बजारीकरणको बाटोमा कपास विकास समिति «

बजारीकरणको बाटोमा कपास विकास समिति

कपास विकास समिति खजुराले उत्पादित कपासको बजारीकरण र क्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ । बर्सेनि कपास खेती गर्ने कृषकको संख्या र क्षेत्र घटेर समिति नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि कपासको सम्भावित बजार खोज्ने र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको हो ।
संकटमा रहेको समितिलाई माथि उठाउन कपासको बजार खोज्नुका साथै विगतमा खेती हुँदै आएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कपास खेती गर्न गृहकार्य सुरु भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्धबहादुर थापा (घर्ती) ले बताए ।
“बजारीकरणका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ,” उनले भने, “क्षेत्र विस्तारका लागि विगतमा खेती भएका जिल्लाहरूमा गृहकार्य सुरु भइरहेको छ ।”
नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपास सिरक, डसनालगायतमा खपत हुने गरेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक थापाले बजारको ठूलो सम्भावना भएर पनि सदुपयोग हुन नसकेकोले त्यसतर्फ समितिले जोड दिने बताए ।
“सिरक, डसनामात्र नभएर वार्षिक करोडांै रुपैयाँका जनै र बत्ती आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ,” उनले भने, “स्वदेशी गुणस्तरीय कपास बिक्री नभएर समिति नै धराशायी भइरहँदा आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सम्भावना बोकेको कपास उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ ।”
बजारीकरणका लागि समितिले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग स्वदेशी कपास प्रयोग गर्नेबारे पहिलो चरणमा छलफलसमेत गरिसकेको छ । छलफलबाट कपास विकास समिति र नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक–डसना व्यवसायी महासंघबीच स्वदेशी कपास प्रयोग गर्नेबारे सहमतिसमेत बनेको समितिले जनाएको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले भारतबाट कपास आयात गरेर व्यवसाय गर्दै आएकोमा अबदेखि स्वदेशी उत्पादनकै कपास प्रयोग गरेर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको बताइएको छ ।
कपासमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले २०३७ सालमा स्थापना भएको समिति धेरै सम्भावना भएर पनि सरकारी उदासीनताका कारण धराशायी अवस्थामा छ । बुटवल धागो कारखाना र हेटांैडा कपडा उद्योग बन्द हुनुका साथै बजारमा भारतवाट आउने गुणस्तरहीन कपासका कारण समितिको कपास बिक्री हुन नसकेको हो ।
बजारीकरणमा समस्या हुँदा बर्सेनि कपास खेती गर्ने कृषकको संख्या पनि घट्दै छ । विगतमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी हेक्टरमा हुँदै आएको कपास खेती हाल बाँके र दाङमा गरी १ सय ८० जना किसानले ७० हेक्टरमा मात्र गर्दै आएको कपास विकास अधिकृत विजयराज जोशीले बताए ।
“बिक्री नहुँदा समितिमा अझै पनि झन्डै साढे ३ करोड मूल्य पर्ने १ सय ३० मेट्रिक टन पुरानो कपास गोदाममा थन्क्याइएको छ,” उनले भने, “यस वर्षको थपिएपछि स्टकको मात्रा झन् बढ्ने छ ।”
नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा कपास तथा कपासजन्य वस्तु आयात भइरहे पनि सरकारी उदासीनताका कारण कपास खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण घट्दै गएको छ । कपडा उत्पादन गर्नका लागि अति उपयुक्त मानिने स्वदेशी कपास खेर गइरहँदा समेत भएका उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सम्भावना बोकेको कपास उत्पादनलाई बढावा दिन हाल समितिले चालेको कदमलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्