बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा प्रदेश सरकारलाई १६ अर्बको भार

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको छ ।
सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको एजेण्डालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
उनले विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरु बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरु प्रक्रियामा राखेको तर श्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण आफ्नो सरकारमाथि १६ अर्ब भन्दा बढीको दायित्व थपिएकोले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको बताए । “गण्डकी प्रदेश सरकारले यो २०७८÷०७९ को बजेट ल्याउने सन्दर्भमा हामीले धेरै समस्यहरुको सामना गर्नुप¥यो” उनले भने, “विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरु बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरु प्रक्रियामा राखेको तर श्रोत सुनिश्चित नभएका कारण अहिले हामीमाथि १६ अर्ब भन्दा बढी विगतको सरकारको दायित्व हामीले व्यहोर्नुपरेको छ ।”
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट गरेका अपेक्षाहरु लिखित र औपचारिक रुपमा बुझाएको बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर जग्गा प्राप्तिको कानूनी जटिलताहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्न छलफल गरेको छ । उनले कतिपय ठूला आयोजनाहरु वनसँग जोडिएको र वन प्रयोगको अधिकार केन्द्रिय सरकारसँग मात्रै भएकाले त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा पनि वन मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताए ।