएका मूल्य वितरण, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका मेडिकल सामान गुणस्तरहीन वितरण भइरहेका छन् । बजारमा गुणस्तरहीन सामान खुलेआम बिक्री हुँदा पनि औषधि व्यवस्था विभाग मूकदर्शक भएर बस्नुपरेको छ । गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर, मास्क वितरण हुँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । सर्जिकल सामानमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, उत्पादन, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, एमआरपी मूल्य र गुणस्तरलाई बाध्यकारी गरेको छ । उपभोक्ताको अनुहार हेरेर सामानको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । नियमनकारी निकाय मूकदर्शक भएर बसेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा पनि राज्यको तर्फबाट खेलाँची भएको छ ।

औषधि उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेकाले अभाव छैन
प्रज्वलजंग पाण्डे
अध्यक्ष
नेपाल औषधि उत्पादक संघ
बजारमा पारा सिटामोल औषधिको अभाव छैन । औषधिको उत्पादन बढाइरहेका छौं । कोभिडको संक्रमण बढेसँगै बजारमा यसको खपत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सिटामोल ब्रान्ड नेपाल औषधि लिमिटेडले बढाउने हो । पारा सिटामोलका विभिन्न उत्पादन विभिन्न उद्योगहरूले पनि बनाउने गर्छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका सदस्यहरूले पारा सिटामोल उत्पादन गर्ने गर्छन् । वार्षिक रूपमा ७ देखि ८ करोडको बजार माग हो, जुन नेपाली उद्योगहरूले उत्पादन गरेर बजार माग धानिरहेको अवस्था छ । बजार मागअनुसार उत्पादन भइरहेको छ । पछिल्लो समय कोभिडका कारणले बजारमा बढी माग भएकाले अभाव देखिएको थियो । औषधि उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य अकासिएकाले समस्या छ । २०६४ सालमा सरकारले पारा सिटामोलको मूल्य प्रतिचक्की १ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यतिबेला कच्चा पदार्थको मूल्य १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँ थियो । अहिले बढेर १३ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, त्यसलाई हामीले समायोजन गर्न नसकेकाले उत्पादनमा ह्रास आयो । नयाँ उद्योगले उत्पादन गर्न छाडे । आयात पनि नहुने भएकाले जति पनि माग धान्ने स्थानीय उद्योगले हो । धेरै अगाडिदेखि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । यसलाई सम्बोधन हुन सकेन । अहिले कोभिडलाई लक्षित गरेर एकदेखि डेढ करोड ट्याबलेट बजारमा पठाइसकेका छौं । यसले मात्र भएन, भोलिका दिनमा पनि थप अभाव भएर समस्या आउन सक्छ । उद्योगको उत्तरदायित्व मात्र भनेर भएन, राज्यका सबै निकायले उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । सरकारले क्षणिक रूपमा भयो मात्र भन्छ, दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नेतर्फ लागेको देखिँदैन । २०७० सालदेखि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौं । मूल्य तोक्ने निकायले समायोजन गर्ने पाटो राख्नुपर्छ । समयसापेक्ष समायोजन गर्नुपर्छ । उद्योगीले उत्तरदायित्व भनेर कतिसम्म गर्ने ? उद्योगीलाई कर छुटको व्यवस्था छैन । कमाएर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि उद्योगले उत्पादन गर्नका लागि पहिला त उद्योग बाँच्नुप-यो नि । अहिलेका लागि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेर औषधि बजारमा पठाएका छौं । हामीले अहिलेलाई उत्तरदायित्व पूरा गरेका छौं । अहिलेलाई मात्र नभएर पछिका लागि पनि हेर्नुपर्छ र त्यसका लागि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । मूल्य तोक्ने निकायले समायोजन गर्ने बाटो पनि राख्नुपर्छ । कुनै पनि कुराको मूल्य डाइनामिक हुनुपर्छ । समायोजन गर्ने विधि पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसअघि मूल्य समायोजन गर्ने विधि नभईकन मूल्य समायोजन गरियो । त्यसपछि समस्या हामीले भोगिरहेका छौं । औषधिमा तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न पाइँदैन । नेपाल औषधि उत्पादन संघले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरेको छ । औषधि उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेका छौं । कोभिडको संक्रमण बढेसँगै उत्पादन पनि बढाएका छौं ।

