ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको विकल्प छैन

२०४७ सालमा सडक विभागअन्तर्गतको क्षेत्रीय निर्देशनालयमा इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका दीपककुमार भट्टराई रेल विभागको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । भट्टराईले नेपालगन्ज बहुमुखी क्याम्पसबाट आईएस्सी (विज्ञान विषयमा प्रमाणपत्र तह), भारतको आरईसी राहुलगेला विश्वविद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह र पोखरा युनिभर्सिटीबाट कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स डिग्री हासिल गरेका छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरिसकेका भट्टराई पछिल्लो समय सडक विभागको पुल महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख हुँदै रेल विभागको महानिर्देशक भएका हुन् । औद्योगीकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो मास ट्रान्सपोर्ट चाहिन्छ । रेलभन्दा ठूलो मास ट्रान्सपोर्टेसनको अर्को साधन छैन, जुन सस्तो, लामो यात्राका लागि सुलभ, सहज, छिटोछरितो, सुरक्षित साधन भएको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । रेलको विकास जति चाँडो भयो, देश आर्थिक विकसित हुँदै जाने र सडकभन्दा सवारीको चाप दिनप्रतिदिन वृद्धि भएकाले गर्दा अब सहरमा मेट्रो रेलको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले विगत ६ महिनादेखि विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ढिलोमा यसै आर्थिक वर्षभित्र रेल सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ ।
अहिले भने पूर्वाधार, स्टेन्डर अपरेटिङ प्रोसिडियर र कानुन तयार भइसकेको र अब जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेबित्तिकै रेल सञ्चालनमा आउने विभागको भनाइ छ । नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि भइरहेको तयारी, रेल सञ्चालनको चुनौती, मुलुकभर रेलको पूर्वाधार विकासमा भइरहेका कामलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

करिब ६ महिनादेखि रेल विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय विभागले रेलको विकासमा के–कस्तो काम गरिरहेको छ ?
विभागले अहिले म आएपछि विभिन्न किसिमका काम एकैपटक सुरु गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू रहेका थिए, ती हामीले हटाएका छौं । स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोसिडियरमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं, जुन पूर्वाधार हस्ताक्षर गरेर स्वामित्व लिनुपर्ने थियो, विभागले त्यो पूरा गरेको छ । यसका लागि कानुन पनि तयार भइसकेको छ । करिब–करिब अब रेल सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ । साथसाथै रेलको पूर्वाधार विकासको कामअन्तर्गत लागेको जुन ठेक्काको काम छ, त्यो भइ नै रहेको छ । अब नयाँ गर्नुपर्ने कामका लागि मातहतको निकायमा पहल गरेका छौं । अर्काे महत्वपूर्ण काम भनेको दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत सरकारले करिब २२ सय किलोमिटर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने देखिएको छ । चालू पञ्चवर्षीय योजनामा करिब–करिब ३ सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने र सञ्चालन गर्ने भनेको छ, यो अलि महत्वाकांक्षी छ । अबको योजना भनेको चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्नेछ, त्यो कामको सुरुवात हामीले गरेका छौं । ६ महिना भनेको छोटो समय हो तर रेलवे स्ट्यान्डरको नीतिनियममा रहेर हामीले काम सुरु गरेका छौं ।

जयनगर–कुर्था–जनकपुर रेल सञ्चालनको तयरी कहाँ पुगेको छ ? कहिलेबाट नियमित रेल सञ्चालनमा आउँछ ?
