मुलुकको आर्थिक विकासमा सहकारी कहाँनिर ? «

मुलुकको आर्थिक विकासमा सहकारी कहाँनिर ?

राज्यले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारीमध्ये एक खम्बाका रूपमा सहकारीलाई लिने गरिन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले ३ देखि ४ प्रतिशत योगदान दिएको अनुमान गरिँदै आएको छ । यस विषयमा यकिन अध्ययन गरिएको पाइँदैन, तर मुलुकको ७७ वटै जिल्लाका लगभग सबै वडामा सहकारीको पहुँच भने पुगेको छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर अहिले २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी क्रियाशील रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थामा आबद्ध कुल सदस्य संख्या ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत मानिएको छ । देशभरका सहकारी संघसंस्थाको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत संकलन ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रहेको उल्लेख छ । देशभरिका सहकारीले ८८ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
सहकारीले नेपालमा गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवद्र्धन, स्थानीय सीप एवं छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग लघु उद्यम विकास आदि कार्यहरू गर्दै आम उपभोक्ताहरूमा वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गरी उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् आर्थिक उन्नयनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सहकारीकर्मी तथा सरकारको दाबी छ । यी कुरामा सत्यता रहे पनि ६ दशक लामो इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्रले जति योगदान दिनुपर्ने हो वा दाबी गरिएको छ, त्यसमा भने आशंका गर्नेहरू पनि छन् । अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारीले नेपालमा के त्यस्तो आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन ल्यायो त भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
सहकारीको सुरुवात वि.सं. २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि भएको पाइन्छ । वि.सं. २०४६ अघि ८ सय ३० कृषि सहकारी र ५४ वटा गैरकृषिसहकारी थिए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात्को सरकारको समयदेखि उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरेपश्चात् आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुन थाल्यो, त्यसकै परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाको वृद्धि हुँदै गए । जसले स–सानो रूपमा गाउँगाउँ सहरमा छरिएर रहेको रकमलाई जम्मा गरी आर्थिक कारोबार गर्दै केही मात्रामा रोजगारी प्राप्त गर्ने पुँजी परिचालन गरिरहेका छन् । करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार मात्रै गर्छन् । ती सहकारीले चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सहकारीले कृषि उत्पादन विकासमा जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । सहकारीका लगानी उत्पादन केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । उद्यमशीलता बनाउन जति क्रियाशील हुनुपर्ने हो सो भूमिका पनि देखिन्न । साथै सहकारीहरू सहरीकरण र बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा बढी केन्द्रित छ । दुर्गम क्षेत्रमा यसको उपस्थिति र गतिविधि न्यून छ ।
अर्थतन्त्रको दुई मोडेल राज्य र निजी क्षेत्रको परिपूरकका रूपमा आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि तेस्रो मोडेल सहकारीलाई अँगालिए पनि अझै बिचौलिया प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको छैन । सहकारी मूलतः न्यून आय भएका गरिब तथा विपन्न परिवारका सहज संस्था हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय ससाना पुँजीहरू जम्मा गरेर उच्च ओहदामा बस्नेहरूले ‘तर’ मार्नेको संख्या बढेको छ । सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनु भनेको सेवाभावले कार्य गर्ने समूहमा मिलेर अगाडि बढ्ने आर्थिक कार्यको जिम्मेवारी सबैले लिने, सबैको समान हैसियत हुने, पदीय हिसाबले उच्च र निम्न देखिए पनि आर्थिक कारोबार गर्ने सवालमा समान पहुँच हुने, एकताको भावनाको विकास गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न । संख्यात्मक रूपमा सहकारीको संख्या वृद्धि हुँदा गलत मनसाय भएका व्यक्तिहरूको हातमा गएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारितामा आधारित कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकार एवम् सहकारी क्षेत्रको एकीकृत प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन । रोजगारीका लागि विदेश पुगेर फर्केका युवाहरूका सीप, पुँजी, अनुभवलाई उद्यमी तथा कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्न गराउन वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने काममा सहकारीको अग्रसररता देखिँदैन, जुन हुनुपर्ने हो । घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना तथा विकासका लागि सहकारीले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । कृषिकर्ममा लाग्ने किसानका लागि कम ब्याजमा ऋण दिएर उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि जोडिन सकेको छैन । थोरै संख्यामा गाईभैंसी पालन, कुखुरा, बंगुर पालन, बेमौसमी तरकारी खेती, च्याउखेती, मैनबत्ती, साबुन, धूप, तितौरा, दालमोठ उत्पादन गर्ने जस्ता साना समूहमा स्वरोजगारी सिर्जना नगरेको होइन, तर सहकारी गठन गर्दा जुन–जुन क्षेत्र तथा समुदायमा कार्य गर्ने भनिएको छ त्यसरी समेटेर इमानदारीसाथ आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने संस्था अत्यन्त न्यून मात्रामा छ । त्यसैले संस्थाको संख्या वृद्धि हुँदैमा आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका उल्लेखनीय छ भन्न मिल्दैन ।
हालका केही वर्षयता सहकारीको नाममा सामन्तवादको नयाँ स्वरूप प्रवेश गरेको छ । किनभने सहकारीको आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई कुल्चिँदै नाफामुखी तथा सामन्तवादको अवशेषका रूपमा सहकारी रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ । सहकारी आन्दोलन राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमसमेत बनाइएको छ । निमुखा जनताको पैसा सहकारीमार्फत उठाएर ठगी धन्दा गर्ने र कानुनी छिद्रहरूलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी सर्वसाधारणको पैसा मनोमानी गरी राजनीतिक पहुँचमा राज गर्ने नाइकेहरूकै कारण आज समग्र सहकारी क्षेत्रको बदनामी भएको छ । किनभने निश्चित परिवार र नजिकका मान्छेहरू मिलेर सहकारी दर्ता गरी सर्वसाधारणका बचत कब्जा गर्ने गलत अभ्यासले जग बसालेको छ । कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणबाट संकलित पैसामा सीमित सञ्चालकहरूले मात्रै फाइदा लिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ ।
हो, देश विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारी अत्यन्त राम्रो पद्धति हुन सक्छ, तर सहकारी खोलेर सीमित व्यक्तिले लाभ लिइरहने तर सदस्यलाई कारोबारी सदस्य मात्रै बनाउनाले कसरी समृद्धि होला र ? यदि सहकारीलाई साँच्चिकै राज्यको आर्थिक मेरुदण्डको तेस्रो खम्बाको रूपमा मान्ने हो र मजबुत बनाउँदै लैजाने हो भने सहकारीलाई राज्यले किन रोजगारी, आर्थिक विकासको साझेदारीका रूपमा अँगाल्ने हिम्मत गर्दैन ? किसानदेखि बजार र हजारदेखि लाखौँलाई जोड्ने पुलको रूपमा सहकारी किन उभ्याइँदैन ? बदमासी गर्ने ठूला सहकारी र तिनका व्यवस्थापकहरूलाई फटाफट कारबाही गर्न किन अनकनाइरहेको छ सम्बन्धित निकाय ? त्यसैले सहकारीलाई सीमित नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिँदा विकृति मात्रै झांगिएको छैन, यसको दायरा र आर्थिक क्षेत्रसमेत खुम्चँदै गएको छ । सहकारीका सेयर सदस्यहरूमा रहेको सीप, क्षमता र दक्षतालाई स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके स्थानीय जनसमुदायको क्रयशक्ति क्रमिक रूपले सुदृढ भई उत्पादित वस्तु प्रवृृत्तिमा समयसापेक्ष परिवर्तन र वृद्धि भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ । कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरण एवम् कृषि सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कृषि सहकारी संघसंस्थाहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । सहकारीमार्फत कृषिजन्य उत्पादन बढाएर आयात घटाउन सकिन्छ । लघु उद्योगको स्थापना, मझौला सहकारी उद्योग उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका उत्पादनमूलक व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउने उद्देश्य सहकारी नीतिले पनि मेटेको छ, तर नीति कार्यान्वयनमा देखिएको छैन ।
