भन्सार पूर्वाधारमा लगानी गर «

भन्सार पूर्वाधारमा लगानी गर

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्सार कार्यालयहरूको अवस्था विचारणीय छ । धेरै भन्सार कार्यालयहरू धमाधम नयाँ बनिरहेका छन् भने केही अझै पुरानै शैलीमा चलिरहेका छन् । सरकारले देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा एकद्वार अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरेपछि पनि कतिपय भन्सार कार्यालयका समस्या भने समाधान हुन समय लाग्ने प्रकारका छन् । वास्तवमा सरकारले धेरै समयअघिदेखि भन्सारलाई झन्झटमुक्त बनाउने पेपरलेस तथा क्यासलेस बनाउने बताएको हो । आम सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट नभएपछि तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत सबै काम हुने भएपछि भन्सारका केही समस्या भने पक्कै समाधान हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । भन्सार विभागले भन्सार नाकामा वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राही तथा सेवा दिनेबीच भेटघाट हुँदा व्यावहारिक रूपमा लेनदेनका धेरै गुनासा आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू भएपछिका दिनमा ती समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै भन्सारमा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका अन्य प्रशासनिक झन्झट पनि कम हुने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । भन्सार कार्र्यालयहरूले व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने काममा निजी क्षेत्रलाई सघाउँदा निर्यात लागत पनि घट्न जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आयातित वस्तुको मूल्याङ्कनमा हचुवा प्रणाली हटाउनुपर्ने जस्ता अन्य समस्या पनि सरकारको नजरमा नपरेको होइन । तर, सरकार राजस्वमुखी मात्र हुँदा ती समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखिएको हो । हाल निर्यात व्यापारमा नेपालको लागत बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा भन्सार सहजीकरणमार्फत निर्यातकर्ताको लागत घटाउन मद्दत गर्न सके निर्यात पनि बढ्छ । तर, साना तथा ठूला भन्सार कार्यालय सबैका एकै प्रकारका समस्या छैनन् । कार्यालयपिच्छे फरक–फरक समस्या छन्, जसको समाधान नभईकन निर्यात प्रवद्र्धन सहज छैन ।
भन्सार कार्यालयहरूका प्रमुख समस्या पूर्वाधार हो भने त्यसपछि भन्सारमा प्रशिक्षित जनशक्ति पनि अर्को समस्या हो । सरकारको राजस्व संकलनको प्रमुख योगदानकर्ता भन्सार नै हो । हरेक वर्ष सरकारले बजेट भाषणमा भन्सार आय बढाउने लक्ष्य लिन्छ । तर, त्यहीअनुसार भन्सारको जनशक्तिको विकास गर्न भने ध्यान दिँदैन । जसका कारण राजस्व उठाउन मात्र भन्सार कार्यालय चाहिएको हो भन्ने आम कर्मचारीमा पनि भ्रम छ । तर, प्रशिक्षित कर्मचारीले व्यवसायीलाई आयात तथा निर्यातमा सहजीकरण गर्दा मात्र सरकारको राजस्व लक्ष्य भेट्न सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारले आयात तथा निर्यात व्यापारलाई नेपाली अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानेर यसलाई सकेसम्म सहज बनाउँदा नै सरकारलाई फाइदा हुन्छ । मुलुकको ४७ देखि ४८ प्रतिशत राजस्व योगदान दिने भन्सारलाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने तथा नीतिगत स्थिरता राख्ने मनसाय प्रकट गर्नु सकारात्मक हो । तर, सरकारले भन्सार कार्यालयसम्म आउने तथा जाने बाटो, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) जस्ता अन्य पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । एकीकृत भन्सार जाँचचौकीका कारण अवैध व्यापार तथा तस्करी नियन्त्रण गर्न सहज भई राजस्व चुहावट पनि रोकिन्छ । नेपालका अधिकांश भन्सार कार्यालय भएकै स्थानमा खुला सीमाका कारण हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्दा पनि चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । साथै, सरकारले भन्सार कार्यालय नजिकै बनेका सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुग्ने कार्गोरेल तथा अन्य ढुवानीका साधनलाई पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । वास्तवमा भन्सार भनेको एउटा कार्यालयमात्र नभएर एकीकृत रूपमा आयात तथा निर्यातको मुख्य ढोका भएका कारण जति सरकारले यसमा सहजीकरण गर्छ, त्यति नै सहज रूपमा निजी क्षेत्रले वैध व्यापार गर्न प्रोत्साहन हुन्छ । सरकारले विभिन्न प्रकारका अव्यावहारिक नीति तथा पूर्वाधारमा ध्यान नदिँदा अवैध व्यापार फस्टाउँछ र सरकारलाई नै राजस्व आम्दानीमा घाटा हुन्छ । सरकारले वैध व्यापार गर्न भन्सारमा सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्र तथा सरकार दुवैलाई मात्र नभएर नागरिकलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्