चुरेमा बाँस रोप्न दाताको खोजी

चुरे क्षेत्रमा करिब १ करोड बाँस रोप्नका सरकारले दाताको खोजी सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले बाँस रोप्न आन्तरिक स्रोत नभएपछि वैदेशिक दातासँग गुहार मागेको हो ।
चुरेको माटो संरक्षण गर्न, बाँसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ समितिले बाँस रोप्ने तयारी गरेको छ । तर आन्तरिक स्रोत नभएकाले विभिन्न दाताहरुसँग सहयोगका लागि पहल भइरहेको समितिले बताएको छ । एउटा बाँस रोप्न र हुर्काउन करिब ५ सय रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । १ करोड बाँसका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरेको माटोलाई भू–क्षय तथा पहिरोबाट जोगाउन १ करोड बाँस रोप्ने लक्ष्य रहेको र वित्तीय सहयोगका लागि विदेही दाताहरुसँग अनुरोध गरिएको बताए । “यदि चुरेमा बाँस धेरै भए भने बाँसको मात्रै पनि घर बनाउन सकिन्छ । वृक्षारोपणका लागि नेपाल सरकारको बजेट अपुग हुने भएकाले ४÷५ वटा वैदेशिक दातृ निकायसँग माग गरेका छौं,” उनले भने ।
गैरआवासीय नेपालीहरु तथा नेपालकै निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । “बाँस रोपियो भने पहिरो पनि नियन्त्रण गर्छ र त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्र बढाउन पनि सहयोग गर्छ । यो एउटा अभियानको रुपमा जाने छ,” पौडेलले भने । पहिले चुरे क्षेत्रमा बाँस भए पनि चोरीनिकासी हुने तथा नष्ट हुने भएकाले चुरेबाट बाँस लोप हुन थालेपछि रोप्न लागिएको उनको भनाइ छ । संरक्षणका लागि बाँस सबैभन्दा उपयोगी वनस्पति भएको र सबैभन्दा बढी माटो संरक्षण तथा पानी जमिनमुनी पु¥याउने काम बाँसले गर्ने पौडेलले बताए ।
स्थानीय समुदायलाई आर्थिक आयआर्जनको माध्यम बन्न सहयोग गर्ने भएकाले पनि बाँस रोप्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ करोड बाँस रोप्यांै भने र ५ वर्षसम्म संरक्षण ग¥यौं भने चुरेको अनुहार नै अर्को हुने छ । एउटा बाँसले ७० वर्षसम्म आम्दानी दिन सक्छ, तामाको पनि राम्रो बजार छ । बाँस ग्र्रामीण जनजीवनसँग पनि जोडिएको छ ।”
बाँसले ५ वर्षसम्ममा धेरै पूर्वाधारहरुलाई कच्चा पदार्थ दिन सक्छ । चुरे संरक्षणका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि लगानीको अभावले चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । ०७४ सालमा स्वीकृत चुरेको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २ खर्ब ५० अर्ब आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । अहिले वार्षिक करिब १ अर्ब ५० करोड चुरे संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुँदै भएको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि औसतमा वार्षिक करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै पौडेलले लगानीको अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएपछि दाता खोजिएको बताए ।

चुरे समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई स्पष्टीकरण
सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनीहरुलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
समितिका अध्यक्ष किरण पौडेल र सदस्यहरू कमला ओली सिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, सुष्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई पाँच दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । बिहीबार सूचना निकालेर ५ दिनभित्र पदबाट किन नहटाउने र हटाउनु नपर्ने कुनै आधार भए सफाइ पेश गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । गत पुस ३० मा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो । अध्यक्ष डा. पौडेलले भने कोभिड पोजेटिभ भएकाले चिठी बुझ्न नसकेको र मन्त्रालयबाट भने पटक पटक दबाब आइरहेको बताए ।