शिक्षकमा राजनीति मोह बढ्दो

शिक्षा ऐनको आचारसंहिताले राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य भएमा त्यस्तो शिक्षकलाई जागिरबाट तत्कालै हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यता नलिन वा दलहरूलाई सदस्यता वितरण गर्न बन्देज लगाए पनि पछिल्लो समय शिक्षक राजनीतिक दलको उच्च पदमा पुगेको कुरा मुख्य दलका महाधिवेशनले समेत स्पष्ट पारेको छ ।

शिक्षकमा राजनीतिक चेतनास्तर उच्च हुने भएकाले उनीहरूको राजनीतिमा झुकाव हुनु स्वाभाविकै हो । तर, राजनीतिक चेतनास्तर उच्च भएका कारण प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा उत्रनुचाहिँ नियमविपरीत हो । राज्यकोषबाट तलबसुविधा खाने शिक्षकले त्यसरी राजनीतिमा खरो रूपमा उत्रनु जायज मान्न सकिन्न । शिक्षकको प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा संलग्न भएको विषयको सर्वत्र विरोध भइरहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सरकारी सेवा–सुविधा लिएका बहालवाला शिक्षकलाई दलको सदस्यता वितरण गर्न बन्देज लगाएको छ । त्यसो भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिमा शिक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यता नलिन वा दलहरूलाई सदस्यता वितरण गर्न बन्देज लगाए पनि पछिल्लो समय शिक्षक राजनीतिक दलको उच्च पदमा पुगेको कुरा मुख्य दलका महाधिवेशनले समेत स्पष्ट पारेको छ ।
विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठनमा जोड दिनुपर्ने शिक्षकले पदमा बहाल रहेर राजनीति गर्नु सान्दर्भिक मानिन्न । उनीहरू राज्यकोषबाट तलब खाएर सम्बन्धित पेसाका माध्यमबाट सेवा दिन नियुक्त भएका हुन् । तर, राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिएर दलको सेवक बन्ने त्यस्ता शिक्षक राजनीतिमा संलग्न भएर आफ्नो दायित्वलाई तिलाञ्जली दिनु र नेताको पछाडि लाग्नु राम्रो होइन । राजनीतिक स्वार्थमा टाँसिएर आफ्नो हैसियत बिर्सने र प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने त्यस्तालाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रसेवक दलको सदस्य बन्न पाउँदैन । शिक्षा ऐनको आचारसंहिताले राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य भएमा त्यस्तो शिक्षकलाई जागिरबाट तत्कालै हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तोे व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै पनि शिक्षकलाई कारबाही गरिएको देखिन्न । त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउने प्रक्रिया सम्बन्धित विद्यालयले नै सुरु गर्नुपर्छ । यदि राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति प्रधानाध्यापक भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उसलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा हटाउन पनि सक्नेछ । यस प्रकारको नियमको व्यवस्था भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै पनि शिक्षकलाई कारबाही गरेको देखिँदैन ।
शिक्षकहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा सहभागी भएको उदाहरणका रूपमा हालै सम्पन्न महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । उनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेबाट शिक्षकहरूको राजनीतिक मोह बढ्दै गएको थप प्रस्ट हुन्छ । थुप्रै शिक्षकहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाहेक विभिन्न दलका प्रदेश, क्षेत्र, नगर, वडा, प्रतिनिधि बन्न पुगेका छन् । शिक्षक पेसासँगै केही शिक्षकहरूको राजनीति पनि राम्रैसँग फस्टाएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ८ गते आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै राजनीतिक दलहरूले शिक्षकहरूलाई आफ्नो दलको सदस्यता वितरण गर्न पुगेका छन् । राजनीतिक आडमा शिक्षकको पकड बढ्दै जाँदा उनीहरू केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न कमिटीका अध्यक्ष तथा सदस्यमा निर्वाचित हुन पुगे । आयोगले सूचना जारी गरी जानकारी गराए पनि त्यसउपर हालसम्म कुनै कारबाही भएको देखिन्न । त्यसो त विक्रम संवत् २०४८ पछि नेपाली राजनीतिमा राज्यकोषबाट तलब लिने शिक्षकहरूको पनि बाक्लै उपस्थिति देखिएको पाइन्छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानुनबमोजिम गर्नु-गराउनु भन्ने उल्लेख छ । उक्त निर्देशन पालना नगरीे सदस्यता वितरण गरी पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने भनी निर्णयसमेत भएको छ । तर पनि दलहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अवज्ञा गरेका छन् भने निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसरी शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर उनीहरूका प्रतिनिधि बनेर काम गर्दा उसको सामाजिक हैसियत वा जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्ने देखिन्छ ।
राज्यको तलब सुविधा लिएका शिक्षकले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी आफ्नो कर्मक्षेत्रमा निर्वाध रूपमा खटिनुपर्नेमा त्यो नहुँदा देशको शैक्षणिक क्षेत्र नै संकटमा परेको छ । शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जानुको प्रमुख कारण त्यो पनि एउटा हो । शिक्षण सुधारमा महत्वपूर्ण स्थान हुने शिक्षकबिनाको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले शिक्षकले राजनीति गर्ने होे भने तत्कालै राजीनामा दिएर पन्छनु राम्रो हुन्छ । नत्र दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर यात्रा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्न । राजनीति गर्ने हो भने शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर अलग हुनु सान्दर्भिक हुन्छ, होइन भने बहालवाला शिक्षक भएर राजनीतिमा लाग्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने शिक्षकले बहाल रहँदा राजनीतिक पद धारण गर्नु नीतिसम्मत मानिन्न । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने हो भने शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेर राजनीतिलाई प्रोत्साहन दिँदा समग्र देशको शैक्षिक अवस्था नै गिर्दै गएको देखिन्छ ।