अबको ध्यान आर्थिक विकासमा «

अबको ध्यान आर्थिक विकासमा

सामान्यतया आममानिसले यतिखेर गर्ने साझा प्रश्न छ— के देश अब विकास हुन्छ त ? वा, देश अब कता जाला ? कुनै पनि प्रश्नको सापेक्ष वा निरपेक्ष जवाफ हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा देशले अब कस्तो गति लिन्छ भन्ने कुरामा तीन सन्दर्भहरूले यहाँको अवस्था निर्धारण गर्नेछन्, पहिलो हो— मुलुकले अवलम्बन गर्नै लागेको शासकीय प्रणाली र त्यसले ल्याउने स्थिरता; दोस्रो— अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिमा आउने बहाव र त्यसका बाछिटाहरू अनि तेस्रो हो— नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतले लिने नीति ।
संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको नेपाल तत्काल अब यो व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कने सक्ने अवस्था छैन । भलै, संघीय शासन प्रणालीसँग जोडिएका केही मुद्दाहरू अहिलेदेखि नै उछाल्न थालिसकिएको छ । यसमा संघीयता धान्ने खर्चको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाइरहिएको छ भने हाम्रो शासकीय प्रणालीमा शताब्दिऔंदेखि रहँदै आएको-सर्दैै आएको सामन्ती संस्कारको अवशेष कतै विकेन्द्रित शासन पद्धतिमा पनि सर्ने हो कि, नयाँ संरचनाका सरकारमा रहनेहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधिभन्दा नयाँ युगका नयाँ शासक (राजा–महाराजा) ठान्ने हुन् र त्यसको असरले समग्र शासकीय प्रणालीमा नै कतै पर्ने त होइन भन्ने पनि आशंका छ । कुनै पनि शासकीय प्रणालीमा गुण, अवगुण र दुर्गण सँगसँगै हुन्छन् ।
फरक–फरक नाम, स्वरूप र प्रक्रिया हेर्ने हो भने विगत सात दशकमा नेपालमा हरेक एक दशकमा नयाँ शासकीय वा प्रशासकीय अभ्यास प्रयोगकै रूपमा अवलम्बन भएको देखिन्छ । २००७ देखि २०१७ पहिलो संक्रमणकालीन प्रजातान्त्रिक अवधि रह्यो, जतिखेर वास्तवमै प्रजातन्त्रको परिभाषा, त्यसको कार्यपद्धतिबारे आममानिसले थाहै नपाई व्यवस्था परिवर्तन हुन पुग्यो । २०१७ देखि २०२८ को अवधि तत्कालीन राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनको अवधि रहन पुग्यो, जतिखेर केही विकासका आधार (फन्डामेन्ट्स) हरू पनि तयार भए । विश्वभरि नै समाजवादी बहाव हाबी रहेको त्यो समयमा नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सोभियतधारमा आधारित विकास पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । २०२८ देखि २०३७ को अवधिमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्ना पिताभन्दा केही उदार हुँदै सीमित विकेन्द्रित शासन पद्धति लागू गरे । २०३७ देखि २०४६ का बीचमा सुधारिएको पञ्चायतका नाममा थप लचकता अपनाइयो । यसबीचमा केही प्रशासकीय पुनर्संरचनाको काम पनि भयो भने नेपालले सीमित वित्तीय उदारीकरणमा पनि हात हाल्यो ।
२०४८ देखि २०५८ को अवधिमा (माओवादी जनयुद्ध २०५२ मा सुरु भए पनि ०५८ पछि यसले बढी तीव्रता पाएको हो) आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिले यहाँको अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम ग¥यो । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि यसको प्रभाव विश्वभरि नै पर्न गयो र आर्थिक उदारीकरणका नीतिहरूमा त्यसले एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो । केही अर्थशास्त्रीहरू एसियाली आर्थिक संकटको असर नेपालमा कम परेको बताउँछन्, वास्तविकता के हो भने त्यसको असर भारतमा पनि परेकै हो । भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा त्योसँग आवद्ध (पेग) गरिएको नेपाली मुद्रा पनि कमजोर बन्यो नै, सँगसँगै नेपाली निर्यातमा समेत त्यसले धक्का परेकै थियो । भलै १९९७ मा पी. चिदम्बरम्ले भारतमा ल्याएको आर्थिक सुधार प्याकेजसहितको बजेटले भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीको ठूलो प्रभाव छाड्न भने दिएन ।
त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुनु र विश्वव्यापी रूपमा नै नयाँ ढंगको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढ्नु सँगसँगै जस्तो हुन पुग्यो । २०५२–२०६२ को एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३–२०७२ को संविधानका नाममा चलेको संक्रमण, २०६४–२०७२ को मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी, २०६४ र २०७४ का चुनावहरू, नेपाली अर्थ–राजनीतिमा प्रभाव छाडेका केही घटनाक्रमहरू हुन् ।
आगामी सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिएका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालै एक अन्तर्वार्तामा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भन्ने शब्दावली नभएको वा यो बेकारको कुरा हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् (स्मरणीय के छ भने, पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले बारम्बार दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन्) । अर्थशास्त्री खतिवडाले दोस्रो चरणको सुधारका कुरालाई अस्वीकार गरे पनि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको आवश्यकता भने स्वीकार गरेकै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका खतिवडा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक (देशको अर्थतन्त्रको गणनामा प्रयोग हुने) कै पुनर्वर्गीकरण र पुनर्गणना (रि–क्यालकुलेसन) का पक्षमा छन् । खतिवडासहितका केही अर्थशास्त्रीहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र नै प्रस्तुत गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् । आर्थिक विकासका न्यूनतम मानकहरूले जब व्यक्तिको जीवनस्तरमा समृद्धिको स्तर झल्काउँछन्, त्यतिखेर मात्र जीडीपी वृद्धिदरको मानकलाई समृद्धिको सूचक मान्न सकिने तर्कसँग असहमत हुने ठाउँ छैन ।