हालसम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको उपस्थिति हेर्दा त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । किनभने सहकारी क्षेत्रको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी देखिन्छ । पछिल्लो पटक सहकारी संस्थाको लगानी घरजग्गा खरिद–बिक्री वैदेशिक रोजगार अध्ययन, यातायात क्षेत्रमा सीमित हुन पुगेको छ । सहकारीको पुँजी छोराछोरीलाई विदेश पढाउन, रोजगारीमा पठाउन, विवाह, व्रतबन्ध र खेतबारी खरिद गर्न चर्को ब्याजमा ऋण लिनेको संख्या ह्वात्तै बढको छ । सहकारीले विभिन्न बहानामा चर्को ब्याज लिने, सदस्यको शोषण गर्ने गरेकाले ऋण लिने व्यक्ति उद्यमी बन्न नसकी गरिबीको मारमा परेको देखिन्छ । आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारी नारा तय गरिए पनि त्यसतर्फ सहकारीले खासै काम गर्न सकेको छैन । सहकारीले देखिने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्न सकेका छैनन् । संविधानले तीन खम्बाको रूपमा सहकारीलाई आत्मसात् गरे पनि अनुभूत गर्ने गरी सहकारीले आर्थिक उन्नति हुने काम गर्न सकेका छैनन् । एक दशकअघि नै ‘आर्थिक उन्नतिको आधार सहकारी’ नारा तय गरिए पनि सहकारीले अर्थतन्त्र उकास्न कछुवाको गतिमा पनि कुद्न सकेको छैन ।
साँच्चिकै भन्ने हो भने चिया, दूध वा अन्य कृषि सहकारीमा बचत तथा ऋण सहकारीमा भन्दा समस्याहरू न्यून छ । जसले इमानदारीका साथ नियमसंगत राम्रा काम पनि गरेका छन् । तर सर्वसाधारणको पैसा उठाएका ठूला सहकारी जुन राजनीतिक आडमा बेइमानी गरिरहेका छन् तिनले खाइनखाइ दुःख गरेर जम्मा गरेका बचतकर्ताको पैसा झ्वाम पारेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिन र ऋण तिर्न नसकेपछि लिलामी गरेर त्यो घरजग्गा आफ्नो मान्छेलाई पारेर खानेहरूको कुरूप व्यवसाय पनि सहकारीमा फस्टाएको छ । यस्ता विकृति बचत तथा ऋण सहकारीमा छन् । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अनियमितता यदाकदाबाहेक सुनिन्नन् तर सरकारीमा घोटालाका घटना तथा सहकारी नै भाग्ने धेरै छन् । जुन चुनौतीपूर्ण रूपमा देखा परेको छ । सहकारीमा बदमासी गरे पनि दलीय आबद्धताका कारण तिनले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । कैयौँ नेताहरू नै सहकारी चलाउँछन्, सहकारीका अगुवा नै पार्टीका नेता छन् । सहकारीका अभियन्ता पनि उनीहरू नै । त्यसैले सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्ने प्रयासलाई पनि तिनले संगठित भई तुहाइदिने गर्छन् । यहीँनेर समस्याको मुख्य जरो छ । सहकारीलाई नियमनमार्फत सहकारीको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्न बाध्य नपारेसम्म सहकारीमा आबद्ध व्यक्ति कुनै न कुनै दिन यही समस्याको सिकार हुनुपर्नेछ ।
सहकारीको अभिभावक संघ राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी, आर्थिक विकास र समाज रूपान्तरण, आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्याय, दिगो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय, स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि सहकारी, मर्यादित श्रम र पर्यटनका लागि सहकारी, मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी, आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारीजस्ता कैयौँ नारा तय गरेको पाइन्छ, तर ती नारा औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिएका छन् । नाराअनुरूप न कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको पाइयो, न नारा बनाउन छाडेको ।
अब सहकारीका नाममा जेजति विकृति, बेथिति सुनिएका छन् तिनको नियमन सरकारले गर्न जरुरी छ । सरकारले सहकारी दर्ता गरी बचत संकलन तथा ऋण लगानी गर्न दिने, कर पनि लिने तर नियमनचाहिँ नगर्ने भएपछि सहकारीबाट नागरिक ठगिनु स्वाभाविकै हो । सरकारले नै सहकारीको लाइसेन्स दिने भएकाले नागरिकबाट संकलन गरिएको बचतको सुरक्षाका लागि सरकारले पनि नियमन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्