भन्सारमा एकद्वार अनलाइन प्रणाली «

भन्सारमा एकद्वार अनलाइन प्रणाली

सरकारले बुधबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा एकद्वार प्रणाली अनलाइन पूर्ण रुपमा लागू गर्ने भएको छ ।
सरकारले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न लागेको भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए । “बुधबारबाट नेपालका सबै भन्सार कार्यालयहरूमा ‘आसिकोडा’ एकद्वार प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुँदै छ,” उनले भने, “सबै ठाँउमा एकैचोटी अर्थमन्त्रीले एकद्वार प्रणाली अनलाइन सेवा शुरुवात गर्नुहुन्छ ।”
उनले ७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागले भन्सार नाकामा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएका हुन् । भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै भन्सारमा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका झनझट मुक्त हुने उनको भनाइ छ । भन्सार विभागले व्यापारलाई सहजिकरण मात्रै नभएर निर्यातलाई प्रवद्र्धन समेत गर्दै आएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको माग अनुसार निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले व्यवसायीले भने जस्तो भन्सारमा आयात भएको वस्तुको मूल्याङ्कन हचुवाको भरमा नभएको बताउँदै भन्सारले राजस्व उठाउने मात्रै नभएर भन्सार सहजीकरणलाई पनि व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार विभागले लागू गरेको अनलाइन प्रणाली भन्सार सुधारको कोषेढुंगा सावित हुने बताए । उनले सरकारले भन्सारमा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको विभिन्न झमेला कम गर्नकै लागि भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताए । “सरकार भन्सारमा व्यापारलाई सहजिकरण गर्ने काममा कुनै कमि नगर्ने पक्षमा रहेको छ,” मरासिनीले भने, “सरकार व्यापार भनेको लाइफलाइन हो भन्ने कुरामा विस्वास राख्छ ।”
यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सारलाई डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजिकरण गर्नु पर्ने बताए । उनले भन्सारमा आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अब निर्यात प्रर्वद्धन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशिल बनाउने गरी काम गर्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष मल्लले सरकारले अझै पनि राजश्वको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै अहिले पनि अर्बौ कारोबार गर्ने घरजग्गा कारोबारलाई नागरिकता र प्यान नम्बरको आधारमा कारोबार गर्न दिएर करको दायरामा ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । अध्यक्ष मल्लले अब भन्सार नाकामा नेपाली बस्तुको निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन खडा गर्नु पर्ने माग पनि राखे । “अहिले भन्सारबाट मुलुकको ४७ देखि ४८ प्रतिशत आर्थिक योगदान भइरहेको छ,” उनले भने, “मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुको लागि भन्सारमा मात्रै केन्द्रित हुने की राजश्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र करको दायरा बढाउनु पर्छ ।”
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा रहेको दरबन्दी घटाउनु पर्ने बताए । उनले भन्सार दरबन्दी जबसम्म घट्दैन, तबसम्म सतप्रतिशत भ्याट दिन नसकिने पनि बताए । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातको लागि एलसी खोल्नको लागि सतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले तीन महिनापछि राजस्वमा प्रभाव पार्ने भन्दै श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था व्यवसायी नभएर बैंकहरूलाई पोस्ने काममात्रै भएको आरोप लगाए । श्रेष्ठले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशनले व्यापारी र राजश्व उठ्ने लक्ष्यमा पनि निदहराम हुने गरेको पनि गुनासो गरे । नीजि क्षेत्रले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर कोरोना महामारीमा समेत सहज रुपमा दिएकाले राज्यले पनि नीजि क्षेत्रलाई राहत दिनु पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्