मागअनुसार औषधिको वितरण हुन सकेको छैन
मृगेन्द्र मेहेर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ
एक साताअघि बजारमा पारा सिटामोलको अभाव थियो । चार–पाँच दिनदेखि सहजीकरण हुँदै गएको छ । अहिले स्वदेशी कम्पनीले पनि उत्पादन गरेर बजारमा पठाइरहेका छन् । सुरुसुरुमा माग र आपूर्ति नमिलेकाले अभाव हुन गएको थियो । कोभिडबाट संक्रमितको संख्या धेरै भएकाले बजारमा माग धेरै भएकाले खपत पनि धेरै भएको थियो । बजारमा पारा सिटामोल पाइँदैन भनेपछि उपभोक्ताले धेरै खरिद गरेर राखेकाले पनि बजारमा अभाव देखिएको थियो । तर, अहिले कुनै अभाव छैन । आपूर्ति व्यवस्था नियमित रूपमा भइरहेको छ । औषधिजस्तो सामान आवश्यकताभन्दा बढी घरमा सञ्चय गरेर राख्दा पछि त्यसको म्याद सकिने हुँदा केही काम हुँदैन धेरै नराख्नु भनेर पनि भनिरहेका छौं । सबै औषधि वार्षिक ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार हुन्छ । त्यसमा ४५ प्रतिशत स्वदेशी कम्पनीले बजार माग धानेको छ र ५५ प्रतिशत औषधि बाहिरी मुलुकबाट आयात हुन्छ । लाइभ सेभिङ, भ्याक्सिन, अति आवश्यकीय औषधि, इन्जेक्सनहरू बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गर्छ । औषधिजस्तो पारदर्शी व्यवसाय केही छैन । औषधिमा तोकिएको एमआरपी मूल्यभन्दा कसैले पनि बढी लिन मिल्दैन । सरकारले ९६ प्रकारका औषधिमा मूल्य तोकेको छ । त्यसमध्ये २६ वटा उत्पादनमा २०६४ सालमा पारा सिटोमोल १ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । अहिले आएर यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, प्याकिङको मूल्य बढेको छ । १५ वर्षअघि तोकेको मूल्य अहिले पनि आएर त्यही मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा उत्पादकहरूलाई धेरै नै समस्या प¥यो भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ । व्यवसायी वा उत्पादक दुवैले के भनिरहेका छौं भने कोभिड पहिलो र दोस्रो र अहिले आएर पनि सिटामोलको अभाव भएको छ । पहिलो पनि अभाव भएकाले व्यवसायीले कुरा उठाइरहेका थियौं । यस विषयमा दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ । जुन–जुन बेला समस्या आयो त्यही बेलामात्र यो कुरा उठाउन हुन्न र आफ्नो सामाजिक दायित्व पनि बोक्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । संकटको बेला मूल्य बढाउनेभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ । तर, राज्यले पनि लामो समयसम्म मूल्य समायोजन नगरकाले उत्पादक मारमा परेकाले समयअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । अहिले औषधिको आयात भइरहेको छ । बजारमा जति आवश्यकता पर्छ त्यति मात्रामा औषधि आयात भएको छैन । अरू बेलाजस्तो अवस्थामा वार्षिक पाँच करोड प्यारा ट्याबलेट खपत हुन्छ । संक्रमणको बेला खपत बढेर ७ देखि ८ करोड पुग्ने गरेको छ । जति संक्रमण बढ्दै जान्छ त्यति नै माग पनि बढ्दै जान्छ । माग र आपूर्ति नमिलेपछि बजारमा अभाव हुने हो । अहिले बजारमा जति औषधिको माग छ त्यति उत्पादक कम्पनीले दिन सकिरहेको अवस्था छैन । आयात पनि त्यति भएको छैन । भारतमा पनि प्यारा सिटामोल ट्याबलेटको दुईदेखि साढे दुई रुपैयाँ पर्ने गर्छ । मूल्य बढेकाले भारतबाट पनि आयात गर्न कठिन छ ।

आपूर्ति नियमित भइरहेकाले अभाव छैन
सन्तोष केसी
सूचना अधिकारी
नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग
बजारमा औषधिको आपूर्ति व्यवस्था सहज ढंगले भइरहेकाले अभाव छैन । छिमेकी मुलुक भारतबाट ५० लाख ट्याबलेट आएको छ । अस्पतालहरूमा सिकिस्त बिरामीको संख्या कम छ । त्यसको कारणले गर्दा बजारमा औषधिको खासै समस्या छैन । कमसल स्यानिटाइजर भेटिएकामा तत्काल नष्ट गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिरहेका छौं । औषधि उद्योगहरूलाई नियमन, अनुगमन गरिरहेका छौं । औषधिमा तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिन पाइँदैन । कोभिडको कारणले गर्दा असहज भएको छ । हरेक औषधि उद्योगहरूलाई नियमन गरिरहेका छौं । बजारमा आपूर्ति पनि भइरहेको छ । बजारमा माग बढेकाले सोअनुसार आपूर्ति नहुँदा एक साताअघि सामान्य समस्या देखिए पनि अहिले सामान्य भइसकेको छ । अहिले विभागमा जनशक्ति कम भएकाले काम गर्न असहज भएको छ । निरन्तर रूपमा अनुगमन र नियमन गर्ने काम भइरहेको छ । वार्षिक रूपमा ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधिको कारोबार हुने गर्छ । स्थानीय उत्पादनले ४५ प्रतिशत माग धान्ने गरेको र बाँकी आयात हुने गर्छ । औषधि उत्पादकहरूले मूल्य समायोजन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । अहिलेको कोभिडको कारणले गर्दा पनि मूल्य समायोजन गर्ने कुरा हुँदैन । वैज्ञानिक ढंगले मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ भनेर एउटा कार्यविधि बनाएर जाने कुरा छ । गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई निलम्बन र कारबाही गर्ने काम गरिरहेका छौं ।