जलाशययुक्त आयोजनाबिना ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं «

जलाशययुक्त आयोजनाबिना ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं

पम्फा भुषाल
मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
नेकपा माओवादीकी नेतृ पम्फा भुसाल अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हुन् । अहिले ऊर्जाको खपत वृद्धिका साथै र विद्युत व्यापारका मुद्दा मुख्य रूपमा उठेको छ । अहिले हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा अझै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जलाशययुक्त आयोजना बनाउन ढिलाइ हुँदा नेपाल ऊर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरेसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार उत्पादन मिति थप, सेयर जारीलगायतका थुप्रै काम अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । जलाशययुक्त आयोजना नबने पनि नेपाल आगामी दुई वर्षमा पूर्ण रूपमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने दाबी गर्ने मन्त्री भुसालसँग ऊर्जामन्त्री बनेपछिको प्रतिबद्धता र यसको कार्यान्वयन, जलाशययुक्त आयोजनाको मोडल र बूढीगण्डकी मोडालिटी, नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू निलम्बनपछिको अवस्था, विद्युत खपत वृद्धि र व्यापारबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार ः

तपाईं ऊर्जामन्त्रीको रूपमा मन्त्रालय आएको पनि लामो समय भयो, मन्त्री बन्दै गर्दा के सोच्नुभएको थियो, हालसम्म केके गर्न सक्नुभयो ?
मैले जे सोचेको थिएँ, त्योअनुसार प्रारम्भिक कामहरू अघि बढेका छन् । जनतालाई राहत दिने योजना बनाएको थिएँ, अहिले २० युनिटसम्म भने पनि निःशुल्क दिने प्रबन्ध गरेको छु । यसको मूल्य पनि घटाउन चाहन्थें, केही घटेको पनि छ । विदेशी ग्यास र पेट्रोल घटाऊँ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो । यसको प्रारम्भ भएको छ । म आएपछिको अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय गाडीको माग बढिरहेको छ । विद्युतीय चुलोको माग पनि बढेको छ । उद्योगले मागेजति बिजुली पाएको छ । सिँचाइमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । जलविद्युतको हिसाबले पनि सिँचाइ, कृषिको हिसाबले यो राम्रो कामको शुभारम्भ भएको छ । हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु गर्नुपर्छ, यो सुरु भएको छ । यसका साथै अहिले मैले गर्न खोजेका केही नीतिगत कामहरू पनि छन् । म ठूलो, धेरै काम गर्दिनँ, मेरै पुर्वजहरूले चलाएको मन्त्रालय हो । त्यतिबेला अघि बढेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने योजना छ । यसबीचमा भएको महŒवपूर्ण कामको कुरा गर्दा विद्युत व्यापार सुरु भएको छ । थोरै छ तर सुरु भएको छ । अब यसको मात्रा पनि बढेर जान्छ । अर्को भनेको खपत बढाउने कुरा हो । उत्पादन हुन लागेका सरकारी आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौं । तामाकोसीको काम अघि बढेको छ । दूधकोसी र जगदुल्ला अघि बढ्न थालेको छ । नलसिंहगाढ जलाशयको अध्ययन अन्तिम चरणमा छ । मेरो लागि ड्रिम प्रोजेक्ट भनेको बूढीगण्डकी हो । भर्खरै धेरै मुआब्जाको डिप्रिसेसन कटाउने र नघटाउनेबारे समस्या थियो । पाँच महिनापछि नकटाई जनतालाई बाँडेर दिने कुरा अघि बढेको छ । त्यसछि पुनस्र्थापनाको योजना अघि बढाउने तयारी छ । विशेषज्ञ हायर गरेर तीव्र रूपमा यसलाई अघि बढाउँछु । यसको कार्यान्वयनका लागि कसले र कुन मोडेलमा भनेर टुंगिएको छैन । यो साह्रै प्राथमिकतामा छ । मन्त्रालय आएपछि के थाहा भयो भने जलविद्युत र ठूला सिँचाइका आयोजना हे¥यो भने आजको भोलि ठ्याक्कै भइहाल्ने कुरा हुँदो रहेनछ । साँच्चै धैर्यता चाहिनेछ । अपर अरुण आठ वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययन अझै पूरा भएको छैन । आज आएर भोलि नै प्रतिफल दिने भन्ने कुरा होइन रहेछ । खालि आयोजनाहरूलाई गति दिने भन्ने मात्र हो ।

