सार्कमा शिक्षा र यसको महत्वबारे बहस «

सार्कमा शिक्षा र यसको महत्वबारे बहस

सार्क राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन लामो समयदेखि तोकिएको समयावधिभित्र हुन नसकेको जगजाहेर नै छ । पछिल्लो शिखर सम्मेलन सन् २०१५ मा शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । यस अठारौं सार्क शिखर सम्मेलनमा विकासका धेरै चर्चा भए पनि शिक्षाले आशातीत महŒव पाउन सकेको थिएन । त्यतिखेरको ३६ बुँदे घोषणापत्रमा शिक्षाका मुद्दाहरूलाई खासै समेटेको पाइँदैन । खालि परम्परागत रूपमा गुणस्तरीयता, प्राविधिक शिक्षा तथा सबैका लागि शिक्षा आदि क्षेत्रलाई मात्र उल्लेख गरेको छ । तथापि घोषणापत्रका बाँकी ३५ बुँदाहरूको सार्थकता गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारमा मात्र पुष्टि हुने यथार्थता सार्कले बिर्सेको देखिन्छ । सार्क राष्ट्रहरूको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिवेश उस्तै–उस्तै छन् । शिक्षा नीति निर्धारणका उल्लिखित आधारभूत पक्षहरूमा एकरूपता भए तापनि शिक्षा पद्दतिमा एकरूपता छैन ।
सार्कमा शिक्षासम्बन्धी एजेन्डाको विधिवत् प्रवेश सन् १९८९ मा प्राविधिक समितिको स्थापनापश्चात् भएको हो । जसबाट छात्रवृत्ति प्रदानको स्किम तर्जुमा, दूर तथा खुला शिक्षाको अवधारणाको प्रादुर्भावका साथै शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारणलगायत सार्क शिक्षकहरूको मञ्च स्थापनाको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । माल्दिभ्समा सन् १९९७ मा आयोजित नवौं सार्क शिखर सम्मेलनले आर्थिक, सामाजिक असमानताको कारण निरक्षरता भएको ठहर गर्दै निरक्षरता उन्मूलनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । इस्लामाबादमा भएको १२ औं सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क र युनेस्कोबीच सहकार्यमा ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने तथा बंगलादेशको ढाकामा आयोजित १३ औं शिखर सम्मेलनबाट साधनस्रोत सम्पन्न सार्क विश्व विद्यालय नयाँ दिल्लीमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । अपवादको रूपमा श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई छाडेर अन्य देशको साक्षरता प्रतिशत उत्साहजनक छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार श्रीलङ्का ९२.२, नेपाल ६५, भारत ६३ र अफगानिस्तानमा सबैभन्दा कम २६ साक्षरता प्रतिशत छ । समग्रमा सार्क राष्ट्रहरूको औसत साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्र हुन्छ । सार्क राष्ट्रहरूमा विश्वको करिब २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६० करोड जनसंख्या बस्छन् । जसमध्येको ठूलो हिस्सा २४.५ प्रतिशत अर्थात् ४० करोडभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । मानव विकास सूचकाङ्कमा अफगानिस्तान १ सय ६९, बंगलादेश १ सय ४२, भारत १ सय ३५, माल्दिभ्स १ सय ३, नेपाल १ सय ४५ औं स्थानमा छ ।
शिक्षाको संरचना, शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा प्रणालीलगायतका क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहकार्यबाट मात्र सार्क राष्ट्रको शिक्षामा आशातीत परिवर्तन हुन सक्छ । यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले बेहोरिराखेका शैक्षिक विकृति, विसंगति र क्षतिका रूपहरू उस्तै छन् । न्यून विद्यार्थी भर्नादर, उच्च अनुपस्थिति दर, न्यून उत्र्तीण दर तथा बीचैमा पढाइ छाड्ने जस्ता शैक्षिक विसंगति साझा समस्या हुन् । शिक्षालाई सुपथ तथा सर्वसुलभ सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका तर्फबाट पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुनुबाट शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू कागजी घोडा मात्र हुनु अधिकांश सार्क राष्ट्रको शैक्षिक नियति हो ।
