वैदेशिक सहायताको खर्च आधामात्र «

वैदेशिक सहायताको खर्च आधामात्र


गत आथिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले वैदेशिक सहायतामा पाएको बजेटको आधामात्र खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार गत आवमा वैदेशिक सहायताबाट ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ५७.१० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
नेपाल सरकारकै स्रोतअन्तर्गत विनियोजन गरिएको बजेटमा भने ९ खर्ब ८७ अर्ब अर्थात् ८९.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत पनि सरकारले ऋणको तुलनामा अनुदान कम खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा ६९ अर्ब वैदेशिक अनुदान विनियोजन भएकोमा ३६ अर्ब ४२ करोड अर्थात् ५२.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फ भने सरकारले १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ५८.१० प्रतिशत हो ।
नेपाली खाताबाट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले धेरै खर्च हुने गरे पनि वैदेशिक अनुदानमा धेरै सर्त मान्नुपर्ने पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्माले बताए । “सरकारी खाताबाट खर्च सजिलो छ, खर्च हुन्छ तर पूर्वतयारी विना खर्च हुँदा कति काम बीचमै छाडेर अर्को ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनले भने, “वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा पूर्वतयारी नभई खर्च गर्न मिल्दैन र खर्चको प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ ।”
लगानीको प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने हेतुले विभिन्न सर्तहरु लागू गरिने तर कहिलेकाहीँ बोझिलो बन्न जाँदा खर्च गर्न असहज हुने उनको भनाइ छ । “वैदेशिक लगानीमा तदर्थवाद कम हुन्छ । कहिलेकाहीँ त १०÷२० वटा रुख काट्न नमिल्दा पनि काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनले दृष्टान्त सुनाए ।
वैदेशीक लगानीमा संवेदनशिलता बढी हुने भएकाले विभिन्न कारणले खर्च हुन नसक्ने शर्माले बताए । उनका अनुसार सामाजिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष, जग्गा प्राप्ति तथा आयोजनाको तयारी पूरा नभई खर्च गर्न मिल्दैन र त्यसमा पनि पटक पटक कर्मचारीहरुको सरुवा हुने तथा तालिमको अभावका कारण पनि खर्च हुन सक्दैन । साथै प्रक्रिया लामो हुने र खरिद सम्झौता गर्दा उनीहरुको निर्देशिका अनुसार गर्नुपर्ने कारणले खरिद प्रक्रिया समयमा हुन नसकी काम धकेलिने शर्माले बताए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सोझै भुक्तानी हुने वैदेशिक सहयोग निकै कम खर्च हुने गरेको छ । गत वर्ष सोझै भुक्तानी अनुदान २९.४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सोझै भुक्तानी वैदेशिक ऋण ३३.५६ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
पूर्वसचिव शर्मा भन्छन्, “सोझै भुक्तानी हुने आयोजनाहरु ठूला प्रकृतिका हुन्छन् । यस्ता आयोजनामा परामर्शदाताकोे खातामा सिधै रकम जान्छ । त्यसैले पनि निर्देशिका कडा हुन्छन् ।” पहिले पैसा दिने भएकाले दाताले पनि कामकारबाहीमा बढी चासो राख्ने र ‘नो अब्जेक्सन’ प्राप्त गर्ने प्रकृयाहरु लामो हुने भएकाले यस्तो रकम खर्च गर्न गाह्रो हुने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्