जलाशयकै कुरा गर्दा पञ्चायतमा अघि बढेको कुलेखानीपछि अरू जलाशय बनेका छैनन् । किन जलाशययुक्त आयोजनाहरू सरकारले अघि बढाउन सकेन ? जलाशयुक्त आयोजना नबनेसम्म देश आत्मनिर्भर नहुने कुरा भइरहेको छ ?
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभइकन पनि ऊर्जामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । किन सकिन्छ भने वर्षामा सय मेगावाट उत्पादन हुने बिजुली हिउँदमा ३० मेगावाट मात्र हुन्छ । हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । सके आउने वर्षदेखि नै भारतबाट आयात गर्नु पर्दैन । नसके आउनेभन्दा अर्को वर्षदेखि हिउँदमा पनि बिजुली आयात गर्नु पर्दैन, नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट समेत माग धान्न सकिन्छ । तर, वर्षामा हाम्रो बिजुली बढी हुन्छ । थोरै उत्पादन भएर हिउँदमा कम उत्पादन हुँदा ल्याउनुपरेको हो । धेरै उत्पादन भएपछि त हिउँदमा पनि पुग्छ । आगामी वर्षदेखि हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । पाइपलाइनमा भएका ४÷५ सय मेगावाटका आयोजना आएपछि त्यसको ३० प्रतिशतले हिसाब गर्दा आउने वर्ष पुग्छ, तर दिगो ढंगले विद्युतका लागि जलाशययुक्त चाहिन्छ । यो नबन्नुको कारण भने यो बढी खर्चिलो हुन्छ । कुनै पनि निजी क्षेत्रले जलाययुक्त आयोजना बनाउन आएको छैन । सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले त आरओआर र अर्धजलाशय त सरकारले नबनाएर निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ । जलाशययुक्तमध्ये दूधकोसी निर्माणका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बूढीगण्डकी पनि अन्तिम चरणमा छ । त्यसपछि नलसिंहगाढको अध्ययन पनि अर्को महिना सकिँदै छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत अर्थात् ५२ सय ५० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरू भने कमै छन् । माग पनि बढ्दो छ, सबै उत्पादन गरिसक्दा पनि कसरी हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं त ?
अहिले हाम्रो जति आन्तरिक माग छ, बिना जलाशययुक्त आयोजना पनि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं, हाम्रो धान्न सक्छौं । अहिले त १६ सय मेगावाट माग छ, यो बढ्दा पनि माग धान्न सकिने अवस्था छ । हामी आत्मनिर्भर त हुन्छौं तर भनेजस्तै समान ढंगले विद्युत वितरण गर्न जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ । प्राथमिकतामा राखेर जलाशयुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले त नाफाका लागि आयोजना बनाउने हो । राज्यले त सेवाका लागि आयोजना बनाउनुपर्छ । जति महँगो भए पनि बनाउनुपर्छ । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाढ र पश्चिमसेती त हामीले बनाउनैपर्छ । माडी जलाशय पनि अध्ययनमा छ । सबैभन्दा छिटो जाने भनेको नलसिंहगाढ र दूधकोसी निर्माण गइहाल्छ । बूढीगण्डकी मोडालिटीको कारणले ढिलाइ हुन सक्छ, तर म छिटो यसको निर्माण मोडालिटी टुङ्ग्याउँदै छु । राज्यको धेरै महŒवपूर्ण गौरवको आयोजना भएकाले यसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित गर्न बाँध र विद्युतगृह छुट्टाछुट्टै बनाउन दिने घोषणा बजेटमा गर्नुभएको थियो, यसको प्रगति के छ ?
निजी क्षेत्र पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा त्यति इच्छुक देखिएको छैन । यस्तो मोडालिटी जापान सरकारको सहयोगमा नलगाढमा गर्ने कि भनेर अध्ययन भइरहेको छ । बाँध छुट्टै र विद्युत उत्पादन छुट्टाछुट्टै गर्ने र विद्युत उत्पादन गर्नेले बाँध किन्ने गरी मोडालिटी बनाउँदै छौं । सायद बूढीगण्डकीमा पनि यो मोडालिटीको उपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छौं । राज्य आफैंले बनाएमा त समस्या भएन, यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनैपरेमा यो मोडेलमा जान सकिन्छ, तर यसबारे धेरै अघि बढिसकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले राज्य आफैंले बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।

