लुम्बिनी प्रदेशमा ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १२.६८ प्रतिशत «

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १२.६८ प्रतिशत

दाङ-लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म पनि १३ प्रतिशत भन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको हो । प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयमार्फत उक्त रकम खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ १२.६८ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बुटवलका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार रहेको थियो । पुस समान्तसम्म २ अर्ब ८४ ९३ लाख ३८ हजार २ सय ७० रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १८ अर्व ४८ करोड ८१ लाख ६ हजार बजेट रहेको थियो । पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ९४ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ ९५ पैसा खर्च भएको छ ।
प्रदेशमा कुल बजेटको १५.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तथा पुँजीगत गरेर ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट रहेकामा ६ अर्ब ३३ करोड ११ लाख ३३ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ ५१ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्च कम हुँदा विकासका कार्यले गति लिन नसकेको देखाउँछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासका काम गर्ने विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । असारे विकास रोक्न सरकारले प्रयास थाले पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको चालु तथा पुँजीगत गरेर २४.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फको ३२.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.१३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको चालु तथा पुँजीगत गरेर ५४.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.१५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर ३६.८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७.८६ खर्च भएको छ भने पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर १७.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १८.०५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५.७७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर १०.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १०.५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यसैगरी उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर ४८.४० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५९.९७ प्रतिशत र पुँजीगत ७.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । उर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर ८.१० प्रतिशत खर्च भएको । जसमा चालुतर्फ १६.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर ०.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ०.९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर ७.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७.४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८.१६ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु तथा पँुजीगत गरेर १८.०८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको चालु तथा पँुजीगत गरेर १५.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७.६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.०२ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर १५.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५८.४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर ९.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २०.९३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर १३.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १३.८१ प्रतिशत र पुँजीगत १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर २९.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २४.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको चालु तथा पुँजीगत गरेर १० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १२.५३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४.६८ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको चालु तथा पुँजीगत गरेर ११.२५ खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १६.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १.१० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्