व्यवसायमा कोभिड तेस्रो लहरको मार बढ्दै «

व्यवसायमा कोभिड तेस्रो लहरको मार बढ्दै

कोभिड महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको मार खेपेको निजी क्षेत्रले तेस्रो लहर चलिरहँदा पनि सरकार गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेको छ । कोभिडको तेस्रो लहरका कारण उत्पादन र उपभोग दुवै क्षेत्रमा असर बढ्दै गए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनमा निजी क्षेत्रको समस्यालाई अपेक्षित हेक्का नगरिएको भन्दै व्यवसायीहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको अवस्था भए पनि गत शुक्रबार आफ्नो सरकारको उपलब्धि विवरण प्रस्तुत गरिरहँदा मन्त्रालयको प्रगति भने सुनाउन सकेनन् । ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले छुट्टै विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उद्योग क्षेत्रलाई यतिमात्रै समावेश गरिएको छ । तर, ६ महिनादेखि मन्त्रीविहीन यस मन्त्रालयका दर्जनौं फाइल अड्किँदा निजी क्षेत्रले पाउनुपर्ने सुविधा समेत पाएका छैनन् । दैनिक प्रशासनिक बाहेक अन्य कानुनी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन् । कोभिड महामारीको तेस्रो लहरका कारण व्यवसायी झनै समस्यामा परे पनि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा गुनासो सुनाउने ठाउँसमेत नपाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ कोभिड महामारीको तेस्रो लहरका कारण साना मझौला व्यवसायमा बढी असर परेको बताउँछन् । “सानो उद्योग लगायो तर ब्याजमा हिजोभन्दा बढी प्रिमियम जोडेर बैंकले दुःख दिएको बेलामा पनि राष्ट्र बैंक मौन छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “कामदार कोभिड संक्रमित छन्, त्यसकारण काम बन्द छ ।” सरकारले यस्तो बेलामा पनि करको दर नघटाएको र राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संस्थाले चन्दा, सहयोग माग्ने गरेको उनले अनुभव सुनाए ।
लोमस ग्रुपका निर्देशक प्रवलजंग पाण्डेले विगत दुई वर्षदेखि व्यवसायीहरुले सहज रुपमा काम गर्न नपाएको बताए । व्यवसायीले आफूसँग भएको चालु पूँजी अहिलेसम्म बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब र अरु नगरी नहुने काममा खर्चिएकाले व्यापार सुचारु गर्न पर्याप्त पुँजी नभएको उनको भनाइ छ । “व्यवसायीले पहिल्यै चाहिएभन्दा बढी ऋण थप गरिसकेका छन् भने बैंकसँग पनि पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी नै छैन,” पाण्डे भन्छन्, “कच्चा पदार्थ र लजिष्टिक खर्च अकासिएको छ, बैंकको बयाज औसत तीन÷चार प्रतिशतले बढिसक्यो । साना मझौलादेखि पर्यटनसँग आवद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीको अवस्था यतिबेला दयनीय छ ।”
उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता समितिका सहसभापतिसमेत रहेका पाण्डेले निजी क्षेत्रको नेतृत्व वर्गले अर्थमन्त्रीकहाँ गएर अर्थतन्त्रलाई खासै असर नपरेको जाहेरी दिनुलाई ‘बिडम्बना’को संज्ञा दिए । “यो हामी सबै व्यवसायीको लागि बिडम्बनाको विषय हो,” उनी भन्छन् । महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि अहिलेको अवस्थामा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन् । “अहिले न उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न सक्ने अवस्था छ न चलाउन सक्ने,” उनी भन्छन्, “राष्ट्र बैंकले बैंककै भलो हेर्ने, मजदुरको भलो श्रमले गर्ने, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको भलो कसले सोच्ने ?” सरकारको काम कर लिने, जरिवाना गर्नेमै सीमित रहेको उनी बताउँछन् ।
यता, प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने बताएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने कार्य गरिएको उनको दावी छ । प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्