वन ऐन र नियमावलीको विरोधमा आन्दोलन

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) ले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार र सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
फेकोफनले सोमबार काठमाडौको बबरमहलमा सांकेतिक रुपमा सिठ्ठी जुलुस प्रदर्शन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको हो । वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदाविरुद्ध विगत लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ ।
गत वर्ष नै उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयमा सहमति भएपनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति भएका विषयलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरित बनाइएको फेकोफनको आरोप छ ।
सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आघात पर्ने गरी विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको महासंघले जनाएको छ । सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिँदै आएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था रहेको भन्दै सो बुदा संशोधन गरेर तत्काल सुधार गर्न, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरे पनि सुनुवाई नभएको महासंघले आरोप लगाउँदै आएको छ ।