सबै खाले पछौटेपनको कारक निरक्षरताको बाहुल्यता भएका सार्क देशहरूले राज्यका सबै शक्ति खर्चेर भए पनि शीघ्र निरक्षरतामुक्त देश घोषणा गर्न विलम्ब भईसकेको छ । विकासको तगारोका रूपमा रहेको निरक्षरता उन्मूलन गर्न सार्क राष्ट्रहरूले अभियान नै सञ्चालन गरे पनि आशातीत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि साक्षरता सञ्चालनका अव्यावहारिक नीति तथा विषयवस्तु, साधनस्रोतको अपर्याप्तता, जवाफदेही हीनता, राजनीतिक स्वार्थ र उदासीनताको कारणबाट कतिपय ठाउँमा साक्षरता कार्यक्रम देखाउने दाँतमात्र भएका छन् । सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने गरी तोकिएको सहस्राब्दी लक्ष्यमा पुग्न सार्क राष्ट्रहरूले विद्यमान शैक्षिक नीतिनियम र योजनामा व्यापक परिमार्जन र परिष्कृतको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । विश्वव्यापी घोषणाअनुसार लक्ष्यमा पुग्न अधिकांश न्यून साक्षरता प्रतिशत भएका राष्ट्रलाई हम्मे–हम्मे पर्ने देखिन्छ । तसर्थ शिक्षाको संख्यात्मक तथा गुणात्मक विकास र विस्तारका लागि कमी–कमजोरी खुट्याएर बेलैमा सम्बोधन गर्न गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो छ ।
शिक्षामा पहुँच विस्तारको सुनिश्चितता, बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्तिको निरुत्साहित तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई साधन–स्रोतबाट सुसज्जितका साथै पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । सार्क राष्ट्रहरूको विद्यालय तथा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक नीति निर्माण र नियमनका लागि आपसमा सहकार्यको विकल्प छैन । एक देशका शैक्षिक प्रमाणपत्रको मान्यता अर्को देशले सहज दिने गरी व्यवस्थापन र समन्वय हुनु आवश्यक छ । शिक्षण संस्थाको गैरजिम्मेवारीको कारणबाट अहिले पनि नेपालमा विदेशी नक्कली सर्टिफिकेटको बिगबिगी छ ।
सूचना र प्रविधिमा भएको तीव्र विकास र वृद्धिले गर्दा विश्व श्रमबजारमा बिक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पनि सार्क देशहरूले शिक्षाको स्तरलाई उकास्न सहकार्य र समन्वय गर्न विलम्ब भइसकेको छ । सार्क क्षेत्रका शैक्षिक संस्था कमजोर भएको कतिपय अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । उच्च शिक्षाको विश्वव्यापी श्रेणी निर्धारणअनुसार अमेरिका तथा युरोपका विश्वविद्यालयहरू उत्कृष्ट स्थान ओगट्न सफल भएका छन् भने सार्क राष्ट्रहरूमध्ये भारतका विश्वविद्यालयहरू अग्रस्थानमा छन् । यसबाट पनि यस क्षेत्रको उच्च शिक्षाको स्तर विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धी छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अधिकांश सार्क राष्ट्रमा शिक्षाको विकास र विस्तार परम्परागत, असान्दर्भिक तथा सुस्त छ । अशिक्षाको कारण गरिबी र अन्धविश्वासको दुष्चक्रमा जनता पिल्सिएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छ । आधुनिक उन्नत प्रविधि र प्रवृत्तिको सदुपयोग कृषि तथा उद्योगधन्दामा प्रयोग नहुनाले उत्पादनमा ह्रास आई गरिबी झन् झांगिँदै गएको छ । अर्कातर्फ बढ्दो बेरोजगारीका कारण रोजगारीको अवसरको खोजीमा तेस्रो मुलुकमा ठूलो संख्यामा अदक्ष जनशक्ति बाहिरिन बाध्य भएका छन् । त्यस्तो जनशक्तिलाई आवश्यक शिक्षा र तालिमबाट दक्ष बनाई पठाउन सके पक्कै पनि पारिश्रमिक वृद्धि भई व्यक्ति र देशको आयस्रोत बढ्ने वास्तविकताको मनन सार्क देशले गर्न सकेको पाइँदैन ।
आर्थिक विपन्नताको कारणबाट आफ्नो अध्ययनलाई बीचैमा छाडेर विदेश तथा स्वदेशका विभिन्न रोजगारीमा लागेका जनशक्तिलाई उच्च प्राज्ञिक तथा प्राविधिक शिक्षा आर्जनको अवसर प्रदान गर्न स्तरीय खुला विश्व विद्यालयहरूको स्थापना आवश्यक भइसकेको छ । नेपालबाट मात्रै करिब ६० लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारमा छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले नेपालमा व्यवस्थित खुला विश्वविद्यालय नभएका कारण केहीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गर्न विवश भएका छन् । सार्क राष्ट्रहरूको बीचमा शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, शिक्षाको तहगत संरचना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, शैक्षिक अध्ययन–अनुसन्धान तथा अन्य अनुभवको आदानप्रदानको व्यवस्थामा सहकार्य र समन्वय गर्ने संस्कारको विकास आजको आवश्यकता हो । क्षेत्रीय सहयोग, पारस्पारिक हितको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास र एकीकरण, सामाजिक समुन्नति, सांस्कृतिक विकास तथा पारस्परिक समझदारी र आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धनजस्ता सार्कका मूलभूत उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सार्क राष्ट्रमा शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि बहस र व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्