समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जोड

२०७९ साल जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको समयावधि सकिँदै छ । यदि समयमै स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेन भने स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछ । अहिले राजनीतिक वृत्तमा स्थानीय तहको चुनावका बारेमा बहस चलिरहेको छ । सत्तारुढ दल पाँच दलीय गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकले जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका अनुसार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने भनिएको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको गठबन्धनका नेताले बताएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि नै जनताका सरकार हुन् । हरेक सुख दुःखमा जनतालाई साथ दिने भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधि नै हुन् । कोरोना महामारी, बाढीपहिरो जस्ता विपद्का समयमा प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा दिने काम जनप्रतिनिधिले नै गरेका छन् । अहिले हरेक स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । यसले गर्दा समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गरी जनताको भावनाको र कानुनको पालना गर्न उपयुक्त हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि माग छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार :

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअनुसार नै हुनुपर्छ
नागेश कोइराला
उपसभापति, नेपाली कांग्रेस मोरङ
स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानसम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा के उल्लेख छ त्यसैअनुसार गर्नुपर्छ । संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ । कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन गरे संविधानसम्मत हुँदैन । संविधानसम्मत काम नगर्दा भोलि जनताले दलहरूमाथि प्रश्न उठाउँछन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा संविधानको कार्यान्वयनमा थप सहजता आउनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने कुनै कारण नै छैन । त्यसो भएकाले वैशाखमै हुनुपर्छ । सबै हिसाबले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नु उपयुक्त छ । मौसमका हिसाबले पनि ठीक छ । पछि धकेलियो भने वर्षा सुरु हुन्छ, खेतीको समय आउँछ । त्यसो भएकाले वैशाखमा चुनाव गर्दा सबै किसिमबाट उपयुक्त हुन्छ । कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले नै अन्त्य हुने अवस्था छैन । कोभिडलाई कारण देखाएर पछि धकेल्नु हुँदैन । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चुनाव गर्न सकिन्छ । कोभिड महामहारी अझै दुई–चार वर्ष रह्यो भने चुनाव नै नगर्ने कुरा आउँदैन । गाउँ तहदेखि नै कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेसका आदरणीय सभापतिसहितका शीर्ष नेताज्यूहरू पनि संविधानअनुसार नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सत्ता गठबन्धनभित्र पनि चुनावको विषयमा खासै विवाद छ जस्तो लाग्दैन । वैशाखमै चुनाव गरेर संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनतर्फ लाग्न म सबैलाई आह्वानसमेत गर्छु ।

कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्नु हुँदैन
पीताम्बर दाहाल
राजनीतिक विश्लेषक
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको संवैधानिक मान्यता हो निर्वाचन । त्यसकारण निर्वाचनलाई आलटाल गर्न मिल्दैन । समयभित्र तीनै तहको आवधिक निर्वाचन हुनै पर्छ । किनभने कानुन संशोधन गर्नुप-यो भने भोलि गर्दा भइहाल्यो नि ! कुनै समय लाग्दैन, त्यसका लागि महिनौं समय त लाग्दैन । कोरोना महामारीका कारण केही पर सार्नु अलग्गै विषय हो । तर, कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्नु हुँदैन । यदि निर्वाचनलाई पर सार्ने काम गरियो भने संविधान र संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ । मलाई लाग्छ, दलहरूले संविधान र संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम गर्दैनन् । कोरोनाको अहिले नै अन्त्य हुने सम्भावना छैन । कोरोनालाई कारण देखाएर निर्वाचन सार्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगले समेत समयमै निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । वैशाख आउन पनि अझै तीन महिना बाँकी छ । तीन महिनाको समयमा निकै नै काम गर्न सकिन्छ यदि तयारी गर्न बाँकी छ भने । निर्वाचन भयो भने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । अहिलेको तरलताको अवस्थामा पनि केही सहजता आउनेछ । यसर्थ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