तपाईंले बूढीगण्डकी प्राथमिकतमा छ त भन्नुभयो, तर ऊर्जा मन्त्रालयकै कारण यो रोकिएको देखिएको छ । न तपाईंहरूले चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गर्नुभएको छ, न चिनियाँ कम्पनीलाई पनि दिनु नै भएको छ । अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त ?
एउटा आयोजनासँग दर्जनौं कम्पनी आएर समझदारी (एमओयू) गरेका छन् । एमओयू सम्झौता होइन । जोजोले गरेका छन्, उनीहरूसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । किन बनाउनुप¥यो, कि छोड्नुप¥यो । बूढीगण्डकी बनाउने गरेर कोही निजी क्षेत्र आएको जस्तो लाग्दैन ।

अहिले विद्युत खपत १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ, विगतमा विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणको आधारमा त २५ सय मेगावाट बराबर हुनुपर्ने थियो तर उत्पादनको तुलनामा हामी खपतमा यति धेरै किन कमजोर भयौं भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
खपत वृद्धिको काम ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण एक्लैले गर्न सक्दैन । उद्योग मन्त्रालयले औद्योगीकरण बढी गर्नुप¥यो । कृषिले पनि यसैगरी आफ्ना काम अघि बढाउनुप¥यो । अहिले देशभित्र उल्लेखनीय रूपमा विद्युत खपत बढेको छ । म आएपछि मात्र १ सय मेगावाट विद्युत खपत बढेको छ । आउने वर्ष अझै बढेर जान्छ । विद्युत उपलब्ध हुँदैन कि भनेर कतिपय ठाउँमा खपत बढेको छ तर कतिपय ठाउँमा विश्वासका साथ बढेको पनि छ । हामीले उद्योगले माग गरेजति बिजुली दिएका छौं । बाहिर बजारमा एउटा चर्चा हुने रहेछ, यथार्थमा लिने एउटा हुने रहेछ । उहाँहरू पनि ढुक्क नभएर होला । जब ढुक्क हुनुहुन्छ, विद्युत खपत बढाउनुहुन्छ । उहाँहरूको उद्योग स्थापना गर्नका लागि पनि समय चाहिन्छ, हामी पनि दिन तयार छौं । संस्थागत ढंगले उहाँहरूसँग छलफल गरेर विद्युत उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं । बिजुली नभएर उद्योग स्थापना गर्न पाइँदैन भन्ने अवस्था हामी आउन दिँदैनौं । माग गरेअनुसार हामी दिन सक्छौं । अर्को कुरा, विद्युतीय सवारी साधनमा केही छुट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा त म पनि छु । हामी अहिले आर्थिक वर्षको बीचमा छौं, नयाँ वर्षका लागि केही नीतिगत निर्णय पनि गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि खपत अझै बढ्छ ।