भारत सरकारको सहयोगमा क्रस बोर्ड रेलवे विकास गर्ने गरी २०१० मा भएको सम्झौताबमोजिम पाँच स्थानमा काम सुरु गर्ने योजना थियो । पहिलो जयनगर–कुर्था हुँदै बिजलपुरा, भारतको बथनाहा–विराटनगर, भारतको पानीट्यांकीदेखि काँकडभिट्टा, नौतनुहा–भैरहवा र नेपालगन्ज रोड नेपालगन्ज गरी पाँच स्थानमा क्रसबोर्ड बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । विशेषगरी दुई स्थानमा क्रस बोर्डर रेलवेको काम सुरु भएको हो, जसमा जयनगर–कुर्था–बिजलपुरा हुँदै बर्दिबाससम्मको एउटा र अर्काे भनेको भारतको बथनादेखि विराटनगरसम्म रेलवेको काम हाल भइरहेको छ भने अन्य क्षेत्रको काम भएको छैन ।
रेलवे सञ्चालनका लागि दुई मोडालिटीमा काम गर्नुपर्ने थियो । पहिलो भनेको भारत सरकारबाट रेल खरिद गर्ने र उहाँहरूकै कुनै कम्पनीबाट रेल सञ्चालन गर्ने हो भने भारत सरकारबाट हामीले रेल सञ्चालन गर्र्ने, हाम्रो आफ्नै जनशक्ति विकास गरेर नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने दोस्रो मोडालिटीलाई विभागले अवलम्बन गरेको छ । यस क्रममा रेल खरिद भयो र खरिद भएको एक वर्ष तीन महिना भइसकेको छ । सञ्चालन गर्ने भन्ने नै थियो, तर हाम्रो आकलन र तयारी पूरा नहुँदा हालसम्म रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो । तर, अब भने सबैजसो विषयमा हामी प्रस्ट भइसकेको, साथै तयारी पनि भएकाले गर्दा रेल चाँडै सञ्चालनमा आउँछ । खासमा हामीले रेल सञ्चालनका लागि चाहिने पूर्वाधारको तयारी पूरा नहुँदा सञ्चालन अवधि केही समय ढिला भयो । भारत सरकारको इरकन इन्टरनेसनलले पूर्वाधार बनाएर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, धेरैजसो खण्ड बनाएर तयार गरेको भए पनि कतिपय सानो काम पूरा नहुँदा हामीले सो कम्पनीबाट बुझेर ग्रहण गर्न सकेनौं । अहिले भने त्यो पनि हस्तान्तरण भइसकेको छ । रेल सञ्चालनका लागि अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोसिडियर हो, नेपाल रेलको विषयमा नयाँ र अनुभवको पनि कमी नै रहेको छ । त्यो विषयमा हामीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, हामीले नबसी पनि नहुने, हस्ताक्षर पछि हट्न पनि नसकिने, आदानप्रदान गर्ने क्रममा पनि समय लाग्यो, यो काम पनि सकिसकेको छ । गत अगस्ट ६ मा स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोसिडियरमा हामी (दुवै पक्ष) ले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं, अब सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं । तेस्रो पक्ष कानुन हो । विगतमा कानुन अध्यादेशबाट पनि आयो, सरकार परिवर्तन भएपछि र संसद्मा पेस भएपछि ६० दिनमा पास हुनुपर्ने थियो तर त्यो अध्यादेश पास हुन नसक्दा निष्क्रिय भयो । यसले पनि समयमा रेल सञ्चालन गर्नमा बाधा भएको थियो । हाल आएर कानुन पनि प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ । अहिले भने पूर्वाधार, स्ट्यान्डर अपरेटिङ प्रोसिडियर र कानुन तयार भएकाले गर्दा सबै हामीसँग छ, अब भनेको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सञ्चालनको जिम्मा नेपाल रेलवे कम्पनीलाई रहेको छ, कम्पनीले नै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि पनि कम्पनीले अहिले थोरै जनशक्तिबाट कर्मचारीहरू करारमा लिएर तालिम दिने तयारी रहेको छ, यो क्रमसँगै रेल सञ्चालनको सम्पूर्ण काम पूरा हुनेछ र सञ्चालनमा आउनेछ । रेलको उद्घाटन भएपछि निरन्तर रूपमा रेल सञ्चालन गर्ने गरी दुवै देशका माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएर तयारी भइरहेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा रेल सञ्चालनपछि कस्तो परिवर्तन आउँछ ?
