संसद् अवरोध कहिलेसम्म «

संसद् अवरोध कहिलेसम्म

sf7df8f}F, @) c;f/ M /fli6«o;ef a}7s ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df cfOtaf/ a;]sf] /fli6«o;efsf] a}7s . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

नेपाल हो, जे पनि हुन्छ भन्ने भनाइ चर्चित नै मानिन्छ । यसो भनिरहँदा एउटै विषयलाई लामो समयदेखि निरन्तरता दिनु आवश्यक पनि छैन नि । एउटै विषयलाई निरन्तर प्रयास गरिरहँदा सफल नभए या हुने अवस्था नदेखिए त्यसका विकल्पलाई जोड दिने पो हो कि ? होइन भने नेपाल हो, जे पनि गर्न छुट छ भन्दैमा नीति निर्माताले नै त्यस्तो गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । प्रसंग हो, संसद् अवरोधको । हुन त यहाँ संसद्मात्र अवरोध छैन । सरकारका तीनवटै निकाय न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका अवरोध भइरहन्छ । व्यवस्थापिका त्यति सक्रिय छैन । न्यायपालिका जस्तो स्वच्छ छवि भएको सर्वोच्च अदालतमा अवरोध कायम छ । तर, अवरोधका प्रकृति फेरिएका छन् । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै लामो समय सर्वोच्चको काम कारबाही अवरोध भएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्र मागिएको छैन, उनले सरकारसँग आफ्नो हिस्सा मागेको समेत आरोप लागेको छ । न्यायालय अवरोध हुनुमा यो सँगसँगै संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको, गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनवाइ अलपत्र पारेको, न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको र विवादास्पद फैसला गरेको उनीमाथि आरोप छ । यस्तै बेथिति र विसंगतिका कारण विवादमा मुछिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको हो । सर्वोच्चमा अवरोधका बाबजुत पनि प्रधान न्यायाधीशले अदालत चलाइरहे, तर निकासको किनारा भने महिनौं बितिसक्दा पनि लागिसकेको छैन । यद्यपि महाअभियोग लगाउने विषयमा संसद्को सामथ्र्यको नारी छामेका प्रधान न्यायाधीश राजनीतिक छत्रछायामा परेर हुनुपर्छ, ढुक्क छन् ।
झन्डै यस्तै प्रकारको समस्याले संसद् अवरोध भएको लामै समय भइसकेको छ । भदौको अन्त्यतिरबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै विपक्षी दल एमालेले संसद्मा सभामुखको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । कारबाहीमा परेका सांसद्हरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठन गरेका छन् । अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै संसद्मा पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले विपक्षी दल एमालेको चर्को नाराबाजीकै बीच पनि संसद् चलाइरहेका थिए । विपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेको तीन महिना बितिसकेको छ, तर समस्याको समाधान भइसकेको छैन । गत मंगलबार बसेको संसद् पूर्ण रूपमा बस्न पाएन । सभामुखले संसद् सुरु गरेको केही बेर पछिदेखि नै एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहे । निरन्तर नाराबाजी चलिरहँदा सभामुखले यस्तो नगर्न आग्रहसमेत गरे, तर विपक्षी सांसदले बेवास्ता गरे, विरोध जनाइरहे । संसद्मा निरन्तर सभामुखविरुद्ध नाराबाजी लामो समय चलिरहँदा स्थिति सामान्य नबन्दा सभामुखले बैठक अगाडि बढाए । यद्यपि विरोधका बाबजुत सभामुखले सदनमा अध्यादेश पेस गर्न आग्रह गरे । जसैअनुरूप कानुनमन्त्रीले नेपाल प्रहरी तथा अपराधसम्बन्धी विभिन्न अध्यादेश गरी ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गरे । त्यही विषयलाई लिएर यसरी लामो समय संसद् अवरोध गरिरहनु राम्रो पक्ष होइन । सभामुखले फरक पार्टीलाई कारबाही गर्नु कानुनसम्मत नभएको बताउँदै आएका छन् । एउटै विषयको रटान लिइरहनुभन्दा समस्याको निकास चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लाग्नु जरुरी छ । सुनिँदै छ, संसद्मा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने तयारी हुँदै छ, यसको खबरदारी हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्