ग्यास विस्थापनको कुरा गर्नुभयो । ग्यासमा करिब सात सय अनुदान दिइएको छ, बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुलोमा यस्तो अनुदान दिन तपाईंले केही पहल गर्न सक्नुहुन्न ?
तपाईंहरू भ्रममा हुनुहुन्छ, ग्यासमा अनुदान दिइएको छैन । आयल निगमले घाटा खाएर दिएको छ । अरू डिजेल, पेट्रोलमा उठाउने गरेको छ । सरकारले एक पैसा पनि ग्यासमा अनुदान दिएको छैन । यदि सरकारले ग्यासमा दिएको भए, म उताबाट यता बिजुलीमा ल्याउँथें । पहिला त आयल निगम नाफामा पनि थियो, अहिले त १२ अर्ब घाटामा छ भनेर पढेको थिएँ । अहिले मूल्यमा ग्यास दिएर आयल निगम डुब्छ । राज्यले यसमा अनुदान दिन सक्दैन, राज्यले अब उनीहरूलाई बिजुली दिनुपर्छ । अर्को कुरा, अहिले विद्युतीय उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्छ । घरमा ग्यास ल्याउन १२÷१५ हजार तिर्न सक्ने, ५ हजारको ग्यासको चुलो किन्न नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ । अहिले पनि विद्युतीय चुलोमा प्रोत्साहन कम भएको हुन सक्छ । पहिला पनि ग्यासभन्दा बिजुलीबाट पकाउँदा सस्तो थियो । म आएपछि बिजुलीको महसुल घटेसँगै अझै सस्तो भएको छ । अहिले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको छ, म यसलाई नकारात्मक रूपमा लिँदिनँ । एउटा सहकारीले मलाई चुलो र विद्युतका लागि तीन प्रतिशतमा ऋण दिएको र यसमा मन्त्रालयले केही छुट दिन सक्छ कि भनेर फोन गर्नुभएको थियो । सहकारीहरूले हिजो अरू–अरू बाँड्थे, अहिले विद्युतीय चुलो बाँड्न थालेका छन् । हामीले सोअनुसारको वितरण प्रणालीको पनि व्यवस्था गरेका छौं । विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न चाहनेलाई बिजुलीको क्षमता सात दिनभित्र थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेका छौं । थ्रीफेज जोड्न चाहेमा पनि सात दिनभित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्को स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धि गर्ने कि विद्युत व्यापार गर्ने भनेर बेलाबेलामा चर्चा चलिरहन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो नम्बरमा स्वदेशमा खपत वृद्धि गर्ने हो, दोस्रोमा बढी भएको बिजुली विदेशमा हो । अहिले पीपीए गरेका र पीपीएको लाइनमा भएका सबै बिजुली उत्पादन भएपछि नेपालमा खपत हुने अवस्था छैन । बढी भएको बिजुली बेच्नैपर्छ ।

विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा ३९ मेगावाटको सुरु भएको छ, तर धेरै प्रस्ताव गरे पनि आफ्नै सहायताका आयोजनालाई मात्र भारतले निर्यातको अनुमति दिएको छ । आफूसँग ऊर्जा सम्झौता नगरेका देशहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी भएका आयोजनाहरूको बिजुली नलिने संकेत देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्युत व्यापार बढाउन सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
भारतसँग विद्युत व्यापार वृद्धिका लागि छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो धेरै क्षमताको बिजुली उहाँहरूको नीतिअन्तर्गत निर्यात गर्न मिल्ने पनि छन् । यसमा पनि कतिपय कुरा उहाँहरूको विदेशी नीतिको कुरा हो, हामी हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं ।

बिजुलीलाई भारतले भू–राजनीतिको विषय बनाएको देखिन्छ, यसका लागि उच्चस्तरबाटै छलफल नगरी निर्यातको सम्भावना छैन भनिन्छ, के गरिरहनुभएको छ ?
हामी उच्चस्तरमै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा छलफलमा छौं । हालै दुई देशबीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता १ हजार भए पनि ३ सय मेगावाट मात्र आदानप्रदानको व्यवस्था थियो । अहिले बल्ल ६ सय मेगावाट बनाएका छौं । यसमा पनि सुधार हुँदैन । मेरो बुझाइमा हाम्रो देशका लागि बिजुली राजनीतिक कूटनीति (पोलिटिकल डिप्लोमेसी) को विषय हो रहेछ ।

निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापारका लागि चासो दिइरहेको छ । यसका लागि अनुमति मागिरहेको छ । अनुमति दिन ढिलाइ भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले म आफैं बजार खोज्छु भन्दा तपाईंहरूले किन ढिलाइ गरिरहनुभएको छ ?
किन ढिलाइ गर्नु, उहाँहरूसँग कहाँ बिजुली छ ? उहाँहरूसँग एक युनिट पनि बिजुली छैन । जति बिक्री भएका छन्, त्यो प्राधिकरणको बिजुली हो । तर पनि मैले उहाँहरूलाई अनुमति दिने भनेर कार्यविधिका लागि कार्यदल बनाएको छु । जो संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँ कोभिड भएर घर बस्नुभएको छ । तर पनि हामी कार्यविधि बनाउँदै छौं । हामी अनुमतिपत्र दिन्छौं तर हिजो जलविद्युतमा जस्तो झोलामा खोला राखेर हिँड्ने भए दिँदैनौं । तथ्यगत र वस्तुगत आधार प्रस्तुत गरेमा दिन्छौं तर उहाँहरूसँग ऊर्जा नै छैन । उहाँहरू अब यो आयोजनाको लाइसेन्स लेऊ, यो उत्पादन गरेर म आफैं बेच्छु भनेर उहाँहरू आउनुपर्छ । अनि पो उहाँहरूसँग बिजुली हुन्छ । अहिले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका कम्पनी आएर अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणमा लगानी गर्न आएका छन्, उनीहरू आफैंले बिजुली बेच्छु भनेका छन् । जीएमआरले पनि उतै बेच्न लैजान्छु भनेर आएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले म यो आयोजना बनाएर भारत बेच्छु भनेर आउनुभएको छैन । बिजुली व्यापारको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई पनि दिने गरेर कार्यविधि बनाउँदै छौं । बिजुली उत्पादन गरेर बिजुली आफंै बेच्छौं भन्नेलाई हामी अनुमति दिन्छौं ।