विशेष परिस्थितिबाहेक वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ
विष्णुकुमार राई
सभापति, नेपाली कांग्रेस खोटाङ
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि वैशाखमा सकिँदै छ । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच निर्वाचनको विषय नटुंगिनु दुुःखद हो । यसले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा हुने वा नहुने अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश र प्रतिनिसभाको निर्वाचन पनि यथोचित समयमा गरिनुपर्छ । किनभने अहिले निर्धारित समयमै चुनाव गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कुनै विशेष परिस्थिति छैन । यदि कोभिड–१९ महामारीको संक्रमणका कारण परिस्थिति जटिल बन्न पुगे त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पछि सार्नेबारे सोच्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसैले आपत्ति जनाउन मिल्दैन । तर, कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रित हुँदै गएको अवस्थामा निर्धारित समयमै तीनै तहको निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन । यसबाट एक किसिमको राम्रो संस्कार पनि बस्दै जान्छ । सरकार वा दलको अनुकूल निर्वाचन गराउने सिस्टम बस्यो भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा विवाद ल्याउँछ ।
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा जो छ, त्यो भनेको निर्वाचन आयोगले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थामा निर्भर रहन्छ । यदि तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने स्थानीय तह, प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभा कुन तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि गर्ने हो वा ६ महिना पछि धकेलेर गर्ने हो, त्यो विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विषय स्पष्ट नभई तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्नु विवादास्पद हो । अर्को कुरा, कोभिडकै कारण निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने वा पछि सानुपर्ने अवस्था आए यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । कोभिड संक्रमणको परिस्थिति हेरेर जिम्मेवार दल वा निकायले तीनै तहको निर्वाचन निर्धारित मितिभन्दा पछि धकेल्नुु फरक पाटो हो । तर, संविधानको परिकल्पनाविपरीत बेग्लै स्वार्थ वा उद्देश्यले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने धारणा बनाएर कुनै पनि दलले अन्योलको स्थिति सिर्जना गर्नु किमार्थ जायज होइन । वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसके स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भई कर्मचारीले काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहन सक्ने भएकाले पनि तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सहज छैन । यस अर्थमा संविधानतः निर्धारित समयमै सबै तहका निर्वाचन हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : पवन खड्का

स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनु हुँदैन
दीपक कार्की
अध्यक्ष, नेकपा एमाले झापा
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यो संविधानको मर्मविपरीत हो । विद्यमान कानुनमा जे व्यवस्था छ, त्यसको पालना अपरिहार्य छ । चुनावको मुखमा आएर कानुन परिवर्तन गर्न खोज्नुले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट डराएको प्रस्ट पार्छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भनेकै स्थानीय सरकारले हो । विकास निर्माणका काम मात्रै होइन, संकट आइपर्दा सबैभन्दा पहिला परिचालित हुने पनि यही सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारको महत्व सबैभन्दा धेरै रहेको छ । तोकिएको अवधिमै निर्वाचन गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा ढिला गर्नु हुँदैन ।
अहिले चुनाव नगर्ने हो भने स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्छ । संविधानले पनि कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन । अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनासाथ नयाँ जनप्रतिनिधि आउने गरी चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यति धेरै जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेको स्थानीय सरकार कर्मचारीले धान्न सक्ने अवस्था छैन । विकास निर्माणको हिसाबले पनि अहिले चुनाव आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिबिना विकास निर्माण पनि ठप्प बन्न सक्छ । हामी पुनः एककदम पछि पर्छौं ।
गठबन्धनको सरकार पनि एमालेको जनमत देखेर निर्वाचनसँग डराइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्ने डरले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको चुनाव पहिला गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो । चुनावको मुखमा आएर आफू अनुकूल वा कसैलाई प्रतिकूल पार्न कानुन छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारिता बढाउँछ । कुन मिति, कति चरण, तयारी के भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग पनि प्रस्ट हुनुपर्छ ।
केही अपवादबाहेक कोरोना, भूकम्पजस्ता विपद्मा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हामीले पनि देखिसकेका छौँ । जनप्रतिनिधिले कोरोना महामारीका बेला जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर उत्तरदायी भएर काम गरे । कोरोना महामारीको बेला स्थानीय सरकार हुनु र नहुनुमा ठूलो फरक परेको देखियो । तर, आमरूपमा महामारीका बेला स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरे । यस्ता प्रकारका विपद्बाट जोगिन पनि स्थानीय सरकार चाहिन्छ ।
प्रस्तुति : मनिषा चम्लागाईं