श्रम ऐनमा आधारित आचारसंहिता निर्माण

नेपाल उद्योग परिसंघले डेनिस सरकारको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा संचालित उन्नति परियोजना अन्र्तगत ‘एड्भोकेसी फर राइट्स एन्ड गुड कर्पोरेट गर्भनेन्स’ अन्तर्गत संचालित परियोजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
यस परियोजनाले समावेश गरेका सात जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र धनकुटा र चारवटा वस्तुहरूः अर्थोडोक्स चिया, अलैंची, अदुवा र डेरीमा संलग्न उद्यमीव्यवसायीलाई आचारसंहिताको बारेमा परिसंघले गरेको अध्ययन र अपनाउनु पर्ने आचार संहिताबारे जानकारी गराइएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको यु.एन. ग्लोबल कम्प्याक्टका दश सिद्धान्त र बहुराष्ट्रिय प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौता, हालै लागू गरिएको श्रम ऐन २०७३ मा आधारित रही आचारसंहिताको निर्माण गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन समेत सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको आचारसंहिता परिपालनमा आफ्नो उद्योग÷व्यवसायले स्वतः स्फूर्त रूपमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोधको अनुभूति हुने गरी आचार संहिता तयार गरिएको जनाइएको छ । सो आचारसंहिता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र स्थानीय वास्तविकताको आधारमा तयार गरिएको प्रस्तोता कानूनी व्यवसायी एवं परामर्शदाता यज्ञमान शाक्यले बताए ।
गोष्ठीमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का संयोजक राजेश अग्रवालले चारवटा कृषि पैदावारको मूल्य श्रृङ्खला सृजना गर्ने, यस क्षेत्रका कृषक र स्थानीय बासिन्दाको बीचमा जनचेतना वृद्धि गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायमा लबिङ गर्ने र उत्तरदायी व्यावसायिक अभ्यास सहित सुशासन बहाल गर्ने बताए । उद्यमी व्यवसायीहरुले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड एवं स्थानीय आवश्यकता र वास्तविकता अनुरूपको बहुुराष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धी आचार संहिता लागु गरी असल कर्पोरेट सुशासनको अनुभूति दिने उद्देश्यसहित कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।
यो प्रयासले उद्यमशीलता र सुशासनमा भइरहेका सकारात्मक प्रयासलाई थप सबलीकरण गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक नवीन कर्णले आचारसंहिता प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्नु पर्ने होइन कि भन्ने विवाद पनि देखिएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विभिन्न कन्भेसनहरूको हस्ताक्षरकर्ता भएको हुँदा प्रत्यक्ष कानुनी दृष्टिबाट मात्र नभई उपभोगकर्ताको दृष्टिबाट समेत जिम्मेवारीसहित आचार संहिता लागू गर्न अनिवार्य हुन आउने बताए ।
सो कार्यशाला गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, परिसंघका पदाधिकारीहरू, परियोजनाका सातै जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र धनकुटाका उद्यमीव्यवसायी सहभागी थिए । त्यस्तै चिया, अलैची, अदुवा, दुग्धपदार्थका वस्तुगत संघ÷संगठनका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी भएको परिसंघले जनाएको छ ।