आन्दोलनमा जनता र नेताका चुनावी घोषणा «

आन्दोलनमा जनता र नेताका चुनावी घोषणा

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आवरणमा नेपालमा जति पनि दलीय आन्दोलनहरू भएका छन्, ती सबैका केही समान विशेषताहरू छन् । नेपालमा विदेशी शक्तिको स्वार्थ अगाडि बढाउने क्रममा जब गत्यावरोधहरू उत्पन्न हुन्छन्, तब तिनीहरूले आन्दोलन र क्रान्तिको आवरणमा दलहरूलाई अधिकार वा मुक्तिको नारामा सिँगारेर आन्दोलनमा उतार्ने र आफ्ना अगाडिका समस्याका गाँठाहरू फुकाउने गर्दै आएका छन् । यस्ता आन्दोलनको उद्देश्य तपसिलका रूपमा प्राप्त केही कुराहरूलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेर नेपालीहरूलाई भ्रमको गोलचक्करमा घुमाउने र सारभूत रूपमा विदेशीहरूका समस्याका गाँठाहरू फुकाउनु रहेको हुन्छ ।
२००७ सालयता पटक–पटक भएको विभिन्न रूपरंगका दलीय आन्दोलनहरूको सफलतापछि बनेका सरकारहरूले आफूलाई विदेशीहरूको हातमा नागरिकता बेच्ने, स्रोतसाधनहरू बेच्ने, विदेशीहरूसँग मिलेर लुट मच्चाउने, अर्थतन्त्र बेच्ने, भूमि अतिक्रमण गराउने, विदेशी योजनामा देशभक्तहरूको हत्या गराउने, देशका सूचनाहरू बेच्ने जस्ता अपराधहरूमा केन्द्रित गरेका छन् । परिणामबाट हेर्ने हो भने प्रत्येक पछिल्ला परिवर्तनहरूले अघिल्लाको तुलनामा झन् गहिरो र व्यापक संकट उत्पन्न गरेका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण आन्दोलनहरूको नाभी देशमा नहुनु हो ।
आन्दोलनको डिजाइन जसले गरेको हुन्छ नतिजा त्यसैको पक्षमा जानु अस्वाभाविक होइन । हामी नेपालीको बानी पनि के छ भने कसैले केही प्रलोभनमा म यो दिन्छु, तिमीले यो काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्दा उसले हस् भन्छ र काम गर्न तयार हुन्छ । यो कुरा उसले बुझ्दैन कि केही प्रलोभनमा केही न केही स्वार्थ पक्कै लुकेको हुनुपर्छ । हो, यसैको परिणाम हो— राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूको चाकडी गरी केही प्रलोभनमा नेताहरूले कार्यकर्तालाई आन्दोलनको बीउ निकालेर, सडकमा सोझासाझा जनता निकालेर, सत्ता प्राप्तिका लागि नानाथरी भाषण गरेर राजनीतिक परिवर्तनबाट मुलुक सुध्रिने आश्वासन देखाउँछन् ।
हामी आफैं मूल्यांकन गरौं न, हाम्रो मुलुकमा राजसंस्थाको अन्त्य भएपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा धेरै आन्दोलन भए । सरकार परिवर्तन भए । तर सबै एकआपसमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मात्रै भए । गतिलो उदाहरण त हाम्रो आँखैअगाडि छर्लङ्ग छ, एमाले र माओवादी मिलेर दुईतिहाइभन्दा पनि बढी मतले विजयी भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार आखिर तिनै गठबन्धनकारीले नै साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदै सरकार ढाले । यसले फाइदा कसलाई ग¥यो ?
मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछि संविधानअनुरूप मुलुकमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र मुलुकले पाँच वर्षका लागि स्थायी बलियो सरकार पायो । तर, पाँच वर्ष भने सरकारलाई टिकाउन सकेनन् । हो साँच्चै, भन्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सत्ता र कुर्सीको लाभका लागि चुनावी धारामा जति पनि वाचा र वचन देखाएका थिए, केही पूरा भए होलान् तर केही पूरा हुनै बाँकी छन् त सपनामा मात्र पूरा होला भन्ने धेरै नागरिकले विचार गरिसकेका छन् । केही चुनावमा घोषित नाराहरू जनताले बिर्सेका थिएनन् । तर आशा गरौं, सरकार फेरिरहे पनि त विकासका काम त नफेरिएला नि, कार्य सम्पादन त अगाडि बढिरहला नि ।
कथित राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनता सामाजिक, धार्मिक मूल्य–मान्यता र गाँस, बास र कपासबाट वञ्चित नहौं । जनताको भावनालाई नारामा मात्र सीमित नराखौं । याद रहोस्, स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव फेरि नजिक आउँदै छ । मत हाल्ने यिनै जनता हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्