त्यो क्षेत्रमा रेल पहिले पनि सञ्चालन भएको थियो । तर, त्यो पुरानो थियो, अहिले भने हामीले आधुनिक रेल सञ्चालनको तयारी गरेका हौं । कुर्था–जयनगरअन्तर्गत बिजलपुरा खण्ड ग्रामीण क्षेत्र हो । सो क्षेत्रमा अन्य सवारीको खासै प्रयोग छैन रेल नै प्रभावकारी साधन हो । हाम्रो लागि सानो ट्र्याक भए पनि आधुनिक रेल सञ्चालनमा आउने हो भने कम्प्युटरबाट नै नियन्त्रण र सञ्चालन हुन्छ । जनचासो पनि रहेकाले गर्दा आयात निर्यात तथा भारतीय पर्यटकको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकाले गर्दा त्यहाँको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । साथै जनकपुर–जयनगर भनेको व्यापारिक सम्बन्ध भएको क्षेत्र हो । त्यसले दुई क्षेत्रको व्यापारिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेछ भने यो रेल सञ्चालनमा आएसँगै हामी भारतको रेल सिस्टममा समेत जोडिनेछौं । भारतबाट हामीलाई सहज रूपमा सामान ल्याउन–लानका लागि पनि सहज हुनेछ । रेल सञ्चालनसँगै भारतको पनि रेल नेपाल आउने र हाम्रो रेल पनि भारत जाने बाटो खुल्नेछ ।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य स्रोतको व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ ? कुर्थादेखि बिजलपुरा हुुँदै बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको निर्माणकार्य कहाँ पुगेको छ ?
सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सञ्चालनको जिम्मा नेपाल रेलवे कम्पनीलाई दिएको छ । सो कम्पनीले नै रेल सञ्चालन गरेपछि टिकट पनि आम्दानीको स्रोत हुन्छ भने सरकारले पनि बजेट छुट्ट्याएको छ । पहिलो वर्ष भारतको कोङ्कन रेलवे कम्पनीलाई रेल सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ । सबै प्राविधिक जनशक्ति र अनुभव नभएकाले गर्दा पहिलो वर्ष कोङ्कन रेलवे कम्पनीले आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी नेपालको सहयोगमा सञ्चालन गर्ने हो । जयनगरदेखि कुर्था ३५ किलोमिटर पूर्वाधार तयार भएर भारत सरकारबाट हस्ताक्षर भएको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म करिब साढे १७ किलोमिटर त्यसको पनि पूर्वाधार निर्माणको कुरा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भने भारत सरकारले पनि टेक ओभर गर भनेर पत्राचार गरेको छ । हामीले एकपटक हेरेर ग्रहण गर्ने पक्षमा रहेका छौं । बिजलपुरासम्मको पूर्वाधार निर्माणको काम भएको देखिन्छ । बाँकी रह्यो, बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटरको लम्बाइ रहेको छ । त्यहाँ लामो समयदेखि जग्गा विवाद भएको थियो, मुआब्जा निर्धारण पनि हुन नसकेको अवस्था थियो । अहिले भने विवाद समाधान भएर दर निर्धारण गरेर बर्दिबास स्टेसनको समेत साथै बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म रेलको ट्र्याकभित्र पर्ने मुआब्जाको निर्धारण भएको र अहिले रेलको ट्र्याकभित्र जग्गा छुट्ट्याउने काम पूरा भएको छ । चाँडै मुआब्जा वितरण हुनेछ । मुआब्जा वितरण हुँदै गर्दा हामीलाई जग्गा प्राप्ति भएकाले गर्दा यो समयमा यता काम सुरु गर्न सकिन्छ भनेर इरकन इन्टरनेसनललाई काम अगाडि बढाउन पत्राचार गरिसकेको छौं ।
निजगढदेखि बर्दिबाससम्मकोे करिब ७० किलोमिटर नेपाल सरकारको लगानीमा काम गरिरहेका छौं । रेल ट्र्याक बनाउन आवश्यक पर्ने इन्बिङमेन्ट फिलिङको महत्वपूर्ण काम अर्काे त्यहाँ रहेको पुल कल्भर्ट, त्यसको कामको सबै ठेक्का लागिसकेको करिब ५१ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेको करिब २० किलोमिटरमा पनि काम हुँदै जुन आगामी आर्थिक वर्षमा समापन हुनेछ । तर त्यतिले पूर्वाधार तयार हुँदैन, सो क्षेत्रमा पर्ने स्टेसनको काम गर्नुपर्नेछ । रेलको लिग बिछ्याउनुपर्नेछ, स्लिपर ब्लास्टको काम, इलेक्ट्रिफिकेसनका साथै सिङ्गली र अन्य काम गर्नुपर्ने काम छ । त्यसका लागि हामीले कामको योजना बनाउनुपर्नेछ, किनभने आगामी वर्ष सिभिल वर्क सकिन्छ, अब अन्य काम गर्नका लागि बजेट तथा बजेटको सुनिश्चितता बहुवर्षीय ठेक्काका लागि मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सहमतिका लागि पत्राचार गरेका छौं ।

मास ट्रान्सपोर्टको सबैभन्दा ठूलो साधन भएर पनि किन सरकारको प्राथमिकता नपरेको हो ?
