अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना आवश्यक

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न अर्थविद्हरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि भुक्तानी सन्तुलन नभएसम्म आयातमा गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिन, कृषि उत्पादकत्व बढाउन, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्न, संरचनागत सुधार गर्नलगायत सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा सेयर बजार परिसूचक र राजस्व संकलनबाहेक अधिकांश आर्थिक सूचकांक नकारात्मक देखिएका छन् । व्यापार घाटा बढेको छ, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन भने रेमिट्यान्स समेत घटिरहेको छ । अर्कोतिर विदेशी मुद्रामा समेत चाप परिरहेको छ ।
यसै विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने बताए । “आयात बढ्दा विदेशी विनिमयसँगै तरलतामा चाप परेको छ । थप मालसामान आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ,” उनले भने । हुन्डी बढिरहेको कुरालाई संंकेत गर्दै शर्माले रेमिट्यान्समा लाग्ने शुल्क घटाउन सकिने विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए । साथै उनले बैंकमा निक्षेप र कर्जाको ब्याज बढाउनुपर्ने, बैंकले लिने प्रिमियमलाई लचक बनाउनुपर्ने, प्रविधि विज्ञ नै ल्याएर अवैध डिजिटल कारोबार रोक्नुपर्ने तथा घरजग्गामा भइरहेको लगानीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु-यालले अर्थतन्त्र नियन्त्रणभित्रै रहेकाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । रिकभरी फेजमा माग बढ्दा समस्या देखिएको भन्दै उनले आयात बढेकाले कतिपय मालवस्तु आयातमा तत्काल प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने बताए । “बजारमा हल्ला भएजस्तो डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । रिकभरी फेजमा माग बढ्छ, त्यसले मुद्रास्फीति पनि बढाउन सक्छ,” उनले भने, “तर पछिल्लो समय अत्यधिक आयात बढेको छ । त्यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा हिट गरेकाले कतिपय मालवस्तुमा भने प्रतिवन्ध लगाइहाल्नु पर्छ ।” कृषि उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्याकु-यालको तर्क थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सेयर बजार र राजस्व संकलनबाहेकमा समस्या रहेको भन्दै समाधानतर्फ जानुपर्ने बताए ।
सरकारी खातामा रहेको पैसा खर्च नहुँदा समेत समस्या देखिएको भन्दै उनले छिटो खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गैरकानुनी आयात निर्यातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, हुन्डी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले बताए । साथै बैंकहरूको कर्जा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गइरहेको बताउँदै उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासमैत्री संरचना र विकासमैत्री नीतिको अभावले समस्या देखिएको बताए । “विकासमैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको आज अभाव देखिरहेको छु । यस्ता जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न गरेका छन्,” उनले भने । यसैगरी उनले संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुनुका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखा परेको बताए । सबै समस्याहरूको जड राजनीति भएको बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याए । राजनीतिक दलहरूमा मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउनेबारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । “वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो । नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल अर्थनीति यो हो भन्ने कुराको स्पष्ट राजनीतिक खाका आवश्यक छ,” उनले भने ।