नौ सिमेन्ट उद्योगीसहित १८ विरुद्ध सवा अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा «

नौ सिमेन्ट उद्योगीसहित १८ विरुद्ध सवा अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ कर्मचारी तथा नौ सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभिन्न सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै अख्तियारले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोले राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका उद्योगहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि रहेका छन् । मुद्दा दायर भएका उद्योगहरूमा सबैभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएका उद्योगीमा सिद्धार्थ मिनरल्स उद्योगका पशुपति मुरारका रहेका छन् । मुरारकासँग ४९ करोड ४५ लाख माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णु न्यौपानेसँग १६ करोड ३१ लाख, मारुती सिमेन्टका शरद गोयलसँग २० करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवालसँग ११ करोड १७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ । उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डेसँग १ करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिका नरेश दुगडसँग ९ करोड ६९ लाख माग दाबी छ । यस्तै, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलका निपेस तायलसँग ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापासँग ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठसँग ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७६ जेठ १४ मा विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगले निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरेको भन्दै पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने सिफारिस भएको थियो । तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले नै यो सिफारिस गरेको थियो । तर सिमेन्ट तथा चुनढुंगा कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर उन्मुक्ति दिइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको हो ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नभराई बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी पु¥याएको उल्लेख छ । विभागका इञ्जिनियर घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारीले दोस्रो समितिमा रही कानुनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरेको पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले नौ कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियतका साथ प्रत्येक आर्थिक वर्षको एक लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना मात्र लिन उपयुक्त हुने भनी क्षतिपूर्ति भराउन पर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधानको मर्म र भावना विपरीत कानुनको गलत व्याख्या गरेको उल्लेख छ ।
उद्योगहरूले तोकिएको स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट विगतमा समेत विभिन्न मितिमा पत्राचार, निर्देशन दिई जरिवाना सहितको कारबाही गरेको थियो । सानी तथा भूगर्भ विभागको निर्देशन नमानी अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको देखिएको आरोपपत्रमा जनाइएको छ । यस्तै, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र पनि नराखी खानी तथा भूगर्भ विभागले तोकेको शर्तहरूको उल्लंघन गरेको जनाइएको छ । उद्योगमाथि अधिक उत्पादन गरी खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुगेको, वातावरणीय संरक्षण गर्ने कार्यलाई बेवास्ता गरी वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्ने कार्य गरेको, खनिज भण्डारको दिगो उपयोगको सम्भावना समाप्त पारेको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्