सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण

निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक सार्वजनिक पदाधिकारीको सार्वजनिक दायित्व र निजी सरोकारबीचको द्वन्द्व हो, जुन अवस्थामा उनले व्यक्तिगत तवरमा केही चासो राखेको हुन्छ, जसका कारण उनको सार्वजनिक कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अनुचित प्रभाव रहन जान्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व यस्तो अवस्था वा परिस्थिति हो, जुन बेला कुनै व्यक्ति सार्वजनिक विश्वासको पदमा बहाल रहेको हुन्छ, जस्तै– राजनीतिक नेता, कार्यकारी पदमा आसीन पदाधिकारी ।
सार्वजनिक रूपमा विश्वासको जिम्मेवारीमा रहेका ती व्यक्तिहरूको पदीय जिम्मेवारी र निजी स्वार्थ वा चासोका बीच जहिले पनि व्यक्तिको अन्तर्मन द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा भइरहने हुँदा कर्तव्य पालना गर्दा वा दायित्व निर्वाह गर्दा निष्पक्ष ढङ्गबाट भइरहेको छ भनी विश्वास दिलाउन र अनुभूत गराउन पदाधिकारीहरू सधैँ सक्षम रहन सक्दैनन् । कुनै स्वार्थ द्वन्द्व यस्तो पनि हुने गर्छ, जुन अवस्थामा पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यमा संलग्न भएका हुँदैनन् र छुट्ट्याउन गा¥हो हुन्छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले भ्रष्टाचारका विभिन्न विसंगतिहरूलाई निम्त्याउने गर्छ । जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, दबाब र प्रभावमा निर्णय, अधिकार र दायित्वको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, निजी क्षेत्रमा घोटाला, न्यायमा अवरोध आदि ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्व कुनै एउटा तहको पदाधिकारी, कुनै एक सार्वजनिक संस्था, कुनै एउटा विशेष क्षेत्र वा विषय वा कुनै एउटा मुलुकसँग गाँसिएको समस्या मात्र होइन । यसको स्वरूप र गाम्भीर्यता अत्यन्त जटिल र बहुआयामिक छ । यदि यसको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी बेलैमा निपटारा हुने गरीे सम्बोधन गरिएन भने यसले अन्ततः भ्रष्टाचारको विकराल समस्यालाई नै निम्त्याउनेछ ।
विकसित मुलुकहरूले यसको सम्बोधन र निराकरणका लागि अथक परिश्रम गरिरहेको पाइन्छ । तर, विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भने यो समस्या समाधानका लागि सरकार त्यति धेरै प्रयत्नशील रहेको देखिँदैन । यी मुलुकहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन गर्न वा व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कानुनका प्रावधानहरू निर्माण भएको पाइँदैन । जे–जति निर्माण भएका छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर रहेको छ । फलस्वरूप ती मुलुकहरूमा कानुनको शासन कमजोर हुने, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी, प्रतिकूलता बढ्ने, भ्रष्टाचारका अवसरहरू मौलाउँदै जाने र दण्डहीनताको वातावरण फस्टाउन गई अन्त्यमा विद्रोह र द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ ।
जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या घनीभूत रहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुभूत÷अवलोकित निहित स्वार्थको द्वन्द्व वा सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्व, पदाधिकारीमा रहने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिने अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ । सबै गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अघोषित र अव्यवस्थित निहित स्वार्थको द्वन्द्व प्रमुख कारकतŒवका रूपमा रहेको पाइन्छ । त्यसकारण कुनै पनि पदाधिकारीमा रहने निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पहिचान गरी प्रकाशमा ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीमै असल शासनको शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायहरूको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने पदाधिकारी वा आयुक्त राजनीतिक दलबाट टाढा, स्वतन्त्र, स्वच्छ, सम्बन्धित कानुनको ज्ञाता, जनविश्वास प्राप्त हुनुपर्छ । तर हाम्रो देशमा चाहिँ ठीक उल्टो हुन्छ । जुन राजनीतिक दलले शासनको बागडोर चलाएका हुन्छन्, तिनीहरूकै वरिपरिको व्यक्ति नै सो पदमा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक दललाई अनुकूल हुने गरी कार्य गरिन्छ । यसले गर्दा विधिको शासन हराउँछ । कहिलेकाहीं आयुक्त र पदाधिकारीमाथि नै छानबिनको नाटक मञ्चन हुन्छ । यसरी नै अगाडि बढ्छ । साना च्यापिन्छन् र ठूला उम्किन्छन् । देश र जनतामा विधिको शासन धाराशाही हुन्छ । लाखौँ सक्षम युवा विदेश भासिन बाध्य हुन्छन् । देशमै भएका पनि विधिको शासन नहुँदा मानसिक तनाव भई विक्षिप्त हुन्छन् ।
यसै सिलसिलामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मिति २०७८ माघ ११ गते भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो रिपोर्टअनुसार नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको श्रेणीमा परेको देखिन्छ । रिपोर्टअनुसार १ सय ८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार विगत एक वर्ष (सन् २०२०-०२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक (१ सय १७ औं स्थान) दिइएको हो । गत वर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (१ सय १७ औं स्थान) नै रहेको थियो ।
