संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सुझाव

कानुनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले आईतबार अपरान्ह स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाँझिएका सबै कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका हुन् । कानुनविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाझिएकाले बाँझिएका ती कानुनहरू संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’
बैठकमा कानुनविद्हरूले सत्तारुढ ५ दललाई संविधानसँग बाझिएका कुनै पनि कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराएका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधान बमोजिम कानुन नबनेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे जटिलता आएको उल्लेख गर्दै संविधान अनुसार कानुन संशोधन गरेर अघि बढन सुझाव दिइएको बताए । उनले भने, ‘संविधान बमोजिम कानुन नबनेकाले जटिलता आयो । त्यो जटिलता हटाउनका लागि संविधान अनुसार कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको कुरा सुझाव दिइयो ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीयपरिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको सहभागिता थियो ।