वैकल्पिक लगानीका लागि १५ करोडको कोष हुनुपर्ने «

वैकल्पिक लगानीका लागि १५ करोडको कोष हुनुपर्ने

नियमावलीले लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने प्राइभेट इक्वीटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्डको व्यवस्था गरेको छ ।नियमावलीले लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने प्राइभेट इक्वीटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्डको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल धतोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्वीटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड सञ्चालन गर्न कम्तिमा पनि १५ करोड रूपैयाँको कोष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ ले १५ करोडको कोषमा कोष व्यवस्थापकले न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।बोर्डले फागुन २२ गतेदेखि लागू गरेको नियमावलीमा परम्परागत लगानीको सट्टा नवीनतम ज्ञान, सीप-क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम् उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने प्राइभेट इक्वीटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्डको व्यवस्था गरेको छ । नियमावली अनुसार ती कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा दुई करोड रूपैयाँ कायम भएको हुनुपर्छ । त्यसका साथै प्राइभेट इक्वीटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड, हेज फन्ड सञ्चालन गर्न कोषको रकम कम्तिमा १५ करोड रूपैयाँ भएको हुनुपर्छ । त्यसमा कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुँदैन । इकाइधनीको संख्या दुई सयभन्दा बढी नहुने, कोष बन्दमुखी प्रकृतिको भएको, इकाइधनीलाई प्रतिफल स्वरूप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था भएको र इकाइधनीले कम्तिमा ५० लाख रूपैयाँको इकाइ खरिद गर्ने व्यवस्थासहित कोष दर्ताको न्यूनतम मापदण्ड नियमावलीमा व्यवस्था छ । लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपूँजीमा लगानी गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता, लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था, नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई  योग्य लगानीकर्ताको रूपमा रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमावली अनुसार कोषको विधानमा कोषको प्रकार, कोषको आकार र समायवधि, कोषको प्रवद्र्धन गर्न कम्तिमा १० प्रतिशत रकम लगानी प्रतिबद्धता गरेका लगानीकर्ताको विवरण, कोष सञ्चालन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, कोषको लगानीको लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृयासम्बन्धी विवरण, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफलसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ता हुने प्रकृयासम्बन्धी व्यवस्था, हर्डल रेट, कोष व्यवस्थापन शुल्क तथा कोष खारेजीलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासँग लगानी सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीले गरेको छ । लगानी सम्झौतामा कोष व्यवस्थापकले कोषको रकम नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रहरूमा बाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नेछ । लगानी गरिने रकम र समयावधि, लगानीमा प्राप्त हुने  प्रक्षेपित प्रतिफल, लगानी फिर्ता हुने प्रकृया, विवाद समाधान प्रकृया, हर्डल रेटको व्यवस्था, कोषको शुल्क, कोेषको समाप्तिपछि सवै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम इकाइधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा रहेको छ ।  कोषले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाई निष्काशन गर्दा ऋणको रूपमा समेत इकाई निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सावर्जनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको हेज फन्ड सञ्चालन सम्बन्धमा यसको संवेदशीलतालाई मध्यनजर गरी बोर्डले विशेष निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गरेपछि लागू गरिने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्