जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई काठ दिने व्यवस्था खारेज गर्न माग «

जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई काठ दिने व्यवस्था खारेज गर्न माग


सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वन नियमवालीको मस्यौदामा भएको व्यवस्था खारेजीको माग गरेको हो ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोसिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले विरोध जनाएको छन् ।
समूहको अधिकार खास्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको हो ।
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकोले सो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छिन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नियमवालीको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको र सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया लिने काम भइरहेको फेकोफनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्