महामारीले पलायन हुने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो

निजी क्षेत्रले कोरोना महामारीका कारण उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारलाई ब्याजदरमा अनुदान दिन आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गुनासो पोख्दै निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन तथा लद्यु, घरेलु तथा साना उद्योगको विषय सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै कोरोना महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए ।
“नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणका अनुसार कोरोना महामारीमा बन्द भएका १३ प्रतिशत उद्योग अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेका छैनन्,” अध्यक्ष गोल्छाले भने, “यो साह्रै चिन्ताको विषय बनेको छ ।” उनले कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा पनि बैंकहरुमा ब्याज तथा प्रिमियम समेत बढ्न थालेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । सरकार राजस्व उठाउन जसरी गम्भिरताका साथ लागेको छ, त्यसैगरी पुँजीगत खर्च गर्न बडाउन पनि लाग्नुपर्ने बताउँदै पुँजीगत खर्च गर्न सके अर्थतन्त्रमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।
यस्तै, रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिट्यान्स नपठाए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने भएका कारण विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी सञ्चयकोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमार्फत फर्काउन सकिने पनि सुझाव दिए ।
निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिट्यान्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए । यसैगरी, शोधानान्तर घाटा कम गर्न आयातमा कडाइ गर्ने धारणा गलत भएको बताउँदै उनले विलासिताका वस्तुहरुको परिभाषा हाल फरक भइरहेको बताए । “यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिका लागि प्राथमीकिकरण गरेर केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । तर यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन,” उनले भने । नेपालमा अहिलेसम्म सम्पत्तिको अभिलेखिकरण नभएकाले उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुनुपर्ने पनि उनले स्मरण गराए ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको गुनासो गरे । सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्दा बदनाम गर्न नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । “सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा कर्मचारी परिर्वतन हुँदैमा निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौताको धारणामा परिर्वतन हुन हुँदैन,” उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै बदनाम गराउँदा लगानीको वातावरण तथा वैदेशिक लगानी समेत आगामी दिनमा आउन सक्दैन ।”
कोरोना महामारी, बजारमा तरलता अभावको समस्या, बैंकहरुबाट कर्जा पनि नपाएको अवस्था तथा सरकार र निजी क्षेत्रको बीचका सम्झौताहरुमा प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्न सक्ने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विगत २२ महिनामा कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्रका कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने पनि उनले दाबी गरे । “अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेका कडाइ तथा शतप्रतिशत मार्जिन थपले समस्या निम्त्याएको छ,” अग्रवालले भने ।