सरकारी उद्योगको आवश्यकता र औचित्य «

सरकारी उद्योगको आवश्यकता र औचित्य

उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सधैं अनुदान दिएर उद्योग चलाउनु नागरिकको करको दुरुपयोग हो ।

सरकारले उद्योग चलाउने विषय नेपालमा बढी भावनात्मक रूपमा लिइँदै आएको पाइन्छ । लगातार घाटामा गएका नेपाल वायुसेवा निगमदेखि नेपाल औषधि उद्योग तथा नेपाल आयल निगमसम्म पनि सरकारले चलाउनैपर्ने मानसिकता न त व्यावसायिक, आर्थिक वा सामाजिक कुनै पनि रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेतालाई सरकारले उद्योग चलाउन पाए आफू सरकारमा रहँदा आफ्ना कार्याकर्ता भर्ना गर्न पाइन्छ भन्ने फाइदा होला । तर, नेपालमा सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योग व्यावसायिक रूपमा सफल भएका छैनन्, हुन्नन् पनि । यदि सरकारले उद्योग चलाएर वस्तु तथा सेवाको सहज प्राप्ति हुन्थ्यो भने बजारमा हाल सिटामोलको हाहाकार हुँदैनथ्यो, न त मन्त्री परिवर्तनपिच्छे नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ जहाज किन्ने होडबाजी हुन्थ्यो । कोरोनाको तेस्रो लहरको संक्रमणको दर एक्कासि बढेसँगै बजारमा सिटामोलको अभाव भएको छ । धेरै गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन नै दिएर सिटामोल अभाव नहुने प्रतिबद्धता दिनुप-यो । तर, पनि सहज रूपमा बजारमा सिटामोल पाइएको छैन । बजार माग तथा आपूर्ति एवं मूल्यको नियमचक्रमा चल्छ । उत्पादन लागतभन्दा कममा वस्तु उत्पादन गरेर अनि बेचेर कुनै पनि उद्योग बाँच्न सक्दैन ।
उत्पादकहरूका अनुसार सिटामोलको उत्पादन लागत नै १ रुपैयाँ ४० पैसा पर्छ, तर सरकारले १ रुपैयाँमा बेच्न मूल्य तोकिदिएको छ । त्यसैकारण सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले बजारको मागअनुरूप सिटामोल उत्पादन गर्न सक्दैन । नेपाल औषधि उद्योग सरकारी अनुदानमा चल्ने भएकाले उसले घाटा खाएरै भए पनि सिटामोल उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, उद्योग घाटामा भएपछि सरकारसँग अनुदान माग्नुपरेको छ । सरकारले अनुदान रकम दिन ढिलाइ गरेका कारण नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि केही महिनायता उत्पादन घटाएको छ । सरकारले दिने अनुदान पनि नागरिकले तिरेको करबाट नै हो । नागरिकले सीधै सिटामोल महँगोमा किन्ने कि अनुदानको नाममा औषधि लिमिटेडलाई आफ्ना कर तिरेर सस्तोमा किन्ने ? जे गरे पनि नागरिकको खल्तीकै पैसा उपयोग हुने हो ।
चाहे सरकारले अनुदान देओस् वा औषधि लिमिटेडले भाउ बढाओस् । सरकारले औषधि लिमिटेडलाई अनुदान दिँदा घुमाएर नागरिकले तिरेको कर नै दिने हो, औषधि लिमिटेडले भाउ बढाउँदा पनि नागरिकले खल्तीबाट सीधै तिर्ने हो । प्रश्न कसरी तिर्ने भन्ने मात्र हो । तिर्ने नागरिकले नै हो । तसर्थ, अत्यावश्यक भएका बेलामा औषधिको अभाव पनि झेल्नुपर्ने अनि आफ्नै पैसा पनि खर्च हुने यो शैलीकै कारण सरकारले उद्योग चलाउन ठीक होइन भनिएको हो ।
वास्तवमा बजारलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी शैलीकै कारण पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अभाव हुने गर्छ । यदि बजारलाई यसको आफ्नै माग तथा आपूर्ति एवं मूल्यचक्रमा चल्न दिने हो भने यस्ता समस्या पर्दैनन् । तर, यसो भनिरहँदा बजारलाई छाडा छोडौं भनेको होइन, सरकारले नियमित अनुगमन गरिरहनुपर्छ र समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । महामारीका बेलामा झन् यस्ता औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा पनि निगरानी राख्नुपर्छ । हालको सिटामोल अभावको समस्या पनि सरकारले नेपाल औषधि उत्पादक संघसँग बसेर समाधान गर्ने हो ।
महामारीको बेला एकैपटक सिटामोलको अत्यधिक मागका कारण बजारमा अभाव देखिनासाथ सरकारले उत्पदकहरूसँग छलफल गरी माग तथा आपूर्तिको श्रृंखला चुस्त तुरुस्त बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, सरकार यसमा चुकेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यका कारण उत्पादन लागत नै नउठ्ने भए तापनि निजी व्यवसायीहरूले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सिटामोल उत्पादन गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन्, तर सरकारी उद्योगले घाटा खाएर व्यवसाय गरिरहन सक्दैन । त्यसैले लामो समय बन्द भएर तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा पुनः सञ्चालनमा आएको नेपाल औषधि उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नु नै गलत हो । उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सधैं अनुदान दिएर उद्योग चलाउनु नागरिकको करको दुरुपयोग हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्