त्यसैले अब आर्थिक विकासका लागि केही सोच अहिले नै अघि नसार्ने हो भने आउँदा केही दशकसम्मै देश किन विकास भएन भन्ने अखबारी बहस गर्नमा नै अलमलिइरहनेछौं । यसका लागि पहिलो काम त, तीनै तह (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) का जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक मामिलामा सशक्तीकरण गर्नैपर्छ । आर्थिक विषय भनेको केवल राज्यकोषबाट पाइने तलबको चेकमात्र हो भन्ने बुझाइ जबसम्म देशका नेताहरूमा रहिरन्छ, तबसम्म जतिसुकै आर्थिक विकासका बहस गरौं, केही हुनेवाला छैन । सकिन्छ भने तीनै तहमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई, त्यो नभए संघीय व्यवस्थापिका र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई आर्थिक विषयवस्तुको आधारभूत ज्ञान बाँड्नैपर्छ । चाणक्यले पनि भनेका छन्– धर्मस्य मूलम अर्थम्, अर्थस्य मूलम कामम । अर्थात्, धर्मको मूल पनि अर्थ नै हो । अर्थबिना धर्म पनि चल्दैन । सांसदहरूले म त नयाँ भुरेटाकुरे राजा पो हो त, सिक्नजान्न थाल्यो भने त इज्जतै जान्छ भन्ने मनोभाव त्यागेर आर्थिक विकाससँग जोडिएका हरेक मुद्दामा सरोकार देखाउनैपर्छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा विकासका नयाँ लक्ष्यहरू दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का रूपमा कार्यान्वयनका क्रममा छ । मूल १७ लक्ष्यका साथमा १ सय ६९ सहायक उद्देश्य तथा सहायक लक्ष्यहरूसहित सन् २०३० भित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरिएका कार्यसूचीहरू यसमा समावेश छन् । नेपालले पनि एक वर्षअघि नै आफ्नो छुट्टै राष्ट्रिय लक्ष्य सूचक बनाएको छ (त्यो दाताका लागि, दाताद्वारा, दाताकै सहभागितामा दाताकै परामर्शदाताहरूले बनाएका भएकाले हालसम्म अंग्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) । कम्तीमा यी १७ वटा विकास लक्ष्यका तहगत कुरा मात्रै भए पनि हाम्रा सांसदहरूले बुझ्न सके भने आर्थिक विकासका अन्य मुद्दाहरूमा समेत सरोकार राख्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो पक्ष हो, सुशासन । हुन त कतिपय विज्ञहरू अंग्रेजीको गर्भनान्स शब्दको अर्थ नेपालीको सुशासनले पूरा गर्न सक्दैन भन्छन् । यसको मूल अर्थ हो— कानुनको शासन, विधिको शासन । राजतन्त्र, निरंकुश शासनदेखि प्रजातन्त्र, गणतन्त्रसम्म गरी २२ प्रकारका शासन व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको पाइन्छ । हामीले खोजेको सार्वभौम शासन प्रणाली हो, जहाँ विधिले देशको शासन–प्रणालीलाई हाँकोस् । एक राजाका ठाउँमा सयौं रजौटा भएको ‘पोलिआर्की’ हामीले खोजेको होइन । प्रजातन्त्रमा बहुलवादको कुरा गरिन्छ, तर ‘पोलिआर्की’ बहुलवाद होइन । जुन ढंगले अहिले मिलेमतोमा भागबन्डा गरेर प्रदेश सरकार आलोपालो गरी चलाउने चर्चा गरिँदै छ, त्यो शासकीय विकृतिको मुख्य जड बन्ने निश्चित छ । नेपालले २०६४ देखि २०७४ का बीचमा यो आलोपालो शासन प्रणालीको विकृति पनि झेलेकै हो । अब पनि यसैको निरन्तरता दिने सोच राखिराख्ने हो भने देश कहिल्यै उँभो नलाग्ने निश्चित छ । अर्कातिर, जुन दिन निर्वाचित वा चुनिएर गएर प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आफूलाई नयाँ रजौटा हुँ भनेर त्यहीअनुसारको दम्भ र व्यवहार देखाउन थाल्छन्; संघीयताको विफलता त्यहीँबाटै आरम्भ हुनेछ ।
त्यसैले अब तीनै तहका सरकारहरूले सही अर्थमा विधिको शासन अवलम्बन गर्ने, पारदर्शी र सहभागितामूलक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, राज्यको लाभ र अवसर विवरणमा समन्यायिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने तथा परिवर्तित विश्व सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो मौलिक परिवेशअनुसारको आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने विषयमा सबैको साझा चिन्तन र ध्यान हुनुपर्छ । विशेषतः एक्काइसौं शताब्दीलाई एसियाको युग भन्ने गरिएको छ । केही दशकअघिसम्म अमेरिका र युरोप जुन बिन्दुमा थिए, अहिले चीनको प्रभावसँगै एसिया त्यही बिन्दुमा उभिएको छ भन्न थालिएको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रले अब गर्ने आर्थिक नेतृत्व र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रभावहरूबाट नेपाल अलग हुन सक्दैन; यदि यहाँको आन्तरिक शासन व्यवस्था स्थिर र बलियो रह्यो; नेतृत्वकर्ताहरू सबल भए; सही नीतिगत निर्णय लिए, संस्था (इन्स्टिच्युसन) हरूले बलियोसँग काम गरे भने नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ । यो अब पनि पछाडि धस्सिएर बस्नै सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्