सहकारी मर्जर गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन माग «

सहकारी मर्जर गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन माग

सहकारीबीच एकीकरणका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सहकारीकर्मीहरूले माग गरेका छन् । सहकारीबीच एकीकरणका विषयमा बहस हुँदै आए पनि सरकारले कुनै सुविधाको व्यवस्था नगरेकाले यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
सहकारीबीच एकीकरणका लागि सहकारी विभागले २०७० सालमै यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । तर कार्यविधिमा जारी भएको चार वर्षमा पाँच दर्जन सहकारीमात्र एकीकरण भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले मंगलबार गरेको ‘सहकारी एकीकरण’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले प्रोत्साहनका कार्यक्रम नहुँदा एकीकरणका लागि बहस हुँदै आए पनि प्रतिफल नदेखिएको बताए । “सहकारी एकीकरण आवश्यकता र वाध्यता दुवै हो,” उनले भने, “एकीकरण गर्ने सहकारीलाई कुनै सुविधा नभएकाले यसमा आकर्षण देखिएको छैन ।” एकीकरण गर्ने सहकारीलाई आयकरमा छुट दिएर वा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीमा फोर्स मर्जमा जान नसकिने बताए । “सहरी क्षेत्रमा एकीकरणको आवश्यकता बढी छ,” उनले भने, “तर एकीकरणका लागि राज्यको पहल हुनुपर्छ ।” मर्जमा जाने सहकारीलाई सफ्टलोन, अनुदानगायतका विशेष व्यवस्था गरे आकर्षित हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले सहकारी एकीकरणका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमका साथसाथै बाध्यकारी व्यवस्था पनि आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघका पदाधिकारीहरूले सहकारीको संख्या घटाउन मर्जर आवश्यक भए पनि सहकारीमा फोर्स मर्जर गर्न नहुने बताए । सहकारी स्वनियममा चल्ने संस्था भएकाले बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी मर्ज रहर नभई वाध्यता र आवश्यकता भएको बताए । उनले एकीकरणका लागि विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पहल थाल्नुपर्ने बताए ।
अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि सहकारी एकीकरणमा व्यवहारिक जटिलता रहेको बताए । नियमन र अनुशासित भएको बैंकमा समेत एकीकरणको समस्या रहेको भन्दै सहकारीमा झन् धेरै समस्या हुने उनले बताए । अर्थशास्त्री क्षेत्रीले सहकारी विभागले सहकारी जन्माउन सके पनि नियमन गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शिवकुमार कार्कीले एकीकरण गर्ने सहकारीलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिने बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले एकीकरणका लागि स्पष्ट कार्यदिशा र निर्देशिका बनाउन आवश्यक भएको बताए । महानगरमा भएका १८ सय भन्दा बढी सहकारीलाई मर्ज गरेर आधाको संख्यामा घटाउने सोच बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्