अतः भ्रष्टाचार तथा निहित स्वार्थ रोक्न सार्वजानिक कार्यालयहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई सजिलै पहिचान हुने र सबैले आ–आफ्नो निजी स्वार्थलाई खुलासा गर्न सक्ने सरल कार्य पद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्ने । पारदर्शिता, स्पष्टता र खुला वातावरणमा मात्र यो सम्भव छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन निम्न आधारभूत सिद्धान्तहरूमा अडेको छ ः सार्वजनिक भलाइको रक्षा गर्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बल पु¥याउनु, व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई प्रश्रय दिई उदाहरणीय कामहरूलाई बढावा दिनु, कार्यालयमा सकारात्मक कार्यपद्धति र संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिको भावनालाई कर्तव्य निर्वाहसँग गाँस्न मिल्दैन । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तव्यबोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह, दूराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व वहन गरिरहँदा आपूmमा निहित रहने व्यक्तिगत लाभ–हानिको हिसाबकिताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाइको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्व तथा भ्रष्टाचार व्यवस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक हितका निम्ति निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरूको अगाडि निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनी अनुभूत गराउन सक्नुपर्ने पनि हुन्छ । यो अनुभूति एकपटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन, प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनुपर्छ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वभन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नागरिकका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । त्यसकारण यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वका साथसाथै अनुभूत÷अवलोकित र सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ । किनभने माथिको कुराअनुसार न्यायालयमा पनि निहित स्वार्थ भयो भने आमनागरिकमा वितृष्णा फैलिन सक्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा केही कानुनहरूले निहित स्वार्थको द्वन्द्व समाधानका लागि केही प्रावधानहरू खडा गरेका छन् । तर, यो समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिंदैन । नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ः नीतिगत स्पष्टता, समस्या पहिचान, अध्ययन र कानुन निर्माण कार्यदल, व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिताको निर्माण ः सार्वजनिक हितको पक्षलाई विशेष जोड दिने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सदाचारिता, वैधानिकता, निष्पक्षता, जिम्मेवारीपन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हुनुपर्छ ।
निष्कर्षमा कार्यालयकोे कार्य प्रकृतिअनुसार आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आचारसंहिता निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई निर्माण गर्ने गराउने, नमुना कार्यालयका लागि चाहिने शीर्षक÷उपशीर्षकहरूमा अडेर स्तरीय आचारसंहिता बनाउने, कार्यालयका अन्य आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न थप विषयहरूसमेत आचारसंहितामा समावेश गर्ने, मर्यादा र सदाचारिताका सवालहरूमा कार्यालयको आचारसंहिताले उदाहरण र निर्देशनका नमुनाहरू प्रस्तुत हुने गरी निर्माण गर्ने, आचारसंहिता सबैले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा तयार गर्ने, आचारसंहितामा व्यक्तिले देखाउने व्यवहार र सकारात्मक कुराहरू उल्लेख गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, आचारसंहितामा पालना गर्नुपर्ने दायित्व र अनुशासनका बारे बढी जोड दिने, आचारसंहितामा उल्लेख भएका विषयहरू सबै कर्मचारी र सरोकारवालाहरूसँग नियमित कुराकानी गर्ने परिपाटी बसाल्ने, उच्च दर्जाका अधिकृतहरूले असल आचरण प्रोत्साहनका लागि सक्रियता देखाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुने, कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक उपायका रूपमा आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू गर्ने÷गराउने, समय, परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नयाँ कुराहरू आचारसंहितामा थप गर्दै जाने, आचारसंहिता लागू भएको छ वा छैन भनी मापन गर्ने विधि तय गर्ने, आचारसंहिताको निर्माणले कार्यालयमा सदाचारिताको संस्कृतिलाई टेवा पु¥याएको छ वा छैन भन्नेबारे मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्ने, कार्यालयकोे आचारसंहिता बारम्बार पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि अभ्यास गर्नुपर्छ । तबमात्र देशमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भई सुशासनको थालनी हुनेछ ।