अहिले त विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारमा एकाधिकारजस्तै छ, यसमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन र ?
उत्पादनमा सरकारको पनि छुट्टै उत्पादन कम्पनी भइसक्यो । ग्रिड कम्पनी छ । प्राधिकरणमा पनि ग्रिडको काम गर्ने निकाय छ । दुवैलाई हामी मर्ज गर्दै छौं । यसका लागि कार्यदल बनेर काम भइरहेको छ । हिजो डुब्लिकेसन गराइयो । उत्पादन कम्पनीलाई उसैले गर्ने भनेर अनुमतिपत्र नै दिइसकेका छौं । ऊ अघि बढिसकेको छ । जगदुल्लाको पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान हुँदै छ । ग्रिड कम्पनीका लागि सहज बनाउन हामी ह्विलिङ चार्जको नीति ल्याउँदै छौं । विद्युत नियमन आयोग थियो, त्यसले केही पनि काम गरेन । यसकारण पनि हामीले त्यसको कार्य सम्पादनको मूल्यांकनका लागि एउटा समिति बनाएका छौं । विद्युत नियमन आयोगका कारण पनि यसमा ढिलाइ भयो ।

विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारी छानबिनका लागि निलम्बन गरेपछि त पूरै आयोजना ठप्प भएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कामै नगर्नु र निलम्बन हुनुमा के फरक छ र ? गर्नुपर्ने काम नगरेकै कारणले हामीले त्यो गरेका हौं । प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्जको नीति बनाउनुपथ्र्यो, त्यो बनाएन । त्यसलाई निरन्तरता दिन त म भन्दिनँ नि, यो अहिले समीक्षामा छ । नियमन आयोगलाई सेयरबाहेक अरू के चासो थियो र ? पीपीए त प्राधिकरणले गरेर त्यहाँ सहमतिका लागि पठाउने हो । प्राधिकरणले सहमतिको लागि पठाएको ११ महिनासम्म पनि सहमति दिएन आयोगले । आयोग अहिले स्वतन्त्र संस्था हो, यसले किन काम गरेन भनेर तपाईंहरूले अध्ययन गरेर दिएमा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । काम ग¥यो भने आयोग ऊर्जामा राष्ट्र बैंकजस्तै हो । त्यो आयोग त अधिकार सम्पन्न छ, आयोगले काममा प्रभावकारिता नदेखाएपछि कामहरू अघि बढ्न सकेनन ।

पछिल्लो समयमा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने समस्या भयो भनेर गुनासो आइरहेको छ, यसलाई सुधार्नका लागि केही प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?
बिजुली गयो भने नजिकैको बिजुली अफिसमा जान हामीले बारम्बार भनेका छौं । कि त उहाँहरूको प्रसारणको क्षमता नपुगेर हो, कि उहाँले घरको फेजको क्षमता बढाउनुप¥यो । हिजो त बढी विद्युत प्रयोग नगर्न भनिएको थियो, त्यस्तो बेलाको संरचना र अहिलेको संरचनामा फरक छ । कमजोर संरचना होला, कतिपय प्राधिकरण आफंैले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । ग्राहकहरूलाई कुनै समस्या छ भने नजिकैको बिजुलीको अफिसमा सम्पर्क राख्नुस्, तीन÷पाँच, अधिकतम सात दिनभित्र समस्या समाधान हुन्छ । पानी आएन भने केयूकेएलमा धाउने गरिन्छ, बिजुली आएन भने नजिकैको बिजुली अफिसमा जानुस् । आवश्यकता छ भने त्यहाँ गएर के समस्या हो, समाधान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्