मुद्दा कानुनसम्मत : अख्तियार

चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरूविरुद्ध मुद्दा लगाउन पाउने दाबी अख्तियारले गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले बदनियत राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा लगाएको बताए ।
उनले व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालना नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले वर्षभर एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनशाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा दायर गरिएको जनाए । व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम, कानुन, विधि भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गरेको हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको दाबी गर्दै उनले सिमेन्ट कम्पनीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानी विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पु-याएकाले मुद्दा लगाउनुपरेको बताए ।
रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेर, राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जति पनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनशाय राखेको देखिएको भन्दै उनले यसबाट वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पनि पारेको तथा मनलाग्दी नियम, कानुन, विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लंघन गरेर जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मनशाय राखेको देखिएको तर्क गरे ।
भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालिन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खन्न गर्न दिएर एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको बताए । पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्दा लगाएको भन्दै उनले सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरूले राज्यलाई हानी हुने काम गर्नु ऐनविपरीत भएको बताए ।
राष्ट्र सेवकबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु-याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष गरेको सपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र र डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकार दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा विगो जरिबाना गरी विगो समेत जफत गरिने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०६६ को दफा ८ को ४ मा उल्लेख छ ।