मास ट्रान्सपोर्टका लागि रेल महत्वपूर्ण छ । सामान ढुवानी गर्ने र लामो यात्राका लागि पनि रेल सस्तो र उत्तम साधन हो । नेपालको जनघनत्व पनि तराईमा नै भएकाले यो क्षेत्रमा रेलको सम्भावना एकदमै बढी छ । त्यो हिसाबले पनि सरकारले रेल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको हो । समस्या भने अझ पनि हामी योजना बनाउने क्रममा नै रहेका छौं भन्दा हुन्छ । ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले गर्दा केही समय लाग्ने देखिन्छ । सरकारको निर्देशन योजनाअनुसार विभागले काम गरिरहेको छ । करिब–करिब १५ सय किलोमिटर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने सरकारमाथि दायित्व रहेको छ । यो रेलमार्ग बनाउनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले गर्दा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुपर्नेछ, विभागले हाल भने छलफल गरिरहेको छ । रेलका लागि जग्गा कसरी लिने भनेर योजना बनाएकाले नतिजा नदेखिएको भए पनि विभागले काम गरिरहेकै छ । तयारी राम्रो भएमा नै कार्यान्वयन राम्रो हुने र तयारी राम्रो भए नै सुरुवात राम्रो हुने भएकाले गर्दा आन्तरिक तयारीमा बढी समय लागेकाले ढिला भएको जस्तो देखिएको मात्र हो ।

चर्चामा रहेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन कहाँ पुगेको छ ?
प्रिफिजिबिलिटी स्टडीको लेभलमा यसको काम पूरा भइसकेको छ । करिब ७२ किलोमिटर नेपालभित्रको सेक्सनमा रेलवे बनाउनुपर्नेछ । चीनतिर भने ंिसगाछेदेखि नेपाल बोर्डसम्म ल्याउनुपर्नेछ, त्यो गर्दा करिब ६ किलोमिटर रेल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको प्रिफिजिबिलिटी स्टडी भएको छ, तर डिटेल स्टडी गर्ने भनेर चीनले सुरु पनि गरेको थियो । सर्भ काम गर्ने म्याप कलेक्सन गरिरहेको बेलामा कोभिड–१९ का कारण रोकियो । अहिले भने चीनसँग भर्चुअल छलफल गरेर अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको छ । मलाई लाग्छ, चाँडै काम सुरु हुनेछ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कार्यप्रगति कहाँ पुगेको अवस्था छ ?
गत वर्ष काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको केही ठेक्का निस्किएको भए पनि आन्तरिक तयारी पूरा नहुँदा ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । जग्गा प्राप्त नभई निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु हुन्न भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विभागले यसका लागि काम गरिरहेको छ । करिब १ सय ६ किलोमिटरमा ७ सय ६० बिघा जग्गा मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसको प्रारम्भिक काम सकेर अब मुआब्जा निर्धारण गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । केही बजेट विभागसँग पनि रहेको छ, तर त्यो अपुग हुने भएकाले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । करिब २४ अर्ब रुपैयाँबराबारको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि पत्राचार गरेका छौं । साथै त्यसयताको क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने काम गरिरहेका छौं । सुरुमा पूर्वबाट नै काम गर्दै आउने योजना रहेको छ ।

विभागले रक्सौल–काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखराको समेत अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । यसको अध्ययन कहाँ पुगेको छ ?
