‘आत्मनिर्भर उद्योगलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’

आत्मनिर्भर भइरहेको सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले धराशायी बनाउन लागेको सिमेन्ट उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाई अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको सिमेन्ट उद्योगले निकट भविष्यमा नै अर्बौंको सिमेन्ट निर्यात गरी व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी ल्याउन सक्षम भइसकेको बेला उद्योगमाथि ठूलो आघात परेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । यस्ता क्रियाकलापले समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि संघको भनाइ छ ।
कानुनबमोजिम सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कानुनबमोजिम लाग्ने राजस्व-रोयल्टी भुक्तानी गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन् गरेको कारणले मात्र, निराधार रूपमा उद्योग र उद्योगीहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको सम्वन्धमा संघले उद्योगहरूले अनुमतिपत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाण भन्दा केही थपघट उत्खनन् गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको हो सोहि आधारमा तोकिएबमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) बुझाउँदै आएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी अर्को महिनाको ७ सात गतेभित्र नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भू–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टीसमेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत समयमा नै उद्योगहरूले बुझाइसकेको पनि संघले जनाएको छ ।
२०७२ को भूकम्प तथा सोहि वर्षको नाकाबन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको बेलामा आव २०७३-०७४ र २०७४-०७५ मा पुनर्निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागि थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीहरूलाई पटक–पटक बोलाई यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको परिप्रेक्ष्यमा उद्योगीहरूले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागी सोहि अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी तिरी चुनढुंगा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको पनि संघल स्मरण गराएको छ ।
सबैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि सम्बन्धित विभागमा आवेदन दिइसकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको भन्दै संघले विगतमा पनि घटी÷बढी उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगहरूमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भू–गर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुंगाबाहेकका अन्य खानीजन्य उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको पनि जनाएको छ ।
उद्योगहरूले सञ्चालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धित निकायहरूवाट समय समयमा हुने गरेको र सम्बन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखिएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केहि बढी उत्खनन् हँुदैमा ठूलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने नभएको संघको दाबी छ । यद्यपि यस सन्र्भभमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदैसम्मको जरिवाना रु. १ लाख तिर्न लगाउनको साथै अब आइन्दा वार्षिक क्षमता भन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कवुलियत समेत गराइसकिएको र तत्पश्चात बढी उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरेकोमा अचानक अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर हुनु शंकाको घेरामा रहेको पनि संघले जनाएको छ ।
खानी तथा भू–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराइएको व्यहोरा अवगत गराउँदै बढी उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा आयोगबाट उद्योगीहरूलाई दोषी ठहराई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको संघको दाबी छ ।
संघका अनुसार नेपालमा हाल करिब ६५ वटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेकोमा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरू २१ वटा रहेका छन् । यी सबै उद्योगहरूमा कुल करिब २ खर्बको स्वदेशी लगानी रहेको छ । साथै सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्बन्धित रहेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करिब २ लाख जनाले रोजगारी समेत प्राप्त गरिरहेका छन् ।
हाल स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २५ मिलियन टन रहेको र कोभिड महामारीका कारण उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् भने भारत निर्यातको समेत प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा वार्षिक करिब २ खर्बबराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न समेत स्वदेशी उद्योगहरू सक्षम रहेको संघले जनाएको छ ।