लगानीयोग्य तरलता संकट लम्ब्याउँदै सरकार

सरकारले बजेट बनाउँदा आफ्नो नियमित आयले विकासलगायतका खर्च गर्न नपुग्ने भएका कारण स्वदेशी वा विदेशी ऋण लिएर घाटा पूर्ति गर्ने चलन छ । सामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारको राजस्व आयले चालू खर्चमात्र धान्छ । पछिल्ला पाँच वर्षको बजेट हेर्दा सरकारको राजस्व आयले चालू खर्च गर्न बल्लबल्ल पुगेको देखिन्छ । तर, पुँजीगत खर्च गर्न भने सरकारको राजस्व आयले नपुग्ने कारण विकास निर्माणका काम गर्न पुँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने प्रचलन रहेको देखिन्छ । तर, विगत पाँच वर्षकै तथ्यांकले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको पनि देखाउँछ । सालाना सरकारले गर्ने खर्च भनेको १० खर्बदेखि ११ खर्बको हाराहारी रहेको तथ्यांकका बीच सरकारले उठाउने राजस्व आय नै करिब–करिब पुग्ने देखिन्छ ।
अर्थात् सरकारको राजस्व आय र खर्च गर्ने क्षमता करिब–करिब बराबर देखिएको छ । अझ त्यसमा चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने सरकारले उठाएको राजस्व नै सरकारले खर्च गर्न पर्याप्त देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कि त सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुप-यो, कि त आन्तरिक वा बाह्य ऋण उठाएर नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउन छोड्नुप¥यो । बुधबार १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गरेको सरकारले आन्तरिक ऋण जुटाउन आइतबार पुनः १० अर्बबराबरको विकास ऋणपत्र जारी गरेको छ । यसरी सरकारले उठाएको रकम खर्च नभई पुनः बजारमा आउनेछैन । साढे ६ महिनामा १५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले उठाएको ऋण खर्च गर्न थप केही महिना लाग्ने भएकाले यसले तरलतामा समस्या ल्याउनेछ ।
विगतका चारैवटा बजेटमा सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार पनि घटाएको स्मरण गर्दै सरकारले ठूलो र खर्च गर्न नसक्ने बजेट बनाउन छोडेर आफ्नो क्षमताअनुरूपको मात्र बजेट बनाउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत अघिल्लो सरकारको लोकप्रिय बजेटका अनावश्यक तथा खर्च नहुने कार्यक्रम काटेर सानो बजेट ल्याउनुको सट्टा फेरि ठूलै आकारको बजेट ल्याएका कारण खर्च गर्न समस्या भयो । साथै, अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा ६ महिनाको तथ्यांक हेरेर समीक्षा गर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट घटाउने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च लक्ष्य लिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा ५ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोडमात्र अर्थात् कुल खर्च लक्ष्यको ३१.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालू बजेट खर्चतर्फ सबैभन्दा धेरै १० खर्ब ६५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब ७ अर्ब खर्च गरेको छ, जुन कुल चालू खर्च लक्ष्यको ३८.२९ प्रतिशत हो ।
तर, कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत खर्च लक्ष्यमा ५१ अर्ब ३८ करोडमात्र खर्च गरेर सरकारले लक्ष्यको साढे १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैले, सरकारले आर्थिक सूचक पनि सकारात्मक नरहेको तथा राजस्व पनि पछिल्लो समय घटेका कारण बजेटमा संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड गर्नु आवश्यक थिएन । तर, पुस मसान्तसम्मा ६ अर्बमात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले पछिल्लो साता तथा यस साता गरेर आन्तरिक ऋण उठाउनु जोड गर्नु लगानीयोग्य तरलताको अभावमा दबाब सिर्जना भइरहेका बेला झन् थप दबाब बढाउनु हो । यसबाट निजी क्षेत्रले चाहेको कर्जा लिन नसक्दा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै पुग्न सक्दैन । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा अलि–अलि चलायमान हुन थालेको अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राख्दा यसले सरकारलाई नै नोक्सान हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, बजेट आकार संशोधन गर्नैपर्ने दबाबका बीच सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर झन् लगानीयोग्य तरलतामा थप चाप पर्छ ।