रेलका लागि अहिले सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण रक्सौल–काठमाडौं रहेकाले यो क्षेत्रको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर विभागले काम गरिरहेको छ । यस क्षेत्रमा भारत सरकारले प्रिमिलिनरी इन्जिनियरिङ सर्भ ग-यो, गत अक्टोबर ७ मा डिटेल स्टडी गर्ने भनेर (फाइनल लोकेसन सर्भे) भारत–नेपालबीच भएको सम्झौताबमोजिम अहिले सर्भेको काम भइरहेको छ । हामीले गर्नुपर्ने सहयोग गरि नै रहेका छौं । त्यस्तै काठमाडौं–लुम्बिनी र काठमाडौं–पोखराको प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । यसको डिटेल स्टडी गरेका छैनन्, यो विभिन्न चरणमा हुँदैछ ।
पहिलो जयनगर–कुर्था हुँदै बिजलपुरा, भारतको बथनाहा–विराटनगर, भारतको पानी ट्यांकीदेखि काँकडभिट्टा, नौतनुहा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड नेपालगन्ज गरी पाँच स्थानमा क्रसबोर्ड बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । दुई स्थानमा भने काम भइरहेको छ ।

काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ, त्यसका लागि अध्ययनको काम कहाँ पुगेको छ ?
मेट्रो रेलको विषयमा सन् २०१२ मा नै प्रिफिजिबिलिटी स्टडी भएको थियो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब ७७.२८ किलोमिटर मेट्रो रेलको अध्ययन गरेर पाँचवटा लाइनको पहिचान गरेमध्ये बूढानीलकण्ठदेखि महाराजगन्ज हुँदै सातदोबाटोसम्मलाई महत्वपूर्ण भाग मानेको थियो । यस क्षेत्रको डिटेल स्टडी गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । तर, केही समस्या देखिएका छन् । अध्ययन भएको रिपोर्टअनुसार एलिभेटर रेलवे (मेट्रो रेल) भनेर भनियो । तर, काम गर्दै जाँदा एलिभेटर नहुने देखिएको छ । एलिभेटरभन्दा पनि अन्डरग्राउन्ड रेलमा जानुपर्नेमा छलफल भएको छ । परामर्शदाताबाट यसको रिपोर्ट भने आउन बाँकी छ, त्यसपछि मात्र कसरी जाने भनेर तय हुनेछ ।
सहरी यातायातको हिसाबले र यहाँको जनसंख्याको चाप बढिरहेकाले सवारीका कारण सडक मार्गले पुग्दैन । चौडा सडक गर्दा पनि त्यसको चाप कम नभएको देखिन्छ । संसारभर नै सहरी क्षेत्रमा मेट्रो रेल उपयोगी हुने भएकाले गर्दा उपत्यकामा पनि त्यसको विकल्प छैन । यो गर्नु नै पर्छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले गर्दा हामीले चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।

रेल सञ्चालनमा आएपछिका समस्या र चुनौतीहरू के–के हुन् ?
रेल हाम्रो लागि अबका दिनमा अति आवश्यक सवारी हो । तर, कुन रुटमा कति किलोमिटरमा चाहिने हो, त्यसको निक्र्याेल गरेर कार्यान्वयनमा जान अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । यो चुनौती छ । विभागले पनि सोहीअनुसार अध्ययन–अनुसन्धान र छलफल बढाएको छ । अर्काे भनेको ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले कहाँबाट कसरी यति ठूलो लगानी जुटाउने भन्ने नै हो । सरकारले यसका लागि गम्भीर भएर लगानी भिœयाउन लाग्नु आवश्यक छ । जलवायुको असर घटाउनका लागि पनि अबको दिनमा विद्युतीय मास ट्रन्सपोर्टेसन (रेल) मा जानुको विकल्प छैन । यसको आधारमा सरकारले आगामी दिनमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेछ ।
०००