मधेश प्रदेशमा विकास बजेट खर्च कमजोर

मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन । कुल प्रस्ताविक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४४.५० प्रतिशत, पुँजीगत ५५.५० प्रतिशत, चालु खर्च २१.९५ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशत भएको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्चलाई गति दिन सबै मन्त्रालयलाई तोकेता गरेको छ । तर, मन्त्रालयहरुले विकास बजेट खर्च बढाउन चासो नदेखाउँदा सबै मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक छ । मधेश प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत् विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजन नभएको स्वीकारे । उनले केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।
मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताए । “दक्ष कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन” उनले भने, “कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सुस्त रहेको छ ।”
उनले विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । “सरकारले बजेट खर्चको गतिलाई बढाउने गरी अगाडि बढेको छ” उनले भने, “विगत चार वर्षको अनुभवका आधारमा भन्दा यो वर्ष अन्य वर्षको भन्दा बढी नै बजेट खर्च हुने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।”
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले विस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउँदै लगेकाले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दावी गरे । “सरकारको पुँजीगत खर्च हुने समय यहि नै हो । पहिला पनि मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट रकम खर्च गरेको हो” उनले भने, “चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्चले गति लिन लागेको छ ।”
मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गरे ।
उनले मधेश प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबै भन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाको काम अहिलेसम्म पनि सुरु भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पुँजीगततर्फ २.५५ प्रतिशत, अर्थमन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १.५५ प्रतिशत, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले शुन्य प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ६.३ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार ३.७४, वाणिज्य , आपूर्ति तथा विज्ञापन प्रविधि मन्त्रालयले शुन्य बजेट खर्च गरेका छन् ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.७७ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ४.९९ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रायले ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाको पुँजीगततर्फको बजेट एक करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा खर्च भने शुन्य रहेको छ ।