जनप्रतिनिधि नै जातीय विभेदमा «

जनप्रतिनिधि नै जातीय विभेदमा

झापा-संविधानले स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एक जना दलित सदस्य अनिवार्य गरेसँगै घर व्यवहारमा मात्रै सीमित सुनसरीकी इटहरी उप–महानगरपालिका–११ की मन्जुकुमारी सरदारले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाइन् । २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनावमा दलित महिला वडा सदस्यका रुपमा उनी निर्वाचित भएपछि चुलोचौकाबाट सिधै स्थानीय सत्तामा पुगिन् । सरदार जस्तै मुलुकभर ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिला अहिले वडा सदस्य निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि बनेका छन् ।
इतिहासमै सबैभन्दा बढी संख्यामा जनप्रतिनिधि बनेपछि उनीहरु हर्षित त छन् तर, वडामा अन्य जनप्रतिनिधि सरहको व्यवहार नपाएको गुनासो गर्छन् । सरदार भन्छिन्, ‘कतिपटक त वडाको बैठक डाकिएको समेत मैले थाहै पाइन, खबर गर्न पनि आवश्यक ठानेनन् ।’ कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेकी ३१ वर्षीय सरदार वडा सदस्य बन्नुअघि राजनीतिसँग जोडिएकी महिला होइनन् ।
जनप्रतिनिधिका रुपमा चार वर्षे कार्यकाल बिताइसक्दा पनि उनी आफूलाई वडामा कति बजेट आउँछ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने समेत थाहा नभएको बताउँछिन् । ‘मैले जिज्ञासा राख्दा मलाई भनिनुपर्ने हो, बैठकमा नियमित खबर गरिनुपर्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर मेरो कुरा कसैले सुन्दैन ।’
बजेटमा आफ्ना योजना पार्ने विषय त आफ्नो लागि टाढाको कुरा भएको उनी बताउँछिन् । वडा सदस्यमा निर्वाचित भएको २ वर्षपछि सुत्केरी भएकी सरदारलाई त्यो अवधिमा अरु जनप्रतिनिधिले कुनै सोधीखोजी गरेनन् । ‘दुई वर्षअघि मेरी छोरी जन्मिन्, खोइ किन हो मलाई धेरै समयसम्म बैठकमा पनि बोलाइएन,’ उनी भन्छिन्, ‘कसैले सोधेनन् पनि ।’
संविधानले दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्गको सशक्तिकरणका लागि कोटा छुट्टयाएको हो । तर यसको महत्व अन्य जनप्रतिनिधिहरुले नबुझ्दा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु ‘रबर स्ट्याप’ सरह बन्नु परेको जानकारहरु बताउँछन् ।
झापाको गौरादह नगरपालिका–१ की वडा सदस्य गंगामाया परियारको अनुभव पनि सरदारसँग मिल्दोजुल्दो छ । समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर वडा सदस्य निर्वाचित उनले स्थानीय सरकार बुझ्दै पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्यो । ४ वर्षे अवधिमा उनले कथित माथिल्लो जात भनिनेबाट नमिठो अनुभवसमेत भोग्नु प¥यो । ‘अज्ञानता र अशिक्षाको कारण आफैंले विभेद खेप्नु प¥यो,’ उनी भन्छिन्, ‘खासगरी वडा कार्यालयमा दलित महिला सदस्य जिम्मेवारबिहीन बनाइन्छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।’
वडा सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै उनले वडाध्यक्षसमक्ष नेतृत्व विकास र दलित जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा तालिम सञ्चालनका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । तर जनप्रतिनिधिको रुपमा कार्यकाल सकिन लागिसक्दा पनि उनको मागको सुनुवाइ भएको छैन । जसोतसो बैठकमा जाने र हस्ताक्षर गर्ने काम भने उनले निरन्तर गरिन् । तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो भने उनको कार्यकाल सकिन ३ महिना मात्र बाँकी छ । तर, दलित अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन र प्रबद्र्धनका लागि आफूले भूमिका खेल्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
दलित महिला वडा सदस्यलाई बैठकमा कम प्राथमिकता दिने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘साँच्चैँ भन्दा योजना छनोटमा हाम्रो सहभागिता नै हुँदैन, कति निर्णयका बारेमा त मलाई थाहा नै हुँदैन,’ उनी दुःख पोख्छिन् । तर जनप्रतिनिधि भएपछि केही न केही कुरा बुझ्ने मौका पाएको प्रति सन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै उनी भन्छिन्, ‘फेरि अवसर पाए अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि !’
झापाकै कनकाई नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य देवेन्द्रकुमार दर्जीलाई स्थानीय तह बुझ्नै ३ वर्ष लाग्यो । ‘पछिल्लो समय केही संघ संस्थाले दिएको तालिममा सहभागी भएपछि दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका बल्ल बुझेँ,’ दर्जी भन्छन् । दलित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिन पनि हिच्किचाइने गरेको उनले सुनाए । ‘घुमाउरो पाराले हामीलाई विभेद गरिन्छ । कति बैठकमा त मैले सही मात्र गरेर फर्किएको छु,’ दर्जी भन्छन् ।
सामान्य लेखपढ गरेको सुनाउने दर्जी भन्छन्, ‘यदि विश्वास गरेर मलाई कामको जिम्मेवारी दिने हो भने म इमान्दारिताका साथ पूरा गर्न सक्ने थिएँ तर, विश्वासै गर्दैनन् ।’ स्थानीय तहमा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रतिनिधि निकै कम रहेको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘हामी दलित जनप्रतिनिधिलाई न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइन्छ न बजेट र योजनाको कार्यान्वयन गर्ने मौका नै ।’ अब आउने दलित जनप्रतिनिधि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा राख्न सक्ने तार्किक क्षमता भएको हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । दर्जी आफ्नो कार्यकाल ‘सिकाइको कार्यकाल’ बनेको सुनाउँछन् ।

वडाध्यक्षको तयारीमा निता
झापा बिर्तामोड नगरपालिका– २ की वडा सदस्य निता घतानी चाहिँ अपवाद हुन् । यद्यपि, उनले पनि विभेद महसुस गर्नु नपरेको चाहिँ होइन ।
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय घतानीसँग अनेरास्ववियुसँगै नेकपा एमाले गाउँ कमिटीमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव थियो । राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको ज्ञान थियो ।
वडा सदस्यमा निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारमा फरक भूमिका निभाउने अवसर मिलेको उनी सुनाउँछिन् । ‘चार वर्षे कार्यकालले धेरै कुरा सिकायो, सुरुमा स्थानीय तहका संरचना नै थाहा थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनका विषयमा सामेल भएँ र फरक अनुभव गर्न पाएँ ।’
घतानीले यसैबीच केही नमिठा अनुभव पनि भोग्नु प¥यो । ‘वडाध्यक्ष नहुँदा मैले कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि वहन गर्ने मौका पाएँ,’ घतानी भन्छिन्, ‘यो समयमा आउने सेवाग्राहीले दलित महिलाले गरेको चाहिँ नेतृत्व नै गलत हुन्छ कि भनेजस्तो व्यवहार गरेको महसुस भयो । कति जनाले त तिम्रो हस्ताक्षरले हुन्छ के भनेर प्रश्न गर्ने, अरुलाई फोन गरेर सोध्नेसम्म गर्नुभयो ।’
संविधानले अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भएपनि राजनीतिमा आफू सक्रिय रहने नीता सुनाउँछिन् । ‘अहिले मलाई थप हौसला मिलेको छ । जनप्रतिनिधि भएपछि म आबद्ध पार्टीले पनि विभिन्न अवसर प्रदान गरेको छ,’ घतानी भन्छिन् । आगामी निर्वाचनमा उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना रहेको पनि उनले सुनाइन् । ‘सदस्य भइयो । कसरी काम गर्ने सिकियो । हिम्मत बढ्यो । अब वडाध्यक्षमा उठ्ने हो,’ उनी भन्छिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्