पूर्वाधार बन्यो, तस्करी रोकिएन «

पूर्वाधार बन्यो, तस्करी रोकिएन

नेपालको कूल भन्सार राजस्वको ४२ प्रतिशत भन्दा बढी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व संकलन गर्ने गर्दछ । वि.सं. २०१३ कात्तिकमा तराईका सबै बजार अड्डालाई भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि वीरगन्ज बजार अड्डा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा परिणत भएको थियो ।
पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १६ इनर्वामा रहेको भन्सार कार्यालयले वि.सं. २०१९ मा भन्सार ऐन जारी भएसँगै आधुनिक भन्सार कार्यालयको रुपमा आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । हाल यस भन्सारको दुई कार्यालय रहेका छन् । वीरगञ्जस्थित वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय तथा अलौस्थित वीरगञ्ज एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) भन्सार कार्यालय । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत मटिअर्वा, सिर्सिया, पिपरपाती, सिम्रौनगढ, भिस्वा अमृतधारा (ठोरी), कवही, कचर्वा, अलौ, गाढपर्सौनी र जानकी टोला गरी ११ वटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका छन् ।
यी नाकाबाट नेपालमा सामान निकासी पैठारी हुँदै आएको छ । वीरगन्ज भन्सार नेपालको प्रमुख भन्सार नाका हो । तेश्रो मुलुकसँगको व्यापारसँग पनि जोडिएको अर्को भन्सार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार पनि रहेको छ । बढ्दै गएको वैदेशिक व्यापारसँगै वीरगन्जका तीनवटै भन्सार कार्यालयको महत्व र आवश्यक अझ बढ्दै गएको छ । भन्सार नाकाबाट हुने वस्तुको अवैध ओसार पसार नेपाल भारतबीचको खुला सीमा चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले हामी नेपालीका लागि भन्सारको महत्व अत्यन्त धेरै छ । यस्ता भन्सार कार्यालयमा आयात या निर्यात गरिने सामानको लेखाजोखा राखिन्छ, देशको कानुनअनुसार कर लगाइन्छ र मापदण्ड अनुसार पैठारी गरिन्छ । यसरी भन्सारले उठाउने महसुललाई राजस्वका रूपमा देशले विकास निर्माण, सुरक्षालगायत अनेक देश हितमा सरोकार राख्ने गतिविधिका लागि प्रयोग गर्दछ ।
देश विकासका कदमहरू चाहे ती बाटो, स्कुल बनाउनेदेखि पुल र अन्य भौतिक पूर्वाधार अनि विकासका अन्य मापदण्डप्रति सरकारको लगानीमा धेरैजसोका श्रोत यिनै राजस्व नै हुन् । चीनसँगका भन्सार नाकाहरु हुँदै या भारतसँगका नाका हुँदै ठूला ठूला मालवाहक गाडीमा आउने सामान हाम्रा जीवनरेखाका रुपमा रहेका छन् ।
खुला सीमामा हुने अवैध ओसार पसार नियन्त्रणका लागि दुवै देशको वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि अलौस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भारत सरकारको उपहारस्वरुप निर्माण गरिएको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि अवैध व्यापार तथा तस्करी नियन्त्रण भई राजस्व चुहावट रोकिने विश्वास गरिएको थियो । तर, एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबाटै विभिन्न समयमा भन्सार छलि गरिएका अवैध सामानसहितको मालवाहक ट्रकहरु बरामद गरेको मात्रै नभइ प्रतिबन्धित लागू औषधसमेत बरामद हुने गरेको छ ।
खुला सीमामा हुने अवैध ओसार पसार नियन्त्रण गरी चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिएको छ । जनपद प्रहरीले पनि चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ । भन्सार छलि गरेका सामानसहितको सवारी साधन राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले बरामद गरेको आधारमा पनि एकीकृत भन्सार जाँच चौकी र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा आउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ ११ गतेसम्ममा मात्रै १४ वटा ट्रक भन्सार छलिका सामानसहित बरामद गरेर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालका अनुसार प्रहरीले साउन महिना यता मात्रै १४ वटा ट्रकबाहेक सामानसहितको २ वटा ट्याक्टर, १५ वटा मोटरसाइकल, एउटा सूमो, स्कारपियो गरी कूल ९ करोड ७२ लाख ३१ हजार १३८ मूल्य बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।
नेपाल भारत दुवैतर्फ अवैध ओसार पसार रोक्ने उद्देश्यले समान पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेपनि प्रहरीले बरामद गरेको सामानसहितको सवारी साधनको तथ्यांकले भन्सार नाकामा अझैपनि भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सूचना प्रविधिमैत्री र कागजरहित (पेपरलेस) काम गर्ने उद्देश्य अनुरुप वीरगन्जका तीनवटै भन्सार कार्यालयले पुस १ गतेदेखि नै अनलाइन सेवा सुरू गरेका छन् ।

६२ विगाहको गुरुयोजना आगामी वर्ष बन्ने
समुद्रपार व्यापारका लागि रेल सेवा र जलमार्गसँग सीधा जोडिएको वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय (ड्राईपोर्ट) ले बढ्दै गरेको नेपालको व्यापारमा पूर्वाधार अभाव हुन नदिन विस्तारका लागि प्रकृया अगाडि बढाएको छ । झण्डै ७, ८ वर्षदेखि रोकिएको ड्राइपोर्ट र आईसीपीबीचको ६२ विगाह जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण सुरू गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने मुआब्जा वितरण समितिको निर्णय अनुसार अहिले अधिग्रहण गरिएको ६२ जग्गामध्ये ३५ विगाह जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको नाममा ल्याइसकिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा. लालबाहादुर खत्रीले बताए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म निकासा भएको २ अर्ब ५० करोड रकम २०४ जनालाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको र बाँकीको पनि प्रकृयामा रहेको छ । मुआब्जा वितरण भइसकेपछि आगामी आर्थिक वर्ष गुरु योजना बनाएर बन्दरगाह विस्तारको काम अघि बढ्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत डा. खत्रीले बताए ।
सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीबीचको भागको अधिग्रहण गर्ने काम पूरा भएर विस्तार अघि नबढेसम्म अब भन्सारमा कुनै किसिमको पूर्वाधार विकास हुन सक्ने अवस्था नरहेको